श्रमिकको ५७ अर्ब सरकारको कब्जामा, आफैंले बनाएको कानुन टेर्दैन सरकार
काठमाडौं । श्रमिकको हक हित र सुरक्षा प्रदान गर्न भन्दै १३ वर्षदेखि उठाएको रकम सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न उठाएको रकम वर्षेनी आफूखुशी खर्च गर्दै आशंकाका बीच सरकारले कोषलाई रकम हस्तान्तरण नगरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को आर्थिक ऐनले सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा १ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २०६७/६८ मै ७० करोड ६९ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कर संकलन गरेको थियो । त्यसपछिका हरेक वर्ष बढ्दै गएको यस्तो रकम हाल ५७ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अनुमान गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/८९ सम्ममा सामाजिक सुरक्षा कर वापत ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सामाजिक सुरक्षा कर संकलनको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसैले गत आर्थिक वर्षसम्ममा गरेर कुल ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले वर्षेनी वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भने प्रतिवेदन तयार हुँदै गरेकोले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक हुन ढिलो भएको विभागको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षावापत संकलन हुने रकम वर्षेनी बढ्दै गएको हुँदा यो वर्ष १ प्रतिशतले संकलन हुने उक्त रकम नै ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हुनसक्ने विभागका अधिकारीले पनि बताएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा बापत संकलन गरेको उक्त १ प्रतिशतको रकमलाई अलग्गै कोषमा विनियोजन गर्ने घोषणा आव २०६७/६८ मै गरेको थियो । आव २०६७/६८ को बजेट बक्यतव्यमा सरकारले उक्त रकमलाई स्थायी संरचना बनाएर खर्च गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारले २०७४ मा सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाएर उक्त रकम कोषमार्फत खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्थासमेत गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा २६ ले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएपछि उक्त रकम सरकारले तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि हालसम्म दिएको छैन । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी सरकारले आफैंले बनाएको कानून पालन नगरेको बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएपछि पटकपटक अर्थ मन्त्रालयँसग उक्त रकम माग गरिसकिएको छ तर कोषले उक्त रकम पाएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएपछि भने कोषमा आवद्ध श्रमिकले यस अघिको १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्दैन ।
सामाजिक सुरक्षाकै लागि भनेर काटिने उक्त रकम कोषमा श्रमिक आवद्ध भएपछि सो पैसासमेत योगदानमा जोडिएको छ । हाल कोषमा श्रमिकले पाउने आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । यस्तो रकममा २० प्रतिशत सम्बन्धित रोजगारदाताले र ११ योगदानकर्ताले व्योहोर्नुपर्छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा करका नाममा संकलन गरेको उक्त रकम सरकारको नियमित आम्दानीकै रूपमा प्रयोग भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कोषमा आवद्ध नभएकालाई पनि सरकारले नै आवश्यक सेवा सुविधा दिने गरेको हुँदा उक्त रकम राजश्वकै रूपमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए ।
उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुरुदेखिकै उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ केही छैन, उनले भने । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइनै रहेकोले यो रकम नियमति आम्दानीको राजश्व भएको दाबी गर्दै शर्माले कोषलाई दिन नसकिने दाबी गरे ।
