पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता: तेलमा रोक लगाउँदा संसार चल्छ ?

एजेन्सी । गत जुलाईमा बिम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता भइरहेको थियो । प्रतियोगिताका बीच केही प्रदर्शनकारीले अचानक हवामा कन्फेटी (विभिन्न रंगका कागजका टुक्रा) फ्याँकेका थिए । यसले गर्दा खेल नै रोक्नुपरेको थियो ।

यो घटना आश्चर्यजनक थियो । तर, पहिलो पटक भएको भने थिएन । कयौं ठूला खेल तथा प्रतियोगिताका बीच पर्यावरणसम्बन्धी कार्यकर्ताको गुट जस्ट स्टफ ओयल (तेलमाथि रोक लगाऊ)ले विगतमा पनि यस्तै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

यो समूहको माग बेलायत सरकारले तेल (पेट्रोलियम पदार्थ)को खोजका लागि अनुमतिपत्र दिन बन्द गर्नुपर्ने रहेको छ । बेलायत सरकार आगामी केही वर्षमा तेल र ग्यासको उत्पादनका लागि लगभग १ सय परियोजना सुरु गर्ने तरखरमा छ ।

तेल र ग्यासले जलवायु परिवर्तनमा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । तर पनि केही देशहरु निरन्तर तेल र ग्यासको उत्पादन बढाउने कोसिसमा छन् । वास्तवमा कतिपय देशको अर्थव्यवस्था तेलमाथि यति हदसम्म निर्भर छ कि उनीहरु यसलाई अन्त्य गर्ने सोच्न पनि सक्दैनन् । र, त्यो निर्भरतालाई अन्त्य गर्न सम्भव पनि छैन ।

तेलसम्बन्धी इतिहासका ज्ञाता तथा युरेसिया ग्रुपमा विश्लेषक रहेका ग्रेगरी ब्रुले बताएअनुसार हाल विश्वभरमा प्रतिदिन १० करोड ब्यारल तेलको खपत भइरहेको छ । पछिल्लो ७५ वर्षमा तेलको खपत १० गुणा बढेको छ ।

विश्वभरमा नै अहिले तेलमाथिको निर्भरता कम गर्ने वा यसको प्रयोगमा नै रोक लगाउने भन्दै विभिन्न आवाज उठेका छन् । यसबीच कतिपय देशहरुले पेट्रोलियम पदार्थ वा तेलमाथिको निर्भरतालाई कम गर्नका लागि कदम पनि चाल्न थालेका छन् । तर, के यस्तो सम्भव छ त?

तेलको इतिहास

लगभग १५० वर्षअघि अमेरिकाको पूर्वीक्षेत्रको पेनिसल्वेनियामा तेलको भण्डारणको खोजी भएपश्चात यसको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको थियो ।

‘१९औं शताब्दीको मध्यबाट २०औं शताब्दीको सुरुवातसम्म विश्वको सबैभन्दा धेरै तेलको उत्पादन अमेरिकामा हुन्थ्यो,’ ग्रेगरी भन्छन्, ‘र त्यहाँ नै सबैभन्दा धेरै यसको खपत पनि भइरहेको थियो ।’

सन् १८७० को दशकमा जोन रकरफेलर नामका एक अमेरिकी नागरिकले स्ट्यान्डर्ड ओयल कम्पनीको स्थापना गरेका थिए । १९औं शताब्दीको अन्त्यसम्म तेलको उद्योगमा यही कम्पनीको एकाधिकार थियो ।

यसको वर्चस्व तोड्नका लागि सन् १९११ मा अमेरिकी सरकारले यो कम्पनीलाई तीन भागमा फुटाइदिएको थियो । त्यसपछि तीनवटा नयाँ कम्पनीको सुरुवात भयो । सेवरान, मोबिल र एक्सनको सुरुवात त्यसपछि भएको थियो ।

२०औं शताब्दीको सुरुवातमा औद्योगिक क्रान्ति पुरै विश्वमा फैलिएको थियो । मसिन तथा उपकरण र गाडीहरुका लागि आवश्यक भएकाले तेलको माग बढेको थियो । तेलको प्रयोग युद्धमा पनि हुन थालेको थियो ।

