राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई यौनजन्यभन्दा मानसिक हिंसा धेरै, कानून बनाउन सुझाब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा यौनजन्य हिंसाभन्दा मानसिक हिंसा निकै बढी भएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकको मानव संशाधन व्यवस्थापन विभागले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंकमा मानव संशाधन व्यवस्थापन अभ्यास’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले केन्द्रीय बैंकमा कार्यरत १४.८ प्रतिशत कर्मचारी यौन तथा शारीरिक उत्पीडन र ६० प्रतिशत कर्मचारी मानसिक उत्पीडनको शिकार भएको देखाएको छ।

यो प्रतिवेदन ११५ जना कर्मचारीमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा हो । राष्ट्र बैंकमा १०८२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ८१५ जना पुरुष र २६७ जना महिला कर्मचारी छन्।

तपाईं कार्यालयमै यौनजन्य/शारिरिक हिंसाबाट पीडित हुनुभएको छ ? भनेर कर्मचारीहरुलाई सोधिएको प्रश्नमा ०.९ प्रतिशतले अक्सर, ४.३ प्रतिशतले कहिलेकाहीँ र ९.६ प्रतिशतले बिरलै भन्ने जवाफ दिएका छन् । त्यस्तै, ८५ प्रतिशतले आफूहरुले अहिलेसम्म कार्यालयमै यौनजन्य/शारिरिक हिंसाबाट पीडित भएको महशुस नगरेको जवाफ दिएका छन् ।

त्यस्तै, तपाईं कार्यालयमै मानसिक हिंसाबाट पीडित हुनुभएको छ ? भनेर कर्मचारीहरुलाई सोधिएको प्रश्नमा १.७ प्रतिशतले सँधै, १.७ प्रतिशतले अक्सर, २४.३ प्रतिशतले कहिलेकाहीँ र ३२.२ प्रतिशतले विरलै भन्ने जवाफ दिएका छन् । ४० प्रतिशतले आफूहरुले अहिलेसम्म यस्तो हिंसाको महशुस नगरेको जवाफ दिएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये बहुमत कर्मचारीहरुले यौनजन्य, शारिरिक तथा मानसिक हिंसा सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको बताएका छन् । कानूनकै अभावका कारण आफूहरुले हिंसा भोगिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकमा हिंसा सम्बन्धी नियम कानूनको अभाव छ ? भन्ने प्रश्नमा ५७.२ प्रतिशतले यस्तो कानूनको उच्च माग गरेका छन् भने ३०.४ प्रतिशतले स्वाभाविकरुपमा यस्तो कानूनको आवश्यकता रहेको जवाफ दिएका छन् । तर, १०.४ प्रतिशतले कानूनको अभावमा यौन तथा मानसिक हिंसा भएको भन्ने तर्कमा असहमति जनाएका छन् । त्यस्तै, ०.९ प्रतिशतले कानूनको अभावमा हिंसा भएको भन्ने तर्कमा पूर्णअसहमति जनाउँदै यस्तो कानूनको आवश्यकता नरहेको जवाफ दिएका छन् ।
रमाइलो त के छ भने अक्सर यौनजन्य हिंसाको शिकार भएको जवाफ दिने र हिंसा सम्बन्धी कानून आवश्यक छैन भनेर जवाफ दिनेको हिस्सा बराबर अर्थात् ०.९ प्रतिशत छ ।