सात गुणा सानो इजरायलले गर्छ २१ मुलुकमा कृषिवस्तु निर्यात, नेपालमा भने ३ महिनामै २९ अर्बको आयात

काठमाडौं । इजरायलभन्दा नेपाल झन्डै सात गुणा ठूलो मुलुक छ । त्यसमाथि इजरायलको ६० प्रतिशत क्षेत्रफल मरुभूमि जस्तै छ । पानी जाडोयाममा मात्रै आक्कल-झुक्कल पर्छ । कुल जमिनमध्ये २० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै ड्रिप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

जनसंख्याको कुरा गर्ने हो भने ९२ लाख जनता बसोबास गर्छन् । यसमध्ये १.७ प्रतिशतका दरले १ लाख ५६ हजार ४ सय जनाले मात्रै कृषि पेसा रोजेका छन् । ५ लाख ६६ हजार हेक्टरमा कृषिजन्य उपज उत्पादन हुन्छ ।

मरुभूमि र सिँचाइ सुविधा अत्यन्त न्यून भएको यो मुलुक नवीनतम् प्रविधि प्रयोग गरी आफूलाई संसारका १० सबैभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने मुलुकमा सूचीकृत हुन सफल भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा निकै कम मानिस लागे पनि उत्पादकत्व भने अत्यधिक छ । इजरायली सरकारले जनताको पेट भर्न खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात गर्दैन । जनताले वर्षैभरि आफ्नो उत्पादनले खान पुगेर बाँकी रहेको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल विभिन्न २१ मुलुकमा निर्यात गरेर ठूलै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दै आएको छ ।

मरुभूमि भनेर चिनिने यो मुलुकमा सुक्खा बालुवामा मात्रै भए पनि ९० प्रतिशत क्षेत्रफलमा हरियाली छाएको छ । इजरायलको अर्थतन्त्रमा मूलतः तीन क्षेत्रले योगदान गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सेवा क्षेत्रको योगदान ७०, उद्योगको २७ र कृषिको २.५ प्रतिशत छ । इजरायलको कुल जीडीपीमा निर्यातले ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा छन् । ४१ लाख ३० हजार ७८९ किसान परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टरमा कृषि कर्म गर्दै आएका छन् । ५४.५ प्रतिशतका दरले १२ लाख ९ हजार २६५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । तैपनि वर्षभर आफ्नै उत्पादनले खान नपुगेको कृषि गणनाले देखाएको छ ।

गणनाअनुसार कृषिमा आबद्ध किसानमध्ये ५५ प्रतिशतका दरले २२ लाख ७४ हजार जनालाई आफ्नो उत्पादनले ६ महिनामात्रै खान पुगेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । खान नपुगेको अवस्थामा यसमध्ये ६२ प्रतिशत किसानले स्वदेशमै विभिन्न प्रकारको ज्याला मजदुरी गरी आफू र आफ्नो परिवारको पेट भर्दै आएका छन् ।

कृषिमै आबद्ध किसानलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन भने देशभरका सम्पूर्णजनताको पेट कसरी भरिँदै आएको छ, यो अहिलेको अवस्थामा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । यसको एउटै जवाफ छ, आयातित कृषिजन्य वस्तु ।

कृषिजन्य वस्तु आयात नहुने हो भने नेपाली भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने कृषि गणनाको तथ्यले पनि पुष्टि गरेको छ । इतिहासकालदेखि नेपालले आफूलाई ‘कृषि प्रधान’ मुलुक भनेर चिनाएको छ । तर, यही मुलुक कृषिमा परनिर्भरताको पराकाष्ठाले सीमा नाघेको छ ।

सन् ६० को दशकमा नेपाल धानचामल निर्यात गर्ने मुख्य मुलुकमा पथ्र्यो । यही मुलुकले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा २९ अर्ब ६६ करोड ५६ लाख ९७ रुपैयाँबराबरको विभिन्न प्रकारको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २ खर्ब ९२ अर्ब ७४ करोड ४८ लाख रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड मूल्यबराबरको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले आयात नगरेको कुनै कृषिजन्य वस्तु छैन ।

‘यस्तो अवस्थामा पनि लाज नमानेर छाती फुकाएर हामी आफैँ भन्छौं, कृषि प्रधान हाम्रो मुलुक,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘लज्जा शरणम्, कृषि प्रधान मुलुक भन्नुभन्दा अब आयातमुखी कृषि मुलुक भन्ने बेला आयो । अहिलेसम्म कृषिमा होइन, बालुवामा लगानी भएको छर्लंग भयो ।’

उनका अनुसार सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा डरलाग्दो र भयावह रुपमा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको छ ।

१३ वर्ष (२०६६/६७ देखि २०७९/८९) को अवधिमा कृषि क्षेत्रको विकासको नाममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राज्य र दातृनिकायबाट अनुदान गरी करिब ४ खर्ब ३६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

