पशुपन्छीजन्य महामारी नियन्त्रण गर्न ऐन ल्याउँदै सरकार, विश्वभर फैलिँदै महामारी

काठमाडौं । सरकारले पशुपन्छीमार्फत फैलिने संक्रामक रोग र महामारी नियन्त्रण गर्न ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशुपन्छी तथा माछामार्फत फैलिने संक्रामक र महामारीजन्य रोगलाई नियन्त्रण गर्न तथा उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण ऐन २०८०’ ल्याउन लागेको हो ।

विश्वभरका मुलुकसँगै नेपालमा पनि पशुपन्छीमार्फत मान्छेमा र मान्छेबाट विभिन्न प्रकारको घातक रोग महामारीको रुपमा सर्ने क्रम सुरु भएको छ । यस्ता रोगको पहिचान, निगरानी, नियन्त्रण र उन्मूलनको  सवालमा हालसम्म सरकारसँग कुनै ऐन नभएकाले पहिलो पटक यो ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

पशुपन्छीका कारण कोभिड १९, स्वाइन फ्लु, बर्डफ्लु, जापानी इन्सेफलाइटिस, पटके, वोभाइन ट्युवरक्लोसिस, ओर्निथोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस, हाइडाटिडोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, कालाज्वर, लेस्मिनियासिस, पीपीआर, खोरेत, रानीखेत, स्वाइन फीभर, लम्पीस्किन, भ्यागुते, चर्चरे रोग, रेविज, ब्रुसेलोसिसलगायत सयौं रोग मानिसमा सर्ने गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहराका अनुसार मानिसमा लाग्ने रोगमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत जिउँदो पशुपन्छी र बिरामी भएका पशुपन्छीको सम्पर्क र तिनको मासु उपभोगबाट सर्ने गर्छ । यस्तै विश्वभर मानिसमा पाइने रोगमध्ये करिब ३ सयभन्दा बढी रोग पशुपन्छीबाट सर्ने गरेको छ । नेपालमा पनि ५९ प्रकारको जुनोटिक रोग (पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने) रहेको उनको भनाइ छ ।

‘यसबाहेक अहिले विभिन्न कारण पशुपन्छीका कारण नयाँ-नयाँ रोग उत्पत्ति भइरहेको छ,’ बोहराले भने, ‘भएकै रोग र आउने नयाँ रोग, महामारीबाट जुध्न, निगरानी, नियन्त्रण र उन्मूलनको हकमा आवश्यक ऐन नभएकाले यो ऐन ल्याउन लागिएको हो ।’

मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी यो ऐनको विधेयकको मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको छ । बोहराका अनुसार उक्त ऐनको तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्दै छ ।

मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदाको विषयमा सहमति प्रदानका लागि केही साताअघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि कानुन मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाउँछौं, त्यहाँबाट प्राप्त राय सुझावअनुसार थप परिमार्जन गरी संघीय संसदमा पठाउँछौं,’ बोहराले भने,‘संघीय संसदबाट स्वीकृत भएर आएपछि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

पशुमा लाग्ने महामारीजन्य रोग, पशु वा स्थान विशेषमा देखा परिरहने संक्रामक पशु रोगको प्रकोप वा विस्तार हुन नदिन रोगको शीघ्र पहिचान तथा प्रतिकार्य गरी रोकथाम तथा नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन र नयाँ रोग भित्रिन नदिन निगरानी गर्ने उद्देश्यले संघीय संसदले यो ऐन ल्याएको तयार पारिएको मस्यौदाको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार पाल्तु र जंगली जनावर, पन्छी र माछालाई यो ऐनले आफ्ना दायरामा समावेश गरेको छ । पशुको मासु, आन्तरिक अंग तथा स्त्राव, रगत, बोसो,  दूध, अण्डा, अण्डाको बोक्रा, हाड, छाला, सिङ, खुर, प्वाँख, भुत्ला, रौं, भ्रुण, वीर्य ग्रन्थी, मलमुत्र, माछाको कत्ला, माछाको पखेटालगायत पशुबाट उत्पति हुने विभिन्न प्रकारको वस्तुलाई समावेश गरेको छ ।

एक पशुपन्छीबाट अर्को पशुपन्छीमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष माध्यमबाट सजिलै सर्न सक्ने, बिरामीदर उच्च हुने र छिटो फैलने सम्भावना रहेको तोकिएका संक्रामक पशुपन्छीलाई महामारीजन्य रोगअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ ।

