द्रुतमार्गको सुस्त गतिः ठेक्का अवधि सकिन लाग्दा २८ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति

परामर्शदाता छनौट गर्न ढिलो हुँदा २०७४ मंसिरदेखि २०७७ जेठसम्म डिजाइन तथा योजनासम्बन्धी काम प्रभावित।

०००

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को क्रममा २०७५ चैतदेखि २०७६ भदौ १ गतेसम्म ५ महिनासम्म सम्पूर्ण काम प्रभावित।

०००

कोभिड-१९ का कारण २०७६ चैतदेखि २०७८ पुस मसान्तसम्म करिब १ वर्ष ९ महिना आयोजनाको डिजाइन तथा निर्माणसहित काम प्रभावित।

०००

२०७९ भदौ १७ गतेदेखि २०८० वैशाख ४ गतेसम्म करिब ८ महिनाको अवधिमा ऐलानी जग्गासम्बन्धी क्षतिपूर्ति वितरणले गर्दा महादेवटार तथा लेनडाँडा इलाकामा सुरुङ निर्माण कार्य प्रभावित ।

०००

२०७९ पुस १३ गतेदेखि २०८० वैशाख ५ गतेसम्म करिब ४ महिनाको अवधिमा खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदा हालसम्म खरिद हुन बाँकी प्याकेज नम्बर ८, ९ र १० को खरिद प्रक्रिया प्रभावित ।

०००

२०७९ पुस २८ गतेदेखि २०८० जेठ १० गतेसम्म करिब १० महिना पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रियागत ढिलाइले निर्माणाधीन प्याकेज नम्बरहरू १ देखि ५ सम्मको काम प्रभावित ।

०००

विस्फोटक पदार्थको नियमित आपूर्ति नहुँदा २०७९ भदौदेखि माघसम्म करिब ५ महिनाको अवधिसम्म सुरुङ निर्माणको काम प्रभावित ।

०००

२०८० जेठदेखि हालसम्म प्याकेज नम्बर १ देखि ५ सम्ममा रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी विषय प्रक्रिया (टुंगो लाग्न बाँकी) मा रहेकाले निर्माणाधीन प्याकेज नम्बरहरू १ देखि ५ सम्मको काम प्रभावित ।

०००

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन विभिन्न समयमा संशोधन हुने क्रममा २०८० जेठ १४ गतेदेखि साउन ३० गतेसम्म पहिलोपटक भएको संशोधनका कारण प्याकेज नम्बर ८ (ख) र १० को खरिद प्रक्रिया प्रभावित ।

०००

काठमाडौं । सरकारले निर्माण सुरु भएको ४ वर्ष ६ महिनामा काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को कालोपत्रे सडकबाट १ घण्टा २ मिनेटमा सरर मधेस झर्ने सपना नेपालीलाई देखाएको थियो । तोकिएको समयमा आवश्यक प्रक्रिया सकेको भए २०७८ माघदेखि नै उक्त सडकमा सवारी साधन गुड्ने थिए । तर, विभिन्न प्रक्रियागत अवरोधका कारण द्रुतमार्गको निर्माण कार्य निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको पाइएको छ ।

ललितपुरको खोकनादेखि काठमाडौं-मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढसम्म ४ लेनको ७६ किलोमिटर लामो यो सडक एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्डमा ‘ए’ श्रेणीअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबैभन्दा छोटो दूरी र कम समय तय गरी राजधानीसँग तराई/मधेसलाई जोड्ने यो सडक नेपालको पहिलो छोटो सडक हो । यो सडकबाट यात्रा गर्दा अवधि निकै कम लाग्ने भएकाले समयसँगै इन्धन खर्च र ढुवानी खर्चमा निक्कै ठूलो बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सिर्जित समस्याहरु राज्यपक्षबाट समाधानमा तदारुकता नदेखाइँदा मुलुककै लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सडक मानिएको द्रुतमार्ग तोकिएकै अवधिमा सम्पन्न गर्न त्यति सहज नभएको औंल्याइएको छ । निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष ८ महिना बित्दासम्म द्रुतमार्गको भौतिकतर्फ २८.५६ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ २९.४७ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत यो द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न अहिले देखिएको खोकनासहित अन्य स्थानमा जग्गा प्राप्ति, बेस क्याम्प तथा सडक निर्माणस्थलमा विद्युत आपूर्तिको असहजता, जग्गा अधिग्रहण र घरटहराको क्षतिपूर्ति, विस्फोटक पदार्थ, निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका प्राविधिक समस्या समाधानबिना संशोधित निर्धारित समय २०८३ चैतसम्ममा सम्पन्न हुनेमा स्वयं नेपाली सेना पनि ढुक्क छैन ।

