सरकारी खर्च बढाउने घोषणा कागजमा सीमित, आधा असोज सकिँदा पनि स्वीकृत भएनन् कार्यविधि
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी खर्च प्रणालीमा ब्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफैंले संसदमा घोषणा गरेका कयौं विषय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्न ढिलाइ गरको छ ।
केही विषयगत मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड तयार गर्दै स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि समयै निर्णय हुन नसकेको हो ।
बजेटमा घोषणा गरिएका केही विषय विषयगत मन्त्रालयको लापरवाही र केही विषय अर्थ मन्त्रालयको सुस्त निर्णय प्रक्रियाले रोकिएका छन् ।
सरकारले कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, प्रधानमन्त्री आन्तरिक उत्पादन कार्यक्रम सुरु गर्ने सरकारको घोषणा थियो । तर, अहिलेसम्म यी विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा विषयगत मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन पनि सकेका छैनन् ।
चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा छुट्याएको बजेट खर्च गर्न विषयगत मन्त्रालयले बनाएका केही कार्यविधि पारित गर्न अर्थ मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको हो ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका कार्यविधि साउन मसान्तसम्म बनाउनु पर्ने घोषणा बजेट बक्तव्यमा गरिएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म केही मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाउन सकेका छैनन् भने केही कार्यविधिहरु अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका छन् ।
विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न केही अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने बाहेक अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
यस्तै, बहुबर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बन्न नसक्दा बहुबर्षीय ठेक्कामा सहमति दिने काम पनि रोकिएको छ । अर्थ मन्त्रायले साउन मसान्तसम्म बहुबर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरेर कानुन मन्त्रालय पठाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुलाई भने, ‘कानुन मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड स्वीकृत गर्नेछ।’
विगतमा अर्थ मन्त्रालयले आफैंले बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि यसपटक भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताएपछि केही समय लागेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तै, विषयगत मन्त्रालयले विगतमा काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी हुन नसकेका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि गत वर्ष नै प्राप्त करिब ४ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
यस्तै, एकमुष्ट राखेको पैसा कुन कुन परियोजनामा बाडँफाँट गर्ने भन्दै स्वीकृतिका लागि विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि काम सुस्त भयो भन्दै फलोअप गर्न सकेको छैन ।
आफ्नै घोषणा अलपत्र
बजेट भाषणको ३२ नम्बर बुँदामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने घोषणा गरिएको थियो । तर, असोज १४ गतेसम्म मन्त्रालयहरुले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सकेका छैनन् ।
कार्ययोजनाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिने समेत घोषणा मन्त्री डा महतले गरेका थिए ।
तर, अहिलेसम्म कार्ययोजना बन्न नसकेकाले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले कार्यविधि र निर्देशिका अझै तयार गरी लागू गर्न सकेका छैनन् ।
बजेट भाषणमा भने साउनसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ४० नम्बर बुँदामा आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने उल्लेख थियो ।
सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्ने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले दिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको अढाइ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले गरेको कार्यप्रगति हेर्दा कात्तिकसम्म कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ठेक्का प्रक्रियामा जाने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बढेन खर्च
चालु आर्थिक वर्षको असोज १३ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले गरेको कुल खर्चमा सबैभन्दा ठूलो अंश चालु खर्चको छ । सरकारले अहिलेसम्म १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्दा पुँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गत वर्ष असोज १३ गतेसम्म २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
गत वर्ष असोज १३ गतेसम्म १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुँदा १७ अर्ब ६३ करोड पुँजीगत खर्च र २५ अर्ब ३९ करोड वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै गत वर्षभन्दा बढी खर्च गरेको छ । अन्य शीर्षकमा गत आव बराबर पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा अर्थ मन्त्रालयको कारणको कुनै पनि काम नरोकिएको दाबी गर्छन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएका कार्यविधि र निर्देशिकालाई हामीले छिटो छरितो सहमति दिएका छौं,’ शर्माले क्लिकमान्डुलाई भने, ‘विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नआएका विषयमा भने काम रोकिएको छ ।’
शरद ओझा