यस्तै पशु रोगसम्बन्धी जोखिमको सम्पर्कमा आएका वा रोग विस्तारको सम्भावित स्रोत हुन सक्ने रोगी पशु, पशुको सिनो, ढुवानीको साधन, दूषित पशुपन्छीजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्री र तिनका उत्पादनमा प्रयोग हुने अन्य प्रकारको सामग्रीलाई शंकास्पद संक्रामक वस्तुअन्तर्गत राखिएको छ ।

संक्रमित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने

सरकारले यो ऐनमार्फत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सरोकारवाला कार्यालयको सिफारिसमा प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएका संक्रामक रोग फैलिएको क्षेत्र वा फार्मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रमित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सिफारिस गर्दा रोग सर्ने, प्रवृति, विरामी वा मृत्यु हुने दर र हुन सक्ने आर्थिक तथा मानवीय क्षतिलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रोगले महामारीको स्वरुप लिएको वा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएमा पशु सेवा विभागको सिफारिसमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संक्रमित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ ।

महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने 

संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणबाहिर गएर ठूलो जनधनको क्षति हुने महामारीको अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रलाई महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रतिबन्ध लगाउन सकिने

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी घोषित संक्रमित क्षेत्रमा पशु हाटबजार, पशु प्रदर्शनी, पशु मेला, पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न, सामुदायिक चरण क्षेत्र, पानीको स्रोत वा सार्वजनिक स्थानमा छाड्न लैजान वा बिक्री गर्न र पशु, पशुपन्छी पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीको ओसारपसार गर्न अवधि तोकेर प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राहत तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था

सरकारले यो ऐनको विधेयकमार्फत संक्रामक पशुपन्छी रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आधिकारिक निकायको आदेशमा नष्ट गरिएका शंकास्पद संक्रामक वस्तुको नोक्सानीबापत सम्बन्धित पशुधनीलाई राहत उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार यस्तो राहत उपलब्ध गराइनेछ । संघीय सरकारले मापदण्ड नतोकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको मापदण्डअनुसार र संघ र प्रदेश सरकारको मापदण्ड नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको मापदण्डअनुसार राहत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्रबिना देशभित्र ओसारपसार वा विदेशबाट पैठारी गरेर छाडा वा बेवारिसे शंकास्पद संक्रामक वस्तु नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै पनि राहत उपलब्ध गराउन नसकिने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा गरिएको छ ।

यस्तै महामारीजन्य पशुपन्छी रोग नियन्त्रणका लागि आधिकारिक निकायबाट खटाइएको व्यक्तिमा सोही रोगको संक्रमण भएको पुष्टि भएमा वा अंगभंग भएमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित तहको सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै खटाइएको व्यक्तिको कामका सिलसिलामा मृत्यु भएमा उनको परिवारलाई प्रचलित कानुनले तोकेअनुसारको राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस्तो छ दण्डको व्यवस्था

ऐनको विधेयकले कसुर र दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ । जसअनुसार संक्रामक पशुपन्छी रोगसम्बन्धी सूचना लुकाएमा, सर्भिलेन्स काममा अवरोध सिर्जना गरेमा, शंकास्पद संक्रामक वस्तुको नमुना संकलन, प्रवेश तथा निरीक्षण कार्यमा अवरोध गरेमा र शंकास्पद संक्रामक वस्तु छुट्टै राख्ने आदेश पालना नगरेमा कसुर मानिने उल्लेख छ ।

यस्तै संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न क्रममा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा पशु हाटबजार, पशु प्रदर्शनी, पशु मेला, पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न, सामुदायिक चरण क्षेत्र, पानीको स्रोत वा सार्वजनिक स्थानमा छाड्न, लैजान र पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीको ओसारपसार गर्दा पनि कसुर मानिने उल्लेख छ ।  

संक्रमित परिसर, शंकास्पद संक्रामक वस्तु र ढुवानीको साधन आफूखुसी सरसफाइ गरेमा तथा निःसंक्रमण गर्दा पनि कसुर हुने उल्लेख छ । यस्तै भेटेरिनरी र्‍यापिड रेस्पोन्स टोलीको काममा अवरोध गर्दा पनि कसुरदार हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदाले यस्तो कसुरको प्रकृतिअनुसार न्युनतम १० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक जरिवाना गर्न व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी जरिवाना वा  तीन महिनासम्म कैदसहित दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रोग नियन्त्रणका लागि ९ सदस्यीय प्राविधिक समिति

सरकारले यो ऐनमार्फत संक्रामक पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि ९ सदस्यीय केन्द्रीय प्राविधिक समन्वय समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा औषधी व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, नेपाल पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका जिम्मेवारी अधिकारी सदस्य रहने समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो समितिको सदस्य सचिव पशु सेवा विभागको उपमहानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको हो ।