समय सकिएको ५ महिना बित्दा पनि २० बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेनन्
काठमाडौं । जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु समय सीमा सकिएको ५ महिनापछि न्यूनतम् चुक्ता पुँजी पुर्याउने दौडधुपमा देखिएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सकिएको ५ महिनापछि दौडधुप बढेको हो ।
गत असारभित्र पुँजी पुर्याउनुपर्नेमा अटेर गर्दै आएका बीमा कम्पनीहरु अब भने हकप्रद जारी गरेर भए पनि पुँजी जुटाउन कस्सिएका छन् । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म पुँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिए पनि अधिकांश चासो नदिएपछि २०८० असारसम्म समय थपेको थियो ।
असारमा पनि पुँजी वृद्धि नगरेपछि प्राधिकरणले कम्पनी खारेज वा निलम्बनमा जाने चेतावनी नै दिएको थियो । त्यसपछि मात्र कम्पनीहरु पुँजी वृद्धि गर्न कस्सिएका हुन् ।
समय सकिएको ५ महिना बित्दा जीवनतर्फ ११ र निर्जीवनतर्फ ९ वटा कम्पनीले पुँजी पुर्याएका छैनन् । जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्र पुँजी पुर्याएका हुन् ।
मर्जरमा गएका प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीलाई प्राधिकरणले एक वर्ष समय थप गरेको छ । मर्जर भएको मितिले एक वर्षभित्रमा ती कम्पनीले चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अन्य कम्पनीले भने पुँजी पुर्याउनुपर्ने समय असारमै सकिएको हो ।
पुँजी पुर्याउन बाँकी जीवन बीमा कम्पनी
एशियन: ४ अर्ब ४८ करोड
प्रभु महालक्ष्मी: ४ अर्ब २९ करोड
सूर्यज्योति: ४ अर्ब ५४ करोड
सानिमा रिलायन्स: ४ अर्ब १८ करोड
आइएमई: ४ अर्ब
सन नेपाल: ३ अर्ब २० करोड
रिलायबल नेपाल: २ अर्ब ८० करोड
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन: २ अर्ब ६५ करोड
सिटिजन लाइफ: २ अर्ब ६२ करोड
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी: १८ करोड
हकप्रदबाट पुँजीको जोहो
अधिकांश जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी हकप्रद निष्कासन गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने योजनामा अगाडि बढेका छन् । एशियन लाइफले कुल पुँजीको ४२ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मीले १७ प्रतिशत, एलआइसी नेपालले ८७ प्रतिशत, सूर्यज्योती लाइफ इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत र सानिमा रिलायन्सले २० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने भएका छन् ।
पुँजी वृद्धिमा जुटेका ११ कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सबैभन्दा थोरै पुँजी छ । १८ करोडमात्रै चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीले आईपीओ जारी गरेरै भए पनि पुँजी वृद्धि गर्ने योजनाअनुसार अगाडि बढे पनि एक वर्षमा सम्भव हुने देखिँदैन । १० वर्षदेखिको लेखापरीक्षण सकेरमात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउने भएपछि एक वर्षभित्रै पुँजी वृद्धि असम्भव देखिएको हो ।
निर्जीवनतर्फ
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने छ । निर्जीवनतर्फ न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने ४ कम्पनीमात्र छन् । शिखर इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले मात्रै प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याएका हुन् ।
चुक्ता पुँजी पुर्याउन बाँकी निर्जीवन बीमा कम्पनी
एनएलजी इन्स्योरेन्स: २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स: २ अर्ब ३० करोड
नेको इन्स्योरेन्स: २ अर्ब ५१ करोड
सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स: २ अर्ब
नेपाल इन्स्योरेन्स: १ अर्ब ४९ करोड
प्रभु इन्स्योरेन्स: १ अर्ब ३७ करोड
नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी: १ अर्ब ८ करोड
ओरियन्टल इन्स्योरेन्स: १ अर्ब ८७ करोड
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स: १ अर्ब ९० करोड
यी कम्पनीले पनि पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद नै जारी गर्ने भएका छन् । हालसम्म एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६६ प्रतिशत, नेको र सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत, हिमालयन एभेरेष्टले १२ प्रतिशत, युनाइटेड अजोडले ३२ प्रतिशत तथा नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सले ४५–४५ प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गरेर पुँजी जुटाउँदै छन् भने अरु पनि हकप्रद निष्कासनको तयारीमा छन् ।
कारबाही छैन, मौखिक दबाबमात्र
बीमा प्राधिकरणले अन्तिम समय सीमा भनेर गएको असार मसान्तलाई तोकेको थियो । कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गरेनन् । तर पनि प्राधिकरण मौखिक दबाबमात्र दिइरहेको छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले मर्जरमा नगएका र चुक्ता पुँजी पनि नपुर्याउने कम्पनीलाई के कारबाही गर्ने भन्नेबारे प्राधिकरण नै अन्यौलमा रहेको बताए ।
बीमा ऐन २०७९ ऐनले न्यूनतम् चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने अन्यथा खारेज नै गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ । दफा ३६ ले चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने बीमा कम्पनीको इजाजत पत्र प्राधिकरणले खारेज वा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, प्राधिकरणले त्यस्ता कम्पनीलाई मौखिक दबाब दिनेबाहेकका कुनै पनि कारबाही गर्न सकेको छैन । हाल नयाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको हकमा भने प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी पुर्याउन लचक नीति अपनाएर सहजीकरण गरिरहेको छ ।
प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीलाई प्रिमियमबापतको रकम बोनस सेयरमा लगाउन सक्ने तथा खर्च नगरी राखेको पुरानो नाफालाई पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न सक्ने गरी उनीहरुलाई सहजीकरण गरिएको छ । यसबाहेक भाखा नाग्ने कम्पनीलाई प्राधिकरणले अहिलेसम्म मौखिक दबाबमात्र दिइरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेल न्यूनतम् चुक्ता पुँजी पुर्याउन प्राधिकरणले पत्र काटेरै दबाब दिइरहेको बताए । ‘हामीले फलोअप गरिरहेका छौं, अधिकांश कम्पनीले पुँजी वृद्धिका लागि काम गर्न थालिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘पुँजी वृद्धिका लागि प्राधिकरणले लचकता अपनाएर सहयोग गरिरहेको छ ।’
क्लिकमान्डु
