आक्रामक आर्थिक वृद्धि गर्दै भारत, चीनको हाराहारीमा पुग्न निकै समय लाग्ने

भारतको अर्थतन्त्र हात्ती जस्तो छ । संसारको सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकलाई डोहोर्‍याउन गाह्रो छ तर यसले गति समातेपछि कसैले रोक्न सक्दैन, विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

हालको समयमा विश्व अर्थतन्त्रले एकपछि अर्को संकट बेहोरिरहेको छ तर भारत सुस्त नभई राम्रै गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

सन् २०२३ को आरम्भमा भारतले स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । डाभोसको प्रमुख सडकमा भारतको प्रभुत्वशाली उपस्थिति देखेर एकजना लगानीकर्ताले त्यसलाई ‘सानो भारत’ नाम दिएका थिए ।

त्यसको केही महिनापछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा जी२० नेताहरूको शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दा देशको स्टक बजार उच्च विन्दुमा पुगेको थियो ।

भारतको बढ्दो आर्थिक आत्मविश्वास पृथ्वीमा मात्र सीमित छैन । गत अगस्ट महिनामा भारत चन्द्रमामा अन्तरिक्षयान पठाउने सीमित मुलुकहरूको समूहमा प्रवेश गरेको थियो । उक्त उपलब्धिले भारतको वैज्ञानिक र प्राविधिक महत्त्वाकांक्षालाई दर्शाएको छ ।

दशकौंदेखि विश्व आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा रहेको चीनमा आर्थिक सुस्तता देखिएको समयमा नै भारतप्रतिको उत्साह बढिरहेको हो ।

चीनको दक्षिणी छिमेकी भारत उसको सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा द्रुत गतिमा उदीयमान छ । भारतको लोभलाग्दो युवा जनसंख्यादेखि लिएर व्यस्त कारखानाहरूसम्मले समय उसको अनुकूल रहेको संकेत दिइरहेका छन् ।

‘भारतीय अर्थतन्त्र महानताको बाटोमा हिँडिरहेको छ र विगतका केही वर्षमा गरिएका विभिन्न सुधारका कारण दह्रो आर्थिक वृद्धिको ढोका खुलेको छ,’ कोर्नेल विश्वविद्यालयमा व्यापारिक नीतिका प्राध्यापक ईश्वर प्रसादले बताए । विदेशी लगानीकर्ताहरूले भारतप्रति चासो देखाउनुका उपयुक्त कारणहरू छन् ।

पश्चिमले चीनप्रति शंका गरिरहेको बेलामा नयाँ दिल्लीले पश्चिमसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेको छ । ध्रुवीकृत हुँदै गएको विश्वमा संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारत आशाको केन्द्रका रूपमा रहेको भनी लगानीकर्ताहरूले विचार गर्न थालेका छन् ।

विगत केही दशकलाई हेर्दा कतिपय समयमा भारतका विषयमा संसारले अत्यधिक चासो देखाएको भए पनि उनीहरूको उत्साह क्रमशः सेलाउने गरेको थियो । उता, चीन चाहिँ आर्थिक रूपमा अघिअघि दौडिरहेको थियो ।

भारत र चीनबीचको आर्थिक भिन्नता विशाल छ । अहिले भारतको अर्थतन्त्र लगभग ३५ खर्ब डलर छ र ऊ संसारको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र हो । चीनको अर्थतन्त्र चाहिँ लगभग १५० खर्ब डलर छ जुन संसारको दोस्रो ठूलो हो ।

एसियाका यी ठूला अर्थतन्त्रले संयुक्त रूपमा यस वर्षको विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको आधा जति योगदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भनाइ छ । त्यसमध्ये चीनको योगदान ३५ प्रतिशत रहनेछ ।

आगामी पाँच वर्षमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको सबभन्दा ठूलो योगदानकर्ताका रूपमा चीनलाई पछि पार्न भारतले ८ प्रतिशतको दरमा निरन्तर आर्थिक वृद्धि गर्नु जरूरी रहेको बार्क्लेज संस्थाका विश्लेषकहरूले गत अक्टोबर महिनामा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारतको अर्थतन्त्र यस वर्ष ६.३ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अर्कातर्फ, चीनले यस वर्षको आधिकारिक आर्थिक वृद्धि दरलाई ५ प्रतिशत जति हुने भनी निर्धारित गरेको छ । चीनमा उपभोक्ताले गर्ने खर्च कम भइरहेको र घरजग्गा कारोबार संकट गहिरिइरहेको स्थितिले चुनौती तेर्स्याएको छ ।

