ओली सरकारले खोसेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पैसा प्रचण्डले फिर्ता गरे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय उल्ट्याएका छन् । ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा सरकारले असूल्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको करलाई पूर्वाधार विकास करका नाममा रुपान्तरण गरेका थिए ।

देशकै गेमचेञ्जर आयोजना मानिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा राजनीति हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष ओली सरकारले गरेको निर्णय उल्टेयाउँदै पेट्रोदियम पदार्थमा उठाउँदै आएको कर बुढीगण्डकीकै नाममा खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् । स्मरण रहोस् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष नै हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा असूल्न सुरु गरिएको कर सोही शिर्षकमा खर्च गर्ने र उक्त आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने घोषणा गरे । ०७२ सालमा ओली सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर, उक्त रकम बुढीगण्डकीका लागि। खर्च गर्न नसकेपछि जनताका लागि थोपारिएको उक्त पैसा ०७५ सालमा ओली सरकारकै अर्का अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकास कर शिर्षकमा उक्त कर असूल्ने घोषणा गरेका थिए ।

यही निर्णय प्रचण्ड सरकारले उल्ट्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन सरकारल बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको पूर्वाधार करवापतको रकमसमेत सदुपयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । आगामी दिनमा गेम चेन्जर ठूला जलविद्युत आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने घोषणा गर्दै भारत, बंगलादेश र चीनमा नेपालमा उत्पादित विजुली निर्यात गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ जलविद्युत् आयोजनाहरु तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै समयमै बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोत सुनिश्चितताका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको कर सदुपयोग गर्ने औंल्याएका हुन् ।

पूर्ववर्ति ओली सरकारको समयमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को बजेट बजेट वक्तव्यमार्फत जेठ १५ गते ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बुढिगण्डकी जल विद्युत् आयोजना’ को नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरिएको थियो ।

सोही घोषणाअनुसार सरकारले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक) र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) आयात गर्दा प्रति लिटर पाँच–पाँच रुपैयाँका दरले भन्सार बिन्दुमै बुढीगण्डकीको नाममा कर असुल्दै आएको थियो ।

घोषणा आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा भएपनि त्यो बर्षमा भने एक महिनामात्रै उक्त शिर्षकमा रकम उठाइएको थियो । अर्को आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ देखि उक्त घोषणालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

त्यसपछि आर्थिक बर्ष २०७६/७७ बजेट बक्तव्यमार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुढिगण्डीको नाम परिवर्तन गरि पूर्वाधार विकास करको नाममा राजस्व उठाउने घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार पहिले उठाइदै आएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँलाई बृद्धि गरि १० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।

पहिले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक) र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय)मा बुढिगण्डकीको नाममा कर यस्तो कर उठाइएपनि पछिल्लो समयमा खतिवडाले पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै प्रति लिटर १०–१० रुपैयाँका दरले उठाउने उनले घोषणा गरेका थिए ।
सोही घोषणाअनुसार पेट्रोल र डिजेल आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार विकास कर वापत सरकारले राजस्व उठाउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यहि उठेको रकम बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चित गरेका हुन् । यो शिर्षकमा गत् आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । अघिल्लो बर्ष २०७८/७९ मा २४ अर्ब ९५ करोड, २०७७/७८ मा २२ अर्ब ८७ करोड, २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड, २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड, २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो ।

यस्तै आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४३ करोड र कर असुल गर्ने घोषणा भएको बर्ष २०७२/७३ मा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

सुरुआति समयमा बुढिगण्डकी जलविद्युतको नाममा संकलन भएको उक्त रकम सोहि आयोजनामा सदुपयोग गरिएको थिएन । आयोजना नै अनिश्चित भएका कारण संकलन भएको उक्त रकम सरकारले अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्दैआएको थियो ।

करिब १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर यो आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको खाका तय गरेको अवस्था छैन ।

लगानी उठाउन कठिन भएको अबस्थामा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने कूल रकममध्ये इन्धनबाट उठाइने करवापतको रकमले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ ।

अन्य कुनै स्रोत नभेटिएको अवस्थामा इन्धनबाट उठाइने एक्लो कर वापतको रकमबाट पनि यो जलविद्यूत आयोजना निर्माण गर्न सम्भव रहेको तथ्याँकले प्रस्ट गरेको छ ।

‘लागतअनुसार एकै पटक इन्धनबाट लगानी उठाउन नसकिए पनि अन्य स्रोत नभेटिएको अवस्थामा करिब २६ बर्षमा गरी कूल लागतको रकम इन्धनको करबाटै उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तथ्याँकले प्रस्ट रुपमा देखाएको छ,’ नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘इन्धनकै करबाट बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण गर्न भने केही लामो समय कुनुपर्ने हुन्छ । निर्माण कार्य चाँडै सकाउन सरकारले ५० प्रतिशत अन्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।’

नेपाली लगानीबाटै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर केही बर्ष अघि तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो ।

समितिका तत्कालिन सभापति गगन थापाले नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संस्थागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको इक्विडिटी ६० अर्ब, सर्वसाधारणबाट सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरुबाट १० अर्ब, सार्वजनिक संस्थानहरुबाट १५ अर्ब, अर्थमन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘यसरी सबैले सहयोग गर्ने हो भने यो आयोजना सञ्चालको लागि कुनै पनि देश र पार्टनरको सहयोग आवश्यक पर्दैन,’ थापाले तत्कालिन समयमा समितिको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । समितिका २३ औं बैठकमा थापाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

भएन सेयरमा रुपान्तर

निगमले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि इन्धनबाट उठाइएको करलाई उक्त आयोजनामा निगमको नाममा शेयरमा परिणत गर्न गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ ।

निगम स्रोतका अनुसार निगमले बुढिगण्डकीको लागि उठाइएको रकमलाई निगमको नाममा शेयरमा परिणत गर्न २०७४ मा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

स्रोतले भन्यो, ‘तर अर्थले उठाइएको कर आफ्नो भएको भन्दै उक्त रकमलाई निगमको नाममा शेयरमा परिणत गर्न अस्विकार गर्यो । अर्थले उक्त रकमबराबर शेयरमा परिणत गरी शेयर नमाग्नु भनेर मौखिकरुपमा हामीलाई जवाफ फर्काएको छ ।’

बुढिगण्डकी र पूर्वाधार विकास करको नाममा उठेको कर
आर्थिक बर्ष – रकम (रुपैयाँमा)
२०७९/८० – २० अर्ब ५६ करोड
२०७८/७९ – २४ अर्ब ९५ करोड
२०७७/७८ – २२ अर्ब ८७ करोड
२०७६/७७ – १३ अर्ब ९८ करोड
२०७५/७६ – १२ अर्ब ४१ करोड
२०७४/७५ – ११ अर्ब ३६ करोड
२०७३/७४ – ९ अर्ब ४३ करोड
२०७२/७३ – १ अर्ब १६ करोड
स्रोत: नेपाल आयल निगम