बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ ।

सोमबार सिंहरदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.दीपककुमार खरालले तत्काल बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

उनले बाँदरको केसमा भने संसदमै सहमति गरेर वा संकल्प प्रस्ताव पास गरेर नगइकन सरकारबाट सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रुपमा प्रश्न उठ्ने बताए ।

संसद र समितिले बाँदरका लागि दिने निर्देशनले मन्त्रालयलाई सोही अनुसारको योजना बनाएर काम गर्न हुने बताए ।

उनले मानव जीवजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि ठाउँमा ठाउँमा ठूला वन्यजन्तु पार्क नबनाउने हो भने समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताए बताए ।

उनले अहिले सानो खोरमा ६ वटासम्म बाघ राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै पशु अधिकारको हनन भएको बताए । वन्यजन्तुलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि बनाइएको निर्देशिका क्षतिपूर्ति नभएको बताए ।

सो निर्देशिका राहत मात्रै भएको उनको भनाइ थियो । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि २० देखि २२ करोड चाहिने अनुमान रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले १० करोड मात्रै बजेट दिएको यो रकम अपर्याप्त रहेको बताए ।

‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि हामीले जुन निर्देशिका बनाएका छौँ, त्यो निर्देशिका क्षतिपूर्ति होइन । क्षतिपूर्तिको निर्देशिकै होइन, त्यसैले राहत निर्देशिका भनेका छौँ । जुन क्षति मानिसलाई पुग्छ, त्यसको तुलनामा यो राहत मात्रै हो । २० हजारसम्म भनेर तोकेको हो । नोक्शान कति छ त्यति र २० हजार सम्मको भए २० हजार र त्यो भन्दा माथिको जति भएपनि २० हजार हो । किनभने बजेट हामीलाई २० देखि २२ करोड चाहिने अनुमान छ, तर बजेट अर्थमन्त्रालयले १० करोड दिएको छ । साधन श्रोत भए त जति धेरै दिनसक्यो, त्यति राम्रो हो’ उनले भने ।

समितिको बैठकमा बोल्दै वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सबै किसिमका विकासका आयोजनामा वनका कारण समस्या भयो भन्नेकुरा बुझाइको कमी भएको उल्लेख गरे ।

उनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र रुख काट्न अनुमति नदिएको भन्दै यसमा प्रक्रियागत कुरा लामो हुने गरेको बताए ।

महानिर्देशक वाग्लेले ऐनले नै वन क्षेत्रको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गरेको भन्दै प्रक्रियागत कुरा लम्बिँदाको समस्या वनलाई देखाउने गरिएको बताए ।