“भारतको अर्थतन्त्र आगामी केही वर्षमा सजिलै गरी कम्तीमा ६ प्रतिशतको वार्षिक दरले बढ्दैछ,” बार्क्लेजले लेख्यो । तर “ऐतिहासिक रूपमा आशा गरिएको” ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि भारतको निजी क्षेत्रले “लगानीको स्तरमा वृद्धि गर्नुपर्छ”, बार्क्लेजले थप्यो ।

मोदी सरकारले भारतलाई सन् २०२५ सम्ममा ५० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ र त्यसका लागि उसले व्यापारमा सहजता ल्याउन एवं लगानीका लागि इच्छुक थप कम्पनीहरूलाई आकर्षित पार्न आधारशिलाहरू बनाइरहेको छ ।

चीनले तीन दशकभन्दा अघि शुरू गरे जस्तै भारतले व्यापक रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाएको छ । उसले सडक, बन्दरगाह, विमानस्थल र रेलमार्गहरू निर्माण गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यही वर्षको बजेटमा मात्र आर्थिक विस्तारलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि पूँजीगत खर्चका रूपमा १२० अर्ब डलर छुट्ट्याइएको थियो ।

यसको परिणाम देखिन थालेको छ । देशका विभिन्न भागमा द्रुत गतिमा निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् । भारतले राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा ५० हजार किलोमिटरको वृद्धि गरेको छ । सन् २०१४ अघि देशभरि रहेका सडकको तुलनामा सन् २०१४ देखि २०२२ को बीचमा भएको यो ५० प्रतिशतको वृद्धि हो ।

नौ वर्षअघि सत्तामा आएदेखि दैनिक रूपमा राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण गति दोब्बर बढेको मोदी सरकारले जनाएको छ ।

भारतसँग संसारका सबभन्दा ठूला सफ्टवेयर कम्पनीहरू छन् । तीमार्फत भारतले विभिन्न डिजिटल प्ल्याटफर्महरू बनाएको छ जसलाई विद्युतीय सार्वजनिक पूर्वाधार भनिन्छ । त्यसले व्यापारलाई रूपान्तरण गरेको छ ।

‘देशका नागरिक तथा व्यापारीहरूका लागि डिजिटाइजेशन परिवर्तनकारी कदम बनेको छ,’ ईश्वर प्रसादले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याइएपछि व्यापार गर्नका लागि तेर्सिएका अनेकौं कठिनाइहरू घटेका छन् र भारतीय नागरिकहरूलाई देशको आर्थिक सफलतामा संलग्न हुन मद्दत गरेको छ ।’

उदाहरणका लागि, सन् २००९ मा शुरू गरिएको आधार कार्यक्रमले करोडौं भारतीयहरूलाई पहिलोपटक आधिकारिक परिचयपत्र दिलाएर तिनको जीवन बदलेको छ ।

संसारको सबभन्दा ठूलो बायोमेट्रिक डेटाबेसका रूपमा रहेको “आधार”ले भारतका १ अर्ब ४० करोड मानिसमध्ये धेरैलाई समेटेको छ । कल्याणकारी योजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारलाई घटाएर यसले सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ जोगाएको पनि छ ।

त्यस्तै युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) नामक प्ल्याटफर्मले प्रयोगकर्ताहरूलाई एउटा क्यूआर कोड स्क्यान गरेको भरमा रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको छ । यसलाई कफी शपका मालिकदेखि लिएर मगन्तेहरूले समेत अपनाएका छन् र औपचारिक अर्थतन्त्रमा करोडौं डलर भित्रिने अवसर मिलेको छ ।

गत सेप्टेम्बर महिनामा मोदीले विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भारतको विद्युतीय सार्वजनिक पूर्वाधारका कारण ‘भारतले वित्तीय समावेशिता लक्ष्यहरू जम्मा ६ वर्षमा हासिल गरेको नत्र त्यसका लागि कम्तीमा ४७ वर्ष लाग्ने थियो’ भनी घोषणा गरेका थिए ।

भारतीय कम्पनीहरू पनि यसमा योगदान गरिरहेका छन् । मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्डस्ट्रीज र गौतम अदानीको समूह लगायतका विशाल कम्पनीहरूले ५जी तथा स्वच्छ ऊर्जामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् जबकि उनीहरूले जीवाष्म इन्धन जस्ता परम्परागत उद्योगको बलमा आफ्नो साम्राज्य खडा गरेका हुन् ।

