अर्थमन्त्रीज्यू ! तपाईंलाई गरेको उधारो समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो, यो खेदजनक छ

अर्थमन्त्रीले आफ्नो पर्फर्मेन्सको रिपोर्ट कार्ड बनाउनुभएको छ कि छैन थाहा छैन तर हामीले चाहिँ बनाएका छौं अनौपचारिक रुपमा । नीतिगत र संस्थागत सुधारहरु के कति गर्नुभयो ? साधन स्रोतको परिचालन र बजेटको कार्यान्वयन कसरी गरिरहनुभएको छ ? आर्थिक सुशासनका विषयमा के कस्ता सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुभयो ? भन्ने हो ।

ऋणको बारेमा कुरा गरौं । ऋणको जीडीपी रेसियो ह्वात्तै बढेर ६-७ वर्षकै अवधिमा २५ प्रतिशतबाट झन्डै ४३ प्रतिशत पुगेको छ । ऋण परिचालन हेर्नुभयो भने उत्पादन बढाउने र प्रतिफल दिने खालको छैन । ऋण लिएर ‘ग्रोथ क्रिएट’ गर्ने र राजस्व उठाउने खालको भए भुक्तानी गर्न गाह्रो हुने थिएन । तर, हामीकहाँ त्यो स्थिति छैन । तपाईंहरु त्यसका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्न होला, सायद अगाडिका हुनुहुन्छ ।

यहाँ आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, कात्तिक २४ गतेको बैठकमा असोज १५ को आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका काविल अधिकारीहरुको हेलचेक्राइँ हो यो । मेरो आग्रह, कात्तिक २३ सम्मको साँझ ५ बजेसम्मको तथ्यांक पाइन्छ, त्यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो ।

तपाईंले १४२२ अर्ब राजस्व लक्ष्य लिनुभएको छ तर कात्तिक २३ को साँझसम्ममा २७० अर्ब पनि पुगेको छैन । बजेट १७५१ अर्बको छ तर ३५० अर्बजति मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ३०२ अर्बमा जम्मा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जबकि हामी झण्डै छैटौं महिनामा पुगेका छौं ।

फाइनान्सिङमा यसपालि बजेट यसै पनि अनौठो थियो । पुँजीगततर्फ ३०२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३०७ अर्ब राख्नुभएको थियो । हामीले पुराना ऋण भारहरु व्यवस्थापनका लागि भनेर शंकाको लाभ दिएकै हौं ।

त्यसमा ५३ अर्ब साँवाब्याज तिर्नेलगायतमा खर्च गरिसक्नुभएको छ । त्यसैले यसलाई सामान्य रुपमा नलिऔं । औसतमा न्यून आय भएका देशमा ऋणको जीडीपी रेसियो ४५-५० हुनसक्छ । तर कम्पोजिसन र म्योचुयुरिटी सोर्स हेन्नुपर्‍यो ।

हामी यति तन्नम छौं कि निजी कर्जा नगरेरमात्र जोगिएका हौं । बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट भएरमात्र हामी जोगिएका हौं ।

यसमा पनि नवीन समाधानमा पनि जानुपर्छ । ग्रिन फाइनान्सका विषयमा तपाईंको सक्रियताबारे मैले हेरिरहेको छु । तर, ‘डेट फर नेचर स्वाप’ लगायतका नवीन विधि पनि हेर्नुहोला । बढ्दै गएको ऋणको भारलाई नयाँ एसेट क्लासेजहरु कार्बन क्रिएटिभदेखि लिएर बायो डाइभर्सिटी फाइनान्सतिर सोझ्याउन सकियो भने नीतिगत सुधारमा एउटा नजिर स्थापित गरे जान सक्नुहुन्छ तपाईंको कार्यकालमा ।

बजेट कार्यान्वयनमा तपाईंले स्वीकार गर्नुभएको छ, मैले गर्न सकेको छैन भनेर । ५-६ महिना भइसक्यो धेरै अप्ठ्यारा रहेछन् भनेर ।