‘समस्या देखिएको स्थानमा जग्गा अधिग्रहण र ठेक्का प्रक्रियालगायतका विषयमा प्राविधिक ढिलाइ नभएको अवस्थामा मात्रै निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने हाम्रो ठम्याइ छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘खोकनामा सडकको निर्धारित रेखांकन क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्वको मठमन्दिर परेका कारण सडकको रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

द्रुतमार्गको प्रारम्भिक विन्दु खोकना क्षेत्रको मुआब्जालगायतमा ठूलो विवाद छ । खोकना, बुंमती, बखेल, डुकुछापलगायतका क्षेत्रमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न र थप अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न सकिएको छैन।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सडकको राइट अफ वेमा १५ हजार ४२३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमध्ये ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा व्यक्तिगत छन् । व्यक्तिगत जग्गामध्ये ४ हजार ७६६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । बाँकी ४०४ रोपनी अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको अधिकांश जग्गा खोकना, बुंमती र फर्सिडोल क्षेत्रमा पर्छ ।

यस्तै अर्को ठूलो समस्याको रुपमा ठिंगन-लेनडाँडा पनि हो । द्रुतमार्गको रेखांकनसँगै कान्ति राजपथको रेखांकन खप्टिएकाले पनि समस्या सिर्जना भएको भण्डारीको भनाइ छ । यस्ता विषय केही वर्षदेखि उठे पनि समस्या समाधान नभएकाले निर्धारित समयमा यो सडक सम्पन्न गर्न हम्मे पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

प्राविधिक समस्या समाधानका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन भए पनि उक्त समितिले चासो लिएर काम नगरेका कारण द्रुतमार्गको काम सुस्त गतिमा बढिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत वैशाख ५ गते द्रुतमार्गको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्ग आयोजनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन समयमा द्रुतमार्गको शिलान्यास प्रधानमन्त्री दाहालले नै गरेका थिए ।

द्रुतमार्गको बारेमा बेला मौकामा विभिन्न प्रकारका अपारदर्शी विषय पनि उठ्दै आएको छ । परामर्शदाता नियुक्तिदेखि ठेक्का प्रणालीसम्ममा अपारदर्शिता देखिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका विभिन्न संसदीय समितिले पनि बेलामौकामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले द्रुतमार्गसँग सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर गम्भीर रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । समितिले मंसिर २७ गते प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर द्रुतमार्गको निर्माण ढिलो भएको कारणबारे सेनासँग प्रस्टीकरण मागेको थियो । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि द्रुतमार्गको बारेमा गम्भीर चासो राखेर छलफल गरेको थियो ।

बढ्यो लागत खर्च

पूर्णरुपमा सडकको ट्रयाकसम्म नखुल्दा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत नबढ्ने गरी दस्रोपटक पुनः म्याद थप गरी २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि थपिएको आयोजनाले जनाएको छ । पटक-पटक म्याद थपका कारण यसको लागत खर्च बढ्दै गएको छ ।

सडक सुरु हुँदा कुल लागत १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । अहिले निर्माण अवधि लम्बिँदै गएपछि १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लागत बढेको छ । ६ वर्षको अवधिमा द्रुतमार्ग निर्माणमा ४४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ मा २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष २०७९/८० मा ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कटौती गरेको हो ।

अहिले के छ अवस्था ?

प्रवक्ता तथा सहायक रथी भण्डारीका अनुसार द्रुतमार्गलाई ११ वटा प्याकेज र १३ निर्माण क्लस्टरमा बाँडेर निर्माण भइरहेको छ । हालसम्म निर्माण क्लस्टर नम्बर ९ र ११ को ठेक्का आह्वान नै भएको छैन ।

हालसम्म निर्माण क्लस्टर नम्बर १ देखि ७ सम्मको ठेक्का आह्वान गरी काम अघि बढाइएको छ भने हालै क्लस्टर नम्बर ८ ‘ए’, ८ ‘बी’ र १० को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको सेनाले जनाएको छ । क्लस्टर नम्बर ११ मा पर्ने ललितपुरको खोकनामा जग्गा अधिग्रहण अघि नबढ्दा काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।

