निजी क्षेत्रबाट ७ करोडको लगानीमा नेपालमै पहिलो वधशाला निर्माण

काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई पशु वधशाला निर्माण गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ ।

माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरपालिका-१३ स्थित करेखोलामा चार किल्ला तोकेर निजी क्षेत्रलाई पशु वधशाला स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहराका अनुसार पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ अन्तर्गत सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी वधशाला निर्माण तथा सञ्चालनका लागि जुम्लास्थित चन्दननाथ नगरपालिका १० का सुशिल देवकोटाले कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

देवकोटाले स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त गरी वातावरण प्रभाव मूल्याँकनको प्रतिवेदनसहित प्रदेश मन्त्रालयमा इजाजतका लागि निवेदन दिएका थिए ।

प्रदेशस्थित कृषि मन्त्रालयले वधशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘संघीय मन्त्रालयले आवश्यक कागजात अध्ययन गरी अनुमति प्रदान गर्न पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो,’ सहप्रवक्ता बोहराले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐनको परिधीभित्र रहेर नीजि क्षेत्रलाई पशु वधशाला निर्माण र सञ्चालनको लागि पहिलो पटक अनुमति प्रदान गरेको हो ।’

उनका अनुसार अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त वधशाला सञ्चालनका लागि अनुमति दिन बाँकी छ । केही प्रक्रिया पूरा गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार ऐनको मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालनमा आउने यो पहिलो वधशाला हो ।

यसअघि २०६५ सालमा हेटौंडामा वधशाला सुरु गर्न खोजिए पनि सफल नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सरकारले तोकेको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेकाले अनुमति पाएको वधशालाले जिल्लाबाहिरका साथै प्याकेजिङ गरी निर्यात पनि गर्न सक्षम भएको छ ।’

विरेन्द्रनगर नगरपालिका-१३ स्थित करेखोलामा ग्लोवल एलएसपी एग्रो प्राइभेट लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । कम्पनीमा चारजना साझेदार छन् ।

जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका १० का सुशिल देवकोटा, जुम्लाकै परेकराज आचार्य नविन सोमै, सुर्खेतका नविन सोमै र लोकबहादुर ठाँडा मगरले जनही २५–२५ लाख रुपैयाँको सेयर रहने गरी यो वधशालाको निर्माण गरेका छन्।

कम्पनीको मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) समेत रहेका देवकोटाका अनुसार वधशाला निर्माणको क्रममा हालसम्म ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । थप ३ करोड रुपैयाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र उपकरणहरु जडान गर्ने काम भइरहेको छ ।

वधशाला निर्माणका लागि बैंकबाट साढे २ करोड ऋणसमेत लिएर परिचालन गरिएको छ ।

वार्षिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी ३६ कठ्ठा जग्गा भाडा लिएर वधशाला निर्माण गरिएको छ ।

ठूलो लगानीमा निर्माण भएको र सञ्चालनमा आउन लागेको यो वधशाला नीजि क्षेत्रबाट पहिलो भएको जानकारी दिँदै देवकोटाले स्थानीय तहदेखि संघीय मन्त्रालयसम्मको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न अतिरिक्त २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न एकमुष्ट १० लाख र बाँकी आवश्यक सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

‘स्वदेशमै युवापुस्ताले केही काम गरौं भनेर सोच राखे पनि झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र ढिला सुस्तीले अघि बढ्न तयार हुँदैनन्,’ देवकोटाले भने, ‘हामीले यो वधशाला निर्माण गर्न २०७८ माघ १० गतेदेखि प्रक्रिया सुरु गरेको थिए । बल्ल मन्त्रिपरिषदको बैठकले सञ्चालनको लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।’

सरकारी प्रक्रिया सरलीकृत नहुँदासम्म स्वदेशमै कुनै पनि युवाले लगानी लगाएर काम गर्ने वातावरण नभएको देवकोटाले गुनासो पोखे ।

निर्माण भएको यो वधशालामा पशुलाई नुहाउने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जाँच सेन्टर, वध सेन्टर, कटिङ्ग सेन्टरसहित बंगुर र राँगाभैंसी राख्नका लागि छुट्टाछुट्टै च्याम्बर बनाइएको छ ।

अहिले प्रतिदिन ५ वटा राँगाभैंसी र ४ वटासम्म बंगुर काट्ने सुविधा उक्त वधशालामा उपलब्ध गराइएको छ । औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएपछि दैनिक ८ वटासम्म राँगाभैंसी र १० वटासम्म बंगुर तथा १० कै संख्या खसीबोकासमेत काट्न सकिने देवकोटाले जानकारी दिए ।

उक्त वधशालामा बाहिरका सर्वसाधारणले पनि राँगाभैंसी र बंगुरको वध गराउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अहिले राँगाभैंसीको हकमा प्रति राँगाभैंसीको वध गरेर मासु टुक्राउनका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

‘पहिले हामी स्थानीय बजारअनुसार काम गर्छौं, यो राम्रो भएको अवस्थामा निर्यातको विषयमा सोच्छौं,’ क्लिकमाण्डुसँग देवकोटाले भने ।