‘तर अवस्थामा सुधार हुनुका साटो दिनानुदिन कृषिमा परनिर्भरता चुलिँदै गयो,’ कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले भने, ‘उत्पादन वृद्धि गर्न जुन स्थानमा लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा लगानी पुगेन । कृषि नीति नै बेठिक भएको पुष्टि भएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना (साउनदेखि असोजसम्म) मा २९ अर्ब ६६ करोड ५६ लाख ९७ हजार रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदा सबैभन्दा बढी अन्न (धान, चामल, मकै र गहुँ) भित्रिएको छ । यो अवधिमा ८ अर्ब ८८ करोड १६ लाख ९३ हजार रुपैयाँको अन्न आयात भएको छ । सह-उत्पादनहरुको हिसाब गर्ने हो भने आयात रकम झनै भयावह देखिन्छ ।

टुक्राएर हेर्ने हो भने २ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँको चामलमात्रै आयात भएको छ । यस्तै २ अर्ब ९२ करोड ९० लाखको धान आयात भएको छ । त्यस्तै २ अर्ब ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँको मकै र ६५ करोड २ लाख रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ ।

नेपालमै पर्याप्त परिमाणमा फलाउन सकिने तरकारी ४ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख, फलफूल ४ अर्ब ४२ कोड ४ लाख, तेलहन ३ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख र दलहन तथा गेडागुडी ३ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ ।

यस्तै २ अर्ब ९१ करोड ८५ लाखको विभिन्न प्रकारको मसला, ६७ करोड ७३ लाखको डेरीजन्य उत्पादन, १५ करोड ६० लाखको मासु र मासुजन्य वस्तु र २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँबराबरको माछा र माछाजन्य वस्तु आयात भएको छ । यसैगरी १२ करोड ३८ लाखको चिया र कफी तथा ६ करोड रुपैयाँबराबरको पुष्पजन्य वस्तु आयात भएको छ ।

२०७७ चैत १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले मासु, अण्डा, धूलो दूध र बटरमा नेपाल ‘आत्मनिर्भर’ भएको घोषणा गरेका थिए । तर, भन्सार विभागको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा आत्मनिर्भर भनिएका अधिकांश उत्पादनको मज्जैले आयात भइरहेको छ ।

सन् १९६१ मा भारतले सात लाख ३६ हजार मेट्रिक टन र बंगलादेशले चार लाख ९१ हजार टन चामल विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्दा नेपालले भने चार करोड ३० लाख तत्कालीन मूल्यबराबरको दुई लाख ८९ हजार टन चामल निर्यात गरेको गर्विलो इतिहास थियो । यो इतिहास केही वर्ष कायम रह्यो । ९० को दशकको सुरुवातसँगै नेपालले कमाएको धान चामल व्यापारको गर्विलो इतिहास विस्तारै ओरालो लाग्यो ।

नेपाल निर्यातकर्ता मुलुकबाट आयातकर्ता मुलुकको रुपमा परिणत भयो । यसबीचमा धान चामल आयात गर्ने भारत र भियतनाम कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्दै अहिले पहिलो र तेस्रो ठूलो चामल निर्यातक मुलुकको रुपमा उभिन सफल भयो ।

पूर्वसचिव तथा कृषि विज्ञ डा. हरि दाहालले कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण नगरिँदा धनियाँको पातदेखि चामलसम्ममा नेपाल परनिर्भर भएको बताए । उनका अनुसार राज्यको लगानी मुख्यगरी किसान तह, कृषिको अनुसन्धान, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण तह र बजारीकरणमा हुनुपर्ने हो ।

‘तर यस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । कागतमा प्रगति देखाएपछि कसरी उत्पादन बढ्नु ?’

उनका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने उत्पादनसम्बन्धी तथ्यांकलाई पनि अब शंकाको घेरामा राख्नुपर्ने बेला भएको छ । उनले भने, ‘हेर्नुस् त ! लगानी र अनुदान बढेको बढ्यै छ, कागजमा पनि उत्पादन बढेकै छ । अर्कोतर्फ कृषिजन्य वस्तुको आयात दरको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । राज्यले अब पनि पाठ नसिके आगामी ६-७ वर्ष अझै आयात दर बढ्ने सम्भावना छ ।’

भन्सारको तथ्यांकअनुसार नेपालले अत्यावश्यक तथा आधारभूत प्रमुख खाद्यान्न बालीदेखि तरकारी, फलफूल, मासुजन्य जिउँदो जनावर तथा पन्छी, माछा, डेरी, अण्डा, मह, पुष्प, आलु, प्याज, लसुन, गोलभेँडा, हरियो तरकारी, कफी, चिया, बीउ, जैविक तथा वनस्पति तेलघीउ, दाल, कागती र सागसम्ममा परनिर्भर बनेको छ ।

कुनै पनि कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन । कुखुरा व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको दाबी गरिए पनि तीनतारे होटलदेखि पाँच तारे होटलसम्ममा खपत हुने कुखुरा र खसीसम्म भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा आयात हुन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि (कृषि, वन र मत्स्य) को योगदान २७ प्रतिशत रहे पनि कृषिजन्य उपजको उत्पादन घट्दै गएर यो योगदानको दर घटेर २३.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।