क्लस्टर नम्बर १ देखि ७ अन्तर्गत विभिन्न पुल र बाटो बनाउने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । केही समय अघिसम्म १ हजार ८२३ मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । त्यस्तै ४५ वटा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ ।

क्लस्टर नम्बर ८ ‘ए’ मा सडक र पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । यस्तै ८ ‘बी’ र १० मा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । द्रुतमार्गको संशोधित डिपिआर मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएपछि सुरुङमार्गको ठेक्का अघि बढेको हो ।

परिमार्जित डिपिआर अनुसार द्रुतमार्गमा ६ वटा सुरुङमार्ग छन् । यसको लम्बाइ १०.०५ किलोमिटर छ । यसमा पनि सुरुङहरुको मात्रै लम्बाई ६.४१५ किलोमिटर छ । जसमध्ये हालसम्म करिब ३ हजार ३ सय मिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

क्लस्टर ८ ‘बी’ अन्तर्गत १ किलोमिटर दूरीको देवीचौर सुरुङ, ०.३९ किलोमिटर दूरी भएको सिसौटार सुरुङ र क्लस्टर नम्बर १० अन्तर्गत २.२५ किलोमिटर दूरीको चन्द्राम भीर सुरुङको निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया भइसकेको छ ।

यसमध्ये ८ ‘बी’ को लागि लागत १३ अर्ब २० करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै क्लस्टर १० को लागि १२ अर्ब ४८ करोड २५ लाख अनुमानित लागत लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । द्रुतमार्गमा निर्माण हुने ३ वटा सुरुङमार्गको लागत करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

यो सडकअन्तर्गत मकवानपुरको महादेव डाँडामा ३.३३५ किलोमिटरको एक सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ । यसको लागत १८ अर्ब ७८ करोड ७० लाख ६५ हजार छ । यसको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पाएको छ ।

यस्तै मकवानपुरकै धेद्रेमा सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.६३० किलोमिटरको दोस्रो र लेनडाँडाको घट्टेपाखादेखि बाँदरखोल्सीसम्म १.४३० किलोमिटरको तेस्रो सुरुङमार्ग र पुल निर्माण भइरहेको छ । दुई सुरुङमार्ग र एक पुलसहितको ठेक्का पोली च्याङ्दा कर्पोरेसनले २५ अर्ब ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।

क्लस्टर नम्बर १० मा ४.०७९ किलोमिटर सडक पर्छ । यसअन्तर्गत ११ पुलका साथै २.१७ किलोमिटर लेफ्ट साइड र २.२२५ किलोमिटर राइट साइड सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ । यो प्याकेजमा सवारी साधनको लागि ३ वटा क्रस प्यासेज टनेल हुनेछ । यसको उचाइ करिब ५ मिटर र चौडाइ ११ मिटर हुनेछ । यसअन्तर्गतका पुलहरुको लम्बाइ ८० देखि २४० मिटरसम्मको हुने भण्डारीले जानकारी दिए ।

आयोजनाका अनुसार द्रुतमार्गमा रहेको ८९ पुलमध्ये प्याकेज १ देखि ७ सम्मका ६२ पुल निर्माण भइरहेका छन् ।

‘अब पुल, सुरुङमार्ग, एक्सप्रेस वे सडक, बक्स कल्भर्ट, रिभर ट्रेनिङ वर्क, सर्भिस सडक, स्लोप प्रोटेक्सन र क्रस ड्रेनेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने । द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न ३८ हजार ६६८ वटा रुख काट्नुपर्नेछ । यसमध्ये करिब २८ हजार ६६० वटा रुख काटिएका छन् । बाँकी रुख काट्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

कहिले लाग्यो ठेक्का ?

सडक विभागका अनुसार २०४९ सालमा डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (डानिडा) को सहयोगमा द्रुतमार्गसम्बन्धी पहिलोपटक सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा सरकारले आफैँ २०६४ सालमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

एडीबीले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइन प्रतिवेदन २००८ लाई आधार बनाएर नेपाली सेनाले यसको निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो ।

२०७४ वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई यो आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।

२०७४ जेठ १४ गते शिलान्यास भएको उक्त सडक पहिलोपटक म्याद थप गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को मंसिरसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । यो अवधिमा समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने आधारमा तेस्रो पटक म्याद थपेर अहिले २०८३ को चैतमा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।