चीनको लगानी निरुत्साहित गर्ने गरी भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन लागेको चिनियाँ आरोप

काठमाडौं । जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने गरी भारत सरकारसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै चीन सरकारका प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

भदौ २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मधु मसासिनीको नेतृत्वमा व्यापार सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न चीन भ्रमणमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँग चिनियाँ पक्षले भारत सरकारसँग हुन लागेको विद्युत व्यापार सम्झौताका विषयमा प्रश्न उठाएको हो।

‘भारत सरकारले चिनियाँ लगानी भएको वा चिनियाँ निर्माण व्यवसायी संलग्न भएको परियोजनको विजुली खरिद गर्न चाहेको छैन,’ बैठकमा चिनियाँ पक्षले भन्यो,‘अहिले फेरि नेपाल सरकारले चीनको लगानी निरुत्साहित गर्ने गरी विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न खोजेको छ। नेपाल सरकारले चिनियाँ लगानी रोक्न नीति किन लागेको हो ?’

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्ष यसपटक जस्तो आक्रोशित आफूले कहिल्यै नदेखेको बताए ।

‘हामीले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने कुनै प्रावधान नरहेको प्रष्ट पार्न खाजेका थियौं,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने,‘उहाँहरुले चिनियाँ निर्माण व्यवसायी संलग्न भएका परियोजनाबाट भारतमा बिजुली किन गएको छैन भन्ने चासो राख्नु भएको थियो ।’

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालिन विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।

आगामी २५ वर्षका लागि भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने गरि हुन लागेको सम्झौतामा चीनले चासो व्यक्त गरेको हो ।

गत भदौ १९ गते भारतको मन्त्रिपरिषद्ले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारत सरकारले गरेको निर्णयलाई कुटनीतिक चलाखीको रुपमा समेत हेर्ने गरिएको छ ।

भारत सरकारले नेपालबाट विजुली खरिद गर्ने सम्झौता गर्नुको साथै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना सहित अरुण करिडोरका जलविद्युत परियोजना, कर्णाली करिडोरका परियोजना र सेति करिडोरमा विद्युत परियोजना निर्माण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

नेपालबाट चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निकासी हुँदा समेत चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ निर्माण व्यवसायी संलग्न भएका परियोजनाबाट भने भारतमा विद्युत निकासी भएको छैन ।

लगानी बोर्डको भुमिकामा चीन प्रश्न

गत साता नेपाल र चीन सरकारबीच व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीनको राजधानी बेजिङ गएको थियो ।

उक्त छलफलमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले व्यापार सम्झौता पुनरावलोकनको विषयमा कुरा गर्दा चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारले भारतीय पक्षको मात्रै कुरा सुनेको आरोप लगाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बैठकमा चिनियाँ अधिकारीहरुले लगानी बोर्ड नेपालले भारतिय कम्पनीले निर्माण गरिरहेका परियोजनामा सहजिकरण गरेका र चिनियाँ पक्षका परियोजनालाई स्पष्टीकरण सोधको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने भन्दै प्रारम्भिक सम्झौता गरेको पावर चाइनाले सम्झौताअनुसार वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछी लगानी बोर्ड नेपालले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

यस्तै, झापाको दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माणमा पनि लगानी बोर्डले सहजिकरण नगरेको चिनियाँ पक्षको आरोप थियो ।

लगानी बोर्डले २०७६ साउन १७ गते झापामा चीनको लगानीमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल भट्टको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको लगानी बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै, जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् परियोजनाका विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय समिति गठन भएको र उक्त समितिको सिफारिसमा आवश्यक निर्णय गरिने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बेइजिङमा भएको छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चिनियाँ लगानीलाई असहयोग गर्ने बोर्डले काम नगरेको दाबी गरेका थिए ।

‘लगानी प्रतिवद्धता जनाएको लामो समय पनि परियोजनाको काम अगाडी नबढ्दा प्रष्ट पार्न पत्र लेख्नु स्वभाविक भएको हामीले बताएका थियौं,’ प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका एक सदस्यले भने,‘यसपटक चिनियाँ पक्ष हरेक विषयमा नेगेटिभमात्रै देखिएका थिए । नेपाल सरकारले भारतलाई नजिक ल्याउने र चीनलाई टाढा राख्ने रणनीति लिएको उनीहरुको बुझाइ थियो ।’

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण औपचारिकमात्रै

बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको बार्षिक बैठकमा सहभागि भएर सिधै चीन भ्रमणमा गएका छन् ।

परराष्ट्र, अर्थ र उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीका अनुसार यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण औपचारिकतामा सिमित छ ।

चिनियाँ पक्षले बिआरआईका विषयमा नेपाल सरकारले धारणा प्रष्ट पार्न पटक पटक ताकेता गर्दा समेत नेपाली पक्षले कुनै जवाफ नदिएपछि चिनियाँ पक्ष चिडिएको छ ।

भदौ १७ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ्गले नेपालले भारतभन्दा चीनको अर्थतन्त्रबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोङ्गले नेपालले भारतमा गर्ने विजुली निर्यातभन्दा आयात गर्ने परिणाम बढी भएको बताएका छन् ।

सोङ्गले घुमाउरो तरिकाले चिनियाँ लगानी वा निर्माण व्यवसायी संलग्न नभएको विजुली खरिद नहुँदा विद्युत् व्यापार बढेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

चिनियाँ लगानी गर्नेले नेपालमा निमार्ण गर्ने विद्युत् परियोजनाको विजुली भारतमा विक्री हुने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले कुनै भुमिका नखेलेको चिनियाँ पक्षको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कुटनीतिक तहमा समेत चिनियाँ पक्षलाई विश्वासमा लिन नसकेकाले यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने भन्दा बढी उपलब्धीमुलक नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
वाणिज्य मन्त्रालयले मल्टी प्रपोज ल्याब (कृषि भेटनरी लगायतका सबै विषय जाँच गर्न सकिने ल्याब) स्थापनाका लागि सहयोग गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

चिनियाँ पक्षमा सीमा क्षेत्रमा ल्याब स्थापना गर्न सकारात्मक छन् । नेपाली पक्षले सिमा क्षेत्रभन्दा पनि काठमाडौं उपत्यकामा ल्याब स्थापना गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कोरोला नाकाबाट मुक्तनाथसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै रसुवागढी नाकामा सडकको क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान भए आफूहरु सडक निर्माण गर्न चिनियाँ पक्ष तयार अवस्था छ ।

नेपाल सरकारले पटक-पटक सम्झौता गर्ने तर सम्झौताअनुसार काम नगर्ने चिनियाँ पक्षको आरोप छ ।