‘२०औं शताब्दीमा युद्धको स्वरुप आधुनिक हुँदै गएको थियो,’ ग्रेगरी ब्रु भन्छन्, ‘युद्धमा मसिनको प्रयोग हुन थाल्यो । ट्याक, सैनिक जहाज र विमानहरुका लागि तेल आवश्यक थियो । उपलब्धता र वितरणलाई सुनिश्चित गर्न कयौं देशले विभिन्न कदम उठाउन सुरु गरे ।’

युरोपेली देशहरुले तेल निकाल्नका लागि एसिया, अफ्रिका र मध्य-पूर्वमा आफ्नो अधिनमा रहेका देश छानेका थिए । यसैक्रममा रोयल डच सेल, ब्रिटिस पेट्रोलियम र टोटलजस्ता कम्पनी पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा स्थापना भएका थिए ।

ग्रेगरीकाअनुसार यी ठूला कम्पनी स्थापना भए पनि जुन देशमा तेल थियो, उनीहरुले नै तेलको नियन्त्रण गर्ने वा मूल्य तय गर्ने खास अधिकार थिएन । किनकि, त्यसबेला कयौं देशहरु युरोपेली देशको नियन्त्रणमा थिए ।

इरान, इराक, साउदी अरब, भेनेज्वेलाजस्ता देशसँग तेलको ठूलो भण्डार थियो । तर, उनीहरुसँग तेल बजारका स्थापित कम्पनीसँग व्यापारका सर्तहरु तय गर्ने शक्ति थिएन । यी कम्पनीहरुमा युरोपेली शक्तिको समर्थन थियो ।

तर, सन् १९५० पछि भने अवस्था फेरिन थाल्यो । यी देशहरुले तेलको भण्डारणको नियन्त्रणका लागि आवाज उठाउन थाले । सन् १९६० मा इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरब र भेनेज्वेलाले तेल निर्यात गर्ने देशहरुको संगठन ‘ओपेक’ गठन गरे । १० वर्षपछि इराक, कुवेत र साउदी अरबसहित कयौं देशले पनि आफ्नो देशभित्र रहेका तेल उद्योगलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

सन् १९७० मा ओपेक सदस्य देशहरुले आफ्ना तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरे । ठूला विदेशी कम्पनीलाई देशमा सञ्चालन गर्न नदिएर यिनीहरुले तेलको मूल्य पनि बढाएका थिए । यसपछि तेलको मूल्यमा अप्रत्यासित रुपमा उतारचढाव आउन थाल्यो । ओपेक देशहरुले तेलको उत्पादनमा नियन्त्रण गर्ने मात्रै नभएर विश्व तेल बजारमा पनि आफ्नो प्रभाव जमाउन सुरु गरेका थिए ।

त्यसबेला ओपेकसँग विश्वभरमा उत्पादन हुने आधाभन्दा धेरै तेलको नियन्त्रण थियो । यो सबै कुरा राजनीतिसँग सम्बन्धित भएर भइरहेको थियो ।

सन् १९७३ मा इजरायलको इजिप्ट र सिरियासँग भएको युद्धमा अमेरिकाले इजरायललाई साथ दियो । तब ओपेक देशहरुले अमेरिकामा तेलको आपूर्ति नै प्रभावित बनाइदिएका थिए । अमेरिकामा तेल पुर्‍याउने ट्यांकरमाथि रोक लगाइएको थियो ।

यसले गर्दा अमेरिकामा मात्रै होइन, विश्वभर नै तेलको मूल्य बढ्यो । त्यतिबेला यो घटनाले विश्वको राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तन आएको देखाएको थियो । एक देशको अर्थव्यवस्था अर्को देशसँग कतिसम्म निर्भर छ भन्ने दृष्टान्त यसले देखाएको थियो । इरान र इराकबीचको युद्धका क्रममा पनि विश्वभरमा नै तेलको वितरणमा समस्या भएको थियो ।

हाल भइरहेको युक्रेन र रुसबीचको युद्धमा पनि तेलको वितरण प्रभावित भएको छ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलापछि रुसको तेलको व्यापारमाथि पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

