ऊर्जा उत्पादकसँग सेबोन अध्यक्ष हमालले भने- तपाईंहरुसँग सल्लाह नगरी कडा नीति ल्याउँदिन

काठमाडौं । हाइड्रोपावरमा भएको विकृति रोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले कडा नीति ल्याउने तयारी गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)को टोलीले शुक्रबार बोर्ड अध्यक्ष हमालसाग भेटघाट गरी सो विषयमा छलफल गरेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले सेयर बजारमा सूचीकृत केही जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले परियोजना निर्माणमा बेवास्था गरेको निष्कर्ष निकालेको प्रतिवेदन तयार पारेपछि ऊर्जा उत्पादकहरु झस्किएका छन् ।

‘केही ऊर्जा उद्यमीले खराब काम गरेका छन्, तर सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर नीति ल्याउँदा हाइड्रोपावरमा स–साना संस्थापक सेयरधनीहरु आकर्षित हुँदैनन् भन्ने हाम्रो चासो हो,’ छलफलमा सहभागी इप्पानका एक पदाधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बोर्ड अध्यक्ष हमालज्यूसँग हामीले यही विषयलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं ।’

छलफलमा अध्यक्ष हमालले रिपोर्ट आफूले प्राप्त गरेको भए पनि अध्ययन भने गरिनसकेको बताएका थिए । आफू केही दिनपछि थाइल्याण्ड जाने र त्यहाँबाट फर्किएपछि रिपोर्टको विस्तृत अध्ययन गरेर ऊर्जा उत्पादकहरुसाग छलफल गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

‘निश्चयपछि केही हाइड्रोपावरका संस्थापकले बदमासी गरेका छन्, त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती हुन नदिन हामीले संस्थापक सेयरको कन्भर्जन र बिक्री बितरणमा केही कसिलो नीति लिन खोजेका हौं,’ हमालको भनाइ उदृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘म पनि तपाईंहरुजस्तै प्राइभेट सेक्टरबाटै आएको मान्छे हुँ । तपाईंहरुका कुरा बुझ्छु । यो प्रतिवेदनका विषयमा तपाईंहरुसाग घनिभूत छलफल गरेर सेबोन अघि बढ्छ । सुधारका लागि तपाईंहरुको पनि साथ चाहिन्छ ।’

रिपोर्टले सुझाव दिएजस्तो पूरै कडा नीति ल्याउन तत्काल संभव नभएपनि हाइड्रोपावरमा भएको विकृति रोक्ने केही कडा हुनै पर्ने अवस्था रहेको हमालको भनाइ थियो ।

‘सायद अहिले नियामक निकायमा भएको नेतृत्वमध्ये सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री मै हूँला,’ हमालले भने, ‘तपाईंहरु निश्चिन्त हुनुहोस्, सल्लाह नगरी कडा नीति ल्याउँदिन ।’

पुँजी बजारका विकास लागि आफू कम्प्रमाइज नगर्ने हमालले बताए । र, सो अभियानमा सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे ।

सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीका विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले जलविद्युत कम्पनीका लागी कसिलो प्रावधान राख्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन नभए सोझासाझा सर्वसाधारणले जलविद्युत कम्पनीमा गरेको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको प्रतिवेदन बझाउँदा कडाइ गर्न सुझाब दिएको थियो।

समितिले सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरु सञ्चालनमा नआउँदासम्म संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न दिनु उपयुक्त नभएको सुझाव दिएको छ ।

‘सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा व्यवसायीक रुपमा सञ्चालन हुने मिति तोकिएको हुन्छ, तर प्राय जलविद्युत कम्पनीहरु तोकिएको मितिमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्,’ धितोपत्र बोर्डले गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्ति व्यवसायीक रुपमा परियोजना सञ्चालन नभई संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा परिर्वतन गर्दै दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिने हालको कानूनी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण छ । यसमा संशोधन हुनु पर्छ ।’

सञ्चालनमा नआएका परियोजनाबाट संस्थापक सेयरधनीहरु बाहिरिँदा परियोजना निर्माण नै नहुने र सर्वसाधारणले त्यस्ता कम्पनीका गरेको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको भन्दै समितिले परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मितिलाई आधार मान्दै संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्नै नयाँ व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

हाल धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा सेयरबजारमा सूचीकृत भएको तीन वर्षपछि संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्दै बिक्री गर्न पाइन्छ ।

जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयर ३ वर्षमात्रै लकइन हुने हालको व्यवस्थाले जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा ल्याउँदै विद्युत उत्पादन गर्ने भन्दा पनि सेयर बजारमा कम्पनीको मूल्य बढाउने र संस्थापक सेयरलाई साधारण बनाउँदै बिक्री गर्ने क्रम बढिरहेको भन्दै समितिले जलविद्युत कम्पनीको हकमा ३ वर्षको लकइन अवधिलाई पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्राथमिक बजारमा करोडौं रुपैयाँ उठाएका र बैंक वित्तीय संस्थाबाट समेत कर्जा लिएका कम्पनीहरुले जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि ३ वर्षको लकइन अवधि कटेपछि दोस्रो बजारबाट सेयर बिक्री गर्ने पाइएको भन्दै सर्वसाधारण, स्थानीय जनताले जलविद्युत परियोजनामा गरेको लगानी संरक्षण गर्न नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले व्यवसायिक रुपमा जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा आएपछि क्रमश संस्थापन सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न दिनु पर्ने र सोही अनुसार लकइन अवधि सम्बन्धी नियम संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले सेयर जारी गर्दै पैसा उठाउने तर परियोजना विकासमा ध्यान नदिने गरेको गुनासोपछि धितोपत्र बोर्डले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य फडिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य मुकुन्द कुमार क्षेत्री, बोर्डका पूर्व सदस्य तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले सदस्य थिए । समितिमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य सदस्य सचिव थिए । समितिले असार अन्तिम साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।