पूर्वसचिव विमल वाग्ले भने कानून बनिसकेकेपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दिन भन्न नपाउने बताउँछन् । ‘आफैंले बनाएको कानून सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्दिन भन्न त कुनै पनि हालतमा पाइदैन । ढिलो चाँडो सामाजिक सुरक्षा कर कोषलाई बुझाउनैपर्ने हुँदा सरकार टकटकिन पाइँदैन्’, उनले भने ।
पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा पनि सरकार ऐन नियमभन्दा बाहिर जान नपाउने बताउँछन् । ‘ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्यवन गर्ने पर्छ । त्यो गरिरहेको पनि होला,’ क्लिकमान्डुसँग कुरा गर्दै बास्कोटाले थपे, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्यवनमै आइसकेको र सरकारले पेन्सन सुविधा, औषधोपचार तथा बीमासहितको सुविधा दिएकोले त्यसबाट कतिपय योगदानकर्ताले लाभ समेत पाउन थालेका छन् । यसको अर्थ सरकारबाटै दिने पैसा पाउने हो ।’
सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको दुरुपयोग गरेको भन्नु भन्दा पनि एउटा गोजीमा पैसा राखेर अर्को गोजीबाट खर्च गर्नुजस्तै भएको मात्रै हुनसक्ने बुझाई पनि बास्कोटाको छ ।
पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर वापतको रकम
एउटा शीर्षकमा कर अर्केमा खर्च गर्दै सरकार
एउटा शीर्षमा उठाएको कर अर्कैमा खर्च गर्नु नेपालको लागि कुनै नयाँ प्रयोग भने होइन । सरकारले बर्षेनी विभिन्न शीर्षकमा उठाउने कर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धित काममै प्रयोग नगरी अन्यत्रै खर्च गर्दै आइरहेको छ ।
सबैभन्दा बढी अन्यत्र प्रयोग हुने शीर्षकको कर मध्ये आयल निगममार्फत उठाउने शुल्क पनि हो । सरकारले इन्धन खरिदमा विभिन्न कर थोपरेर एक त उपभोक्तालाई महंगो पार्दै आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गरेर त्यो क्षेत्रको सुधारमा गुणात्मक योगदान दिनै सकेको छैन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि इन्धनमा सडक सुधार (संभार) कर, स्थानीय विकास शुल्क, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क लिँदै आएको छ । यसमध्ये स्थानीय विकास शुल्क २ वर्ष मात्रै लिएर अहिले हटाएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पुर्वाधार शुल्क थप गरेर लिँदै आएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा संकलन हुन थालेको प्रति लिटरमा पाँच रुपैया करको नाम परिवर्तन गरेर पूर्वाधार शुल्क नामक उठाइएको उत्तः कर सरकारले आयोजनामा खर्च नगरेर अन्तै खर्च गरिरहेको छ ।
सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ । तर, यो शुल्क प्रयोग गरेर प्रदूषण नियन्त्रणको काम भने शून्य प्रायः छ ।
त्यसो त नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि विमानस्थलबाट बाहिरिदा हरेक पर्यटकसँग एक हजार रुपैयाँ भ्याट बाहेक नै असुल्ने गरेको छ । यस्तो रकम बोर्डले आफ्नो नियमित आम्दानी बनाएको छ ।
यो रकमबाट पर्यटकलाई सेवा सुविधा दिने, प्रवद्र्धन गर्ने भनिएपनि बोर्डको प्रशासन चलाउन र पूर्वाधार विकासमा नै बढी खर्च गर्दै आएको छ । प्रवद्र्धनमा बढी खर्च गर्नुपर्ने रकममा पछिल्लो समय बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्यको तजबिजिमा चल्न थालेको छ ।
सरकारले एउटा शीषर्कमा उपभोक्तासँग रकम संकलन गरेर अर्कोतर्फ खर्च गर्नु उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने काम भइरहेको उपभोक्ता अधिकारवादी बताउँछन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने ‘जुन शीर्षकमा कर लगाइन्छ त्यहीँ खर्च गर्नुपर्छ । राज्यले नै नागरिकसँग प्रतिवद्धता गरेर उठाएको शुल्क सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गर्दैन भने जनताप्रतिको बेइमानी हो ।’
सरकार आफैं ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले आफैंले गरेको प्रतिबद्धता पुरा नगर्ने र कानून पालना नगर्ने गरेका कारउा बजारमा अराजकता बढेको उनको तर्क छ । जसले गर्दा विधिको शासन नभएको अराजक मुलुकतर्फ नेपाल थकेलिदै गएको तर्क पनि तिमल्सिनाको छ । नियम कानून नमान्दै अगाडि बढिरहने हो भने राज्य नै असफलततर्फ जाने उनले शंका गरे।
राजु बास्कोटा