‘अहिले स्पष्ट रुपमा युद्धका कारण तेलको मूल्य निकै धेरै बढ्न सक्छ र कयौं देशले कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ ग्रेगरी भन्छन्, ‘यस्तोमा तार्किक पक्ष भनेको तेलमाथिको हाम्रो निर्भरता कम गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, निकट भविष्यमा नै यस्तो हुने भन्ने सम्भावना देखिँदैन ।’

नाइजेरियाको कथा

नाइजेरिया, अफ्रिका महादेशअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक देश हो । सन् २०२१ मा नाइजेरियाको कुल निर्यातमध्ये ७५ प्रतिशत हिस्सा तेलको थियो ।

सन् १९५६ मा नाइजेरियामाथि बेलायतको शासन थियो । ब्रिटिस पेट्रोलियम र डच सेल कम्पनीले यहाँबाट तेल निकाल्ने गर्थे । १९६० मा नाइजेरिया बेलायतको अधिनबाट स्वतन्त्र भयो । आगामी १० वर्षमा नाइजेरियाले तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिबाट नाफा पनि कमाएको थियो ।

मिसिगन विश्वविद्यालयमा अफ्रिकी अध्ययन सेन्टरका निर्देशक रहेका ओमोलेड अडुन्बी यो नाफा नाइजेरियाका उच्च वर्गलाई मात्रै भएको बताउँछन् ।

‘पहिले तेलबाट हुने आम्दानीको केही भाग केन्द्रीय सरकार र ती राज्यबीच बाँडिन्थ्यो, जहाँ तेलको भण्डारण थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले नयाँ पेट्रोलियम कानुन बनाएर यसलाई हटायो । त्यसपछि तेलको पुरै आम्दानी केन्द्र सरकारलाई मात्रै प्राप्त हुन थाल्यो । तेललाई सार्वजनिक संसाधन मानिए पनि नाइजेरियामा यसको लाभ केवल माथिल्लो वर्गका केही मान्छेलाई भयो ।’

अडुन्बी तेलको दोहनका कारण नाइजेरियाको नाइजेर डेल्टा क्षेत्रमा सामाजिक पतन पनि सुरु भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खेतहरुमा अब तेलको पाइप लाइन बिछ्याइएका छन् । जलस्रोतको मुनि पनि पाइपलाइन बिछ्याइएको छ । यसले पानी र जमिन दुवै प्रदूषित भएको छ । किसान र माछा मार्ने माझीहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।’

नाइजेरियाको तेलको इतिहास वास्तवमा त्यहाँको प्रदूषण र भ्रष्टाचारको कथाको एक भाग हो । त्यहाँ अहिले आधाभन्दा धेरै जनसंख्यामा बिजुलीको उपलब्धता छैन । यस्तोमा पनि नाइजेरिया सन् २०६० सम्ममा नेट जिरो (कार्बन उत्सर्जन शून्य भएको) देश बन्ने लक्ष्य लिएर लागिपरेको छ ।

नेट जिरो उत्सर्जनको अर्थ एक यस्तो अर्थव्यवस्था तयार गर्ने भन्ने हुन्छ, जसमा जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल)को प्रयोग शून्यबराबर हुन्छ र कार्बनको उत्सर्जन पनि शून्यबराबर हुन्छ ।

‘पछिल्लो सरकारले जलवायु कानुन पारित गरेको छ, जसले नाइजेरियाको सरकार जलवायु परवर्तनको विषय र रोकथामलाई लिएर गम्भीर छ भन्ने लागेको थियो,’ अडुन्बी भन्छन्, ‘तर यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने र तेलबिनाको अर्थव्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा कुनै तयारी वा चर्चा भएको छैन ।’

अहिले नाइजेरियाको अर्थव्यवस्थाको १० प्रतिशत तेलको उत्पादनसँग जोडिएको छ । जसले गर्दा नाइजेरियाले नयाँ विकल्प अफनाएर अघि बढ्न पनि सहज छैन । यस्तोमा पनि नाइजेरिया एउटा यस्तो देश हो, जसले तेलबाट भएको आम्दानीलाई तेलमाथिको निर्भरताको अन्त्य गर्नका लागि प्रयोग गरिरहेको छ ।