आपूर्ति शृंखलाका विषयमा कम्पनीहरूले विशाल स्तरमा पुनर्विचार गरिरहेको सन्दर्भमा भारतले त्यसलाई आक्रामक रूपमा भजाउन खोजिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू चीनभन्दा बाहिर आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न खोजिरहेका छन् ।\

कोभिड महामारीको समयमा उनीहरूले चीनमा बेहोरेको बाधाअवरोधका साथै बेइजिङ र वाशिङटनबीच बढ्दो तनावका कारण उनीहरूमाथि परेको जोखिमले गर्दा उनीहरू चीनबाट बाहिरिन खोज्दैछन् ।

एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले १४ वटा क्षेत्रमा उत्पादन कारखाना खोल्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित बनाउन २६ अर्ब डलर बराबरको कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ । विद्युतीय सामान र अटोमोबाइलदेखि औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरणसम्मका उत्पादनका लागि कार्यक्रम बनाइएको हो ।

यसको परिणामस्वरूप, एप्पलको आपूर्तिकर्ता फक्सकन लगायत संसारका ठूला कम्पनीहरूले भारतमा उल्लेख्य रूपमा आफ्ना कारखाना चलाउन थालेका छन् ।

तर भारतको आर्थिक शक्ति बढिरहेको भए पनि चीनले दशकौंअघि शुरू गरेको आर्थिक चमत्कारलाई पुनरावृत्ति गर्न भारतले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

‘भारत सन् १९९० को दशकको अन्त्य र सन् २००० को दशकका आरम्भतिरको चीन जस्तो छैन किनकि सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रहेका अवरोधहरूलाई द्रुत गतिमा हटाएको छैन,’ हार्वर्ड बिजनेस स्कूलका प्राध्यापक विल्ली शिह बताउँछन्।

‘सन् २००० को दशकको आरम्भतिरको चीनको तुलनामा भारतप्रतिको दृष्टिकोण फरक छ । भारतमा प्रशासनतन्त्र हावी रहेको, करबाहेक अन्य अवरोधका विषयमा पूर्वानुमान गर्न नसकिने स्थिति रहेको र सहजताका साथ काम गर्नबाट रोक्ने स्थिति रहेको भन्ने दृष्टिकोण विदेशी लगानीकर्ताहरूमा छ ।’

पूर्वानुमान गर्न नसकिने स्थितिको उदाहरण सन् २०१६ मा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसबेला मोदीले भारतमा रहेको अधिकांश नगदमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसले गर्दा सर्वसाधारण र व्यापारीहरूलाई दीर्घकालीन पीडा भएको थियो । अनि भारतले विदेशी कम्पनीहरूलाई फकाउनका लागि अनेकौं कदम चालेको भए पनि भारतीय अधिकारीहरूले अहिले धमाधम चिनियाँ कम्पनीहरू बन्द गराइरहेका छन् ।

एचएसबीसीले अक्टोबर महिनामा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा अर्थशास्त्रीद्वय फ्रेडरिक न्युमान र जस्टिन फङले लेखे, ‘चीनको आर्थिक वृद्धि सुस्त भइरहेको बेलामा फाइदा उठाउनका लागि भारतले अहिले द्रुत गतिमा प्रगति गर्नुपर्ने हो तर गरिरहेको छैन’। यी दुई अर्थतन्त्रबीच उपभोक्ता बजार तथा लगानीका विषयमा ठूलो अन्तर रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विश्वको कुल लगानीको लगभग ३० प्रतिशत चीनमा हुने गरेको छ भने भारतमा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । ‘चीनमा शून्य आर्थिक वृद्धि हुने अनि भारतमा अहिलको औसतभन्दा तीन गुणा बढी लगानी भएर आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गर्दा पनि भारतले चीनको जस्तो लगानी खर्च हासिल गर्न १८ वर्ष लाग्नेछ,’ उनीहरूले लेखे ।

त्यसका साथै चीनले अहिले गरिरहेको उपभोक्ता खर्चको हाराहारीमा पुग्नका लागि भारतलाई अर्को १५ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘तर त्यसो भन्दैमा भारतले कुनै प्रभाव नै नपार्ने भन्ने हैन । निस्सन्देह रूपमा भारतले प्रभाव पार्नेछ तर चीनको अर्थतन्त्र निकै खराब भएमा विश्व अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको भारतको योगदान पर्याप्त हुने छैन,’ उनीहरूले थपे ।

दीक्षा मधोकले सीएनएनमा प्रकाशन गरेको विश्लेषणलाई क्लिकमान्डुका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।