गभर्नर स्वेच्छाचारी हुँदा राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता गुमाउने खतरा बढ्योः सञ्चालक शिवाकोटी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरसमेत रहेका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरु सञ्चालक समितिलाई छलेर गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै गभर्नर अधिकारीका कारण राष्ट्र बैंक जनतामा अलोकप्रिय मात्रै नभइ कानूनले दिएको स्वायत्ततासमेत गुमाउने खतरा भएको उनले बताए ।

‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदशन, सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को सीमा र लघुवित्तको लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कुनैपनि छलफल भएन,’ शिवाकोटीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘मैले बारम्बार नीतिगत निर्णयहरु सञ्चालक समितिले गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि परिपत्र मात्रै गभर्नरले जारी गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको छु ।’

तर, गभर्नर अधिकारीले आफूहरुको कुरा नसुनी स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरिरहेकोप्रति आफ्नो गंभीर असहमति रहेको उनले बताए ।

‘सेयर लगानीकर्तालाई गभर्नर अधिकारीले अन्याय गरे’

‘विज्ञ ठानेर सरकारले हामीलाई सञ्चालक नियुक्ति गरेको हो तर गभर्नरले त हामीलाई बुख्याँचाजस्तो बनाइदिनु भयो, अति भएपछि नबोली बस्न सकिँन,’ उनले भने, ‘मैले पटक पटक नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भने तर महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सञ्चालक समितिलाई बोदार्थ मात्रै दिइयो ।’

गभर्नरले एकलौटी गरेको निर्णयको भारी सिंगो राष्ट्र बैंकले बोक्न नहुने उनले बताए ।

‘गभर्नरले व्यक्तिगत ढंगले गरेका निर्णयको भारी सिंगो राष्ट्र बैंक र सञ्चालक समितिले बोक्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाऔं भन्दा गभर्नरले सञ्चालक समितिलाई नै बाइपास गर्नुभयो । जुन गलत छ ।’

गभर्नर अधिकारीले सेयर बजारका लागनीकर्तालाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै शिवाकोटीले आलोचना गरे ।

‘सेयर बजार पुँजी निर्माण गर्ने उत्तम थलो हो, सेयर बजार चलायमान हुँदा राज्यले कर संकलन पनि गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, गभर्नरले सेयर बजारमा लगानी गर्नु अपराध भएको जस्तो ठानेका कारण नेपालको सेयर बजार क्र्यास हुने अवस्थामा पुगेको छ।’

आफूले पहिलेदेखि नै ४/१२ को सीमा हटाउनुपर्छ भनेको र अहिले व्यक्तिगतलाई १५ करोड र संस्थागतलाई २० करोडको सीमा तोकेर केही खुकुलो गरेको सन्देश दिए पनि सीमा कायमै राख्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

‘हिँजो १२ करोडको सीमाको विरुद्धमा लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमा थिए, अब १५ र २० करोडको सीमाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेछन्,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील निकायमा बस्ने मान्छेले बजारको सेन्टिमेन्ट बुझेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘बजारले खोजेका सबैकुरा दिन सकिँदैन तर बजारको सेन्टिमेन्टअनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, बजारले एउटा खोजिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले अर्कै गरिरहेको छ ।’

गभर्नर अधिकारीकै कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खतरामा परेको उनको दाबी छ ।

‘सार्वजानिक फोरमहरुमा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, विभिन्न पार्टीका नेताहरुले मैले गभर्नरलाई यसो भनिसकेको छु भनेको सुन्दा मन खिन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री र कुनै नेताले निर्देशन दिने ठाउँ अहिलेकै गभर्नरले दिनुभयो । यसले राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता गुमाउँदैछ भन्ने बुझिन्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन कुबेलामा ल्याएर राष्ट्र बैंकलाई विवादमा तानेको उनको आरोप छ ।

‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन नराम्रो होइन राम्रै हो, तर जसरी सञ्चालक समितिमा छलफल नगरी ल्याइयो र अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला ल्यायो त्यो गलत छ,’ उनले भने, ‘गलत भएकै कारण राष्ट्र बैंकले पटक पटक संशोधन गर्नु परिरहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सीमा तोक्ने नै हो भने पनि सञ्चालक समितिलाई मात्रै अधिकार छ तर गभर्नरले स्वेच्छाचारी भएर १५ प्रतिशतको सीमा तोक्नु भयो,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिमा आएको भए त्यो सीमा २५/३० प्रतिशत हुन सक्थ्यो ।’

राष्ट्र बैंक ब्याजदर नियन्त्रण गर्न असफल भएको उनको भनाइ छ ।

‘मैले नीतिगत दरलाई १ प्रतिशतमा झारौं भनेर धेरै पटक भनेँ तर उहाँले टेरपुछर लगाउनु भएन,’ उनले भने, ‘नीतिगत दर घटेको भए बजारमा ब्याजदर घट्दो ट्रेन्डमा छ भयो सन्देश जान्थ्यो र बैंकहरुले पनि घटाउँथे ।’

गभर्नर अधिकारीले स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ र नेपाली जनताको कुरा नसुनी विश्व बैंक र आइएफएफले जे भन्यो त्यही मानेको आरोप लगाए ।

‘विश्व बैंक र आइएमएफले भनेका कुराहरु केही मान्नुपर्छ तर हाम्रा मौलिकता पनि हुन्छन् नि,’ उनले भने ।

गभर्नरलाई विधि, विधान र प्रक्रिया मानेर काम गर्न आग्रह गर्दा नमानेपछि आफू बोल्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई २०८१ असार मसान्तदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत लगाएर पुँजीकोषमा थप दबाब पार्नु पनि बजारको अपेक्षाभन्दा विपरित काम भएको उनको भनाइ थियो ।