नर्वेः जसले खोजिरहेछ तेल प्रयोग नगर्ने बाटो

सन् १९६९ मा ‘नर्थ सि’ अर्थात उत्तरी सागरमा नर्वेको किनारमा एउटा ठूलो तेलको भण्डारणको खोजी भएको थियो । तर, समस्या भने तेलको यो भण्डारण समुद्रको तटबाट ३ सय किलोमिटर टाढा ७० मिटरको गहिराइमा थियो । जसका कारण समुद्रबाट तेल निकाल्न जमिनबाट तेल निकालेको तुलनामा निकै महँगो थियो ।

ओस्लो विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक रहेका डगलस कोपका अनुसार १९७० मा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै नर्वेसँग भएको यो घटनामा पनि परिवर्तन आएको थियो ।

‘त्यसबेला निकै महत्वपूर्ण समय थियो,’ उनी भन्छन्, ‘इरानमा इस्लामी क्रान्ति र पछि इरान र इराकबीचको युद्धका कारण तेल र ग्यासको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको थियो । जसका कारण १९८० सम्म समुद्रबाट तेल निकाल्न महँगो भए पनि फाइदाजनक हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यसले नर्वेको अर्थव्यवस्थालाई निकै फाइदा भयो ।’

नर्वेले तेलबाट भएको फाइदालाई देशभित्रका समाज कल्याण योजना र भविष्यलाई राम्रो बनाउनमा प्रयोग गर्‍यो । नर्वेमा नदी र झरनाहरु पर्याप्त भएकाले बिजुलीको आवश्यकता जलविद्युत परियोजनाबाट पूरा भयो । तेल जलाउनुपर्ने आवश्यकता त्यहाँ थिएन ।

‘बिजुलीको उत्पादनका लागि हामी कहिल्यै पनि तेलमाथि निर्भर थिएनौं,’ प्राध्यापक कोप भन्छन्, ‘सय वर्षभन्दा अघिको समयबाट नर्वेले जलविद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ । यहाँ घरलाई न्यानो राख्न र खाना बनाउनका लागि पनि बिजुलीको प्रयोग हुन्छ । हामीले यी प्रयोजनका लागि कहिल्यै पनि ग्यास वा तेलको प्रयोग गरेनौं । यी वस्तु केवल निर्यात भयो ।’

नर्वेले आफ्नो देशमा रिन्युएवल इजर्नी (नवीकरणीय ऊर्जा)को प्रयोग गर्छ । तर, कार्बन उत्सर्जन गर्ने तेल भने अन्य देशलाई बेचिरहेको छ । अर्थात् नर्वेले जलवायु परिवर्तनको समस्या अन्य देशतर्फ धकेलिरहेको छ ।

‘यो एउटा विरोधाभास हो, जुन सबैले देखिरहेका छन्,’  कोप भन्छन्, ‘अहिले अन्य देशहरुले उनीलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्न भन्दा नर्वेलाई नै कार्बन पैदा गर्ने तेल र ग्यास उत्पादन गरिरहेको छौं भनिरहेका छन् ।’

नर्वेको कुल निर्यातको ५० प्रतिशत तेल छ । त्यहाँको आयको ४० प्रतिशत हिस्साबराबरको तेल निर्यात हुन्छ । युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वका कारण नर्वेमा तेलको आम्दानी पनि बढेको छ ।

कोप नर्वेमा तेलबाट हुने नाफा युक्रेनलाई सहयोगको रुपमा दिने वा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नका लागि अन्य देशलाई योगदानका रुपमा दिने भने विषयमा बहस भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी अरु देशलाई त्यहाँको वनको संरक्षण र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका उपायका लागि सहयोग दिन सक्छौं । तर, त्यो हाम्रो तेलको नाफाको सानो भाग मात्रै हो । हामीले अधिक योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो एउटा नैतिक समस्याको रुपमा आएको छ ।’

कोप तेल सधैंका लागि नरहेको बताउँदै नर्वेले तेलमाथिको निर्भरता कम गर्दै भविष्यका लागि एउटा कोष बनाउन सुरु गरेको बताउँछन् । तेलको उत्पादन बन्द हुँदा पनि अर्थव्यवस्थामाथि नराम्रो असर नपरोस भन्दै आम्दानीको विकल्प विकास गरिरहेको उनले बताए ।

नयाँ तेल उत्पादक

विकसित पश्चिमा देशहरु तेलको उत्पादनलाई कम गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई तेलको उत्पादन वा प्रयोग नगरिकनै पनि चलाउन सक्ने गरी उनीहरु काम गरिरहेका छन् । तर, तेल उत्पादनको क्षेत्रमा भर्खरै प्रवेश गरेका अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका ती देशहरुको के हुन्छ त ?