हुन त यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुले पनि यसै भन्थे तपाईंमा अलिक बढी अपेक्षा थियो किनकि अर्थशास्त्र पढेको भएर । त्यही भएर बजेटपछि विपक्षमा बसेको सांसद भएर पनि हामीले शंकाको लाभ दिएका थियौं ।

तर, त्यो उधारो समर्थनचाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो, यो चाहिँ खेदजनक छ । कसरी हुन्छ, रफ्तार बढाउनु होला । मैले त गर्न खोजेकै हो, सदिक्षा त थियो तर अरु मन्त्री र मन्त्रालयले गरेनन् भनेर उम्कन पाउनु हुन्न ।

अर्को भूकम्पको क्षति ७०-८० अर्ब भनेर अंक आयो । यसलाई यति हल्का रुपमा नलिऔं ।

विपतपछिको मूल्यांकन गरौं, सन् २०१५ को सह-नेतृत्व मैले नै गरेको थिए । ५०० जना विज्ञ परिचालन गरेर २३ विषयगत समूहमा विभाजन गरेर एक महिनामा कसैले पनि एउटा थोप्लोमा पनि खोट लगाउन नसक्ने गरी विश्वसनीय पीडीएन बनाएका थियौं ।

डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसको जगमा ४ सय रुपैयाँ मागेको ४ सय मिलियन यूएस डलर ल्याउने त्यसको जग थियो ।

क्षति र नोक्सान कति निजी र कति सार्वजनिक छुट्याएर एक महिनाभित्रै गरौं । एक महिना पनि लाग्दैन । त्यतिबेला ९ हजार जनाको झन्डै-झन्डै ८ सय अर्बको क्षति भएको भनेर अनुमान गरिएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले सम्पन्न गरेका थियौं । त्यसलाई टेकेरमात्रै साधन स्रोतका कुरा गरौं ।

लगानी फोरमले पनि यसलाई असर गर्छ । केलाई प्राथमिकता दिने हो । दु:ख-सुख प्रकोपपछिको कुरा एकातिर छ, सन्तुलन मिलाउनु होला ।

अहिले नियामक निकायबाट ठूलो चलखेल भइरहेको, सेटिङ भइरहेको तथा विचौलिया र केही ठूला पार्टीका नेताहरु, केही व्यापारिक घरानाहरु, सेबोन, बिमा प्राधिकरणहरुजस्ता नियामक निकायको डरलाग्दो सेटिङमा देस गाँजिएको भन्ने व्यापक गुनासो छ । केही पत्रपत्रिकामा तथ्य प्रमाण र तिथिमितिसहित घटनाहरु उजागर भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक अनुसन्धान थालेको छ । सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर अनौपचारिक ढंगबाट केरकार गर्ने र तथ्य जाँच गर्ने काम सुरु गरेको छ । प्रिमियम आईपीओमा प्रतिसेयर ५० पैसा पनि आम्दानी नभएका कम्पनीलाई कृत्रिम र अवास्तविक ढंगले बोर्डले सदर गरेर प्रिमियम ४३५ रुपैयाँ पुर्‍याउने, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स जस्ता कुराहरुको विवादहरु १० वटा बीमा कम्पनीलाई निर्वाचनको मुखमा लाइसेन्स दिएको, सर्तअनुसार काम नगरेको र फेरि दोहोर्‍याएर आएको, क्रेडिट रेटिङहरु यिनै कम्पनीका सोझै स्वार्थ बाँझिने (कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने खालको आफ्नै क्रेडिट रेटिङ छ, उसैले मूल्यांकन गरेको छ र उसैको कम्पनीलाई यता सेटिङबाट प्रिमिमय गर्ने ।

यसरी सर्वसाधारण लुट्ने धन्धाको संगीन आरोप लागेको छ । म नाम लिन चाहन्न, यसमा गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । आवश्यक पर्‍यो भने हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

वित्तीय अपराध मनि लाउन्ड्रिङमा पनि यो जोडिने भएकाले मन्त्रालयले यो नियामक निकायलाई अनुसन्धानमा बाँध्ने र सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने मुद्दामा अलिक गम्भीरतापूर्वक आओस् भन्ने चाहन्छौं ।

(प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा रास्वपा सांसद एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्त गरेको विचार)