विभिन्न २६ नयाँ तेल उत्पादक देशहरुको संगठन ‘न्यु प्रोड्युसर्स ग्रुप’का निर्देशक रहेका वैलरी मार्सेल नयाँ तेल उत्पादक देशहरुले पनि विश्वमा आगामी १५ देखि २० वर्षभित्रमा पेट्रोलियम पदार्थको राजनीतिक र आर्थिक महत्वमा कमी आउन बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँछिन् । उनी निर्देशक रहेको संगठनमा मोजाम्बिक, गुयाना, युगान्डाजस्ता नयाँ तेल उत्पादक २६ वटा देशहरु सामेल छन् ।

‘कयौं देशहरु पूर्णरुपमा उल्टो दिशामा गइरहेको कुरा हामी प्रायः भुलिरहन्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘जुन देशहरुसँग म काम गरिरहेकी छु, उनीहरुले कार्बन उत्सर्जन निकै कम गर्छन् । तर, यिनीहरु पनि समस्याले घेरिएका छन् । यी देशहरु गरिब छन्, जुन पूर्णरुपमा पेट्रोलियम उत्पादनमाथि निर्भर छन् ।’

यी देशलाई पेट्रोलियम पदार्थले उनीहरुको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न र विकासको मार्गमा अघि बढ्न सहयोग पुग्ने आशा रहेको छ । यसबाट यी देशहरुले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने पनि सोच राखेका छन् । मार्सेल भन्छिन्, ‘समस्या भनेको यी देशहरुसँग पेट्रोलियमबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।’

पश्चिमा देशहरु यी देशहरुको नयाँ पेट्रोलियम परियोजनालाई सहायता दिन नचाहनु पनि उनीहरुका लागि समस्याको रुपमा रहेको छ । मार्सेलका अनुसार अमेरिका, क्यानडा र नर्वेजस्ता विकसित देशले विकासशील देशमा रहेका पेट्रोलियम परियोजनाहरुलाई दिइने प्राविधिक सहायता घटाएका छन् । उनीहरुले तेलको उत्पादनलाई बढाउन नचाहेकाले यसो गरेका हुन्।

यी देशले बिनाप्राविधिक सहायता आफ्ना परियोजनालाई चालु राखेमा त्यसले नोक्सान हुनेछ र यी परियोजनाबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई पनि निन्त्रण गर्न सकिँदैन । यो जोखिमले घेरिएको कदमको रुपमा रहेको छ । मार्सेल तेलको प्रयोगले मात्रै नभएर जहाँ तेलको उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ पनि कार्बन उत्सर्जन हुने बताउँछिन् ।

उनका अनुसार तेलको उत्पादनको प्रयोगबाट हुने उत्सजर्नलाई कम गर्न कठिन भए पनि तेल तथा ग्यासको उत्पादन हुने प्लान्टहरुमा हुने उत्सर्जनलाई भने निकै हदसम्म कम गर्न सकिनछ । यस्तोका लागि पनि विकासशील देश तथा नयाँ उत्पादकहरुलाई पश्चिमा र विकसित देशहरुले प्राविधिक सहायता दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् ।

तर, यी सबैका बीच पनि तेलको आवश्यकतालाई रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ । तेल उद्योगको कथा सम्पत्ति, भ्रष्टाचार, गरिबी, राजनीतिकलगायतको हो । अहिले विभिन्न देशलाई तेलबाट मुक्त हुन भनिएको छ ।

तर, कयौं देशहरुको अर्थव्यवस्था तेलमाथि नै निर्भर छ । वैकल्पिक भविष्यका लागि योजना बनाउन पनि उनीहरुलाई कठिनाइ छ । तेलमाथिको निर्भरतालाई अन्त्य गर्नका लागि कयौं देशले भविष्यका लागि नयाँ योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

सही योजना बनाइएन भने भविष्यमा तेलको माग वा आवश्यकताको अन्त्य हुँदा कयौं देशहरुको स्थिति थप खराब हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।