चीनमा लगातार घट्दो मूल्यले विश्वमा कस्तो असर पर्ला ?



एजेन्सी । चीनको अर्थव्यवस्था एउटा नयाँ चिन्ताको विषयसँग संघर्ष गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा पहिलो पटक यो वर्षको जुलाईमा चीनको उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य सामान्यभन्दा कम भएको छ ।

महंगीको मापन गर्ने उपभोक्ता संकुचनकाअनुसार पछिल्लो महिना चीनमा वस्तुहरुको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.३ प्रतिशतले कम भएको छ । चीनमा डिफ्लेसन अर्थात् ‘अवस्फीति’को अवस्थाको सामाना गर्नुपर्ने भएको छ । डिफ्लेसनको अवस्था तब पैदा हुन्छ, जब बजारमा वस्तुहरुको माग कम हुन्छ वा उत्पादन आवश्यकताभन्दा धेरै भएका कारण त्यसलाई उपभोक्ताहरुले खरिद गर्न चाहँदैनन् ।

जानकारहरुकाअनुसार चीनमाथि अहिलेको अवस्था एउटा दबाबको रुपमा सिर्जना भएको छ । अहिले उसले बजारमा माग बढाउनका लागि कोशिश गरिरहेको छ र घरेलु बजारमा स्थिरता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।

यसअघि ८ अगस्टमा चीनको आयात तथा निर्यातको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । उक्त तथ्यांकमा पनि चीनमा पछिल्लो महिनाहरुमा आयात र निर्यात दुवैमा कमी आएको देखिएको थियो ।

यस्तो अवस्था आएसँगै चीनको अर्थव्यवस्था कोभिड महामारीपछि जुन गतिमा अघि बढ्ने सोचिएको थियो, त्यो गतिमा वृद्धि नभएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । वा यो अवस्था चीनमा हाल आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिर्वतन ल्याउनका लागि अपनाइएको नीतिको परिणाम हो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

यदि चीनका सस्ता सामानहरु विश्व बजारमा पुगेमा अन्य देशका कम्पनीहरुमाथि नकरात्मक असर पर्नेछ । यसले अन्य कैयौं देशहरुमा बेरोजगारीको समस्यालाई पनि वृद्धि गर्ने छ र यस्ता कम्पनीहरुको नाफामा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

कोभिड महामारीको सामना गर्नका लागि चीनले सन् २०२० मा निकै कडा प्रतिबन्धहरु अपनाएको थियो । विश्वभरका सबै देशहरु महामारीको अवस्थाबाट बाहिर निस्किरहेको र विस्तारै स्थिति सामान्य बनिरहेको बेलामा पनि चीनको अर्थव्यवस्था भने संकटको सामाना गरिरहेको थियो ।

एकतर्फ महामारीका कारण वितरण प्रणाली ठप्प भएको थियो भने अर्कातिर चीनको घरेलु बजारमा उपभोग्य वस्तुको बिक्री लगभग शून्यजस्तै भएको थियो । यतिनै बेला अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकासहित अन्य कैयौं देशहरुले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध टुटाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका थिए ।

गत मंगलबार चीनका अधिकारीहरुले त्यहाँको आयात तथा निर्यातसँग जोडिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए । जसअनुसार गत वर्षको जुलाईसँगको तुलनामा चीनको निर्यात यो जुलाईमा १४.५ प्रतिशतले कम भएको छ । त्यस्तै, आयातमा पनि १२.४ प्रतिशतको कमी आएको छ ।

चीनका स्थानीय सरकारहरु कर्जाले थिचिएका छन् । भ्रष्टाचार रोक्नका लागि नियामक कम्पनीहरुले कडा नीति लागु गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् र युवाहरुमा बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको छ ।

जानकारहरुकाअनुसार यो तथ्यांक चीनका लागि एउटा पाठ हो । उनीहरु केही समयसम्म यस्तै अवस्था रहेमा यो वर्ष चीनको आर्थिक विकासको दर कम हुन सक्ने बताउँछन् । चीनमा अहिले खर्च नै कम भइरहेको छ । जसकारण उत्पादन पनि कम हुन सक्ने र बेरोजगारी पनि बढ्न सक्ने डर सिर्जना भएको छ । यो सँगै अहिले चीनमा घरेलु स्तरमा पनि धेरै उथलपुथल भइरहेको छ ।

केही समय यता चीनको घरजग्गा क्षेत्र पनि अफ्ठ्यारोले घेरिएको छ । चीनको सबैभन्दा ठूलो ‘रियल इस्टेट’ कम्पनी एवरग्रेंड टाट पल्टिने अवस्थामा छ । चीन सरकार यो क्षेत्रलाई पुनः पहिल्यैको अवस्थामा ल्याउनका लागि संघर्ष गरिरहेको छ ।

चीनको स्थिर विकास दर कोभिड महामारीपछि सन् २०२० मा तीव्र रुपमा कम भएको थियो र वर्षभरिमा नै ६.० प्रतिशतबाट २.२ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसपछि भने सन् २०२१ मा चीनको अर्थव्यवस्थामा तीव्र रुपमा गति आएको थियो र सो वर्ष ८.१ प्रतिशतसम्म विकास दर पुगेको थियो ।

विश्व बैंककाअनुसार वर्षभरिको तथ्यांकलाई नियाल्दा आयात र निर्यातमा गिरावट आएका कारण चीनको विकास दर घटेर ३ प्रतिशतसम्म आएको छ, जुन १९७६ पछि (कोभिड महामारीको वर्ष बाहेक) अहिलेसम्मकै कम हो । चीनको निर्यात गत वर्षको जुलाई महिनाको तुलनामा यो वर्षको जुलाईमा १४.५ प्रतिशत र आयात १२.५ प्रतिशतले कम भएको छ ।

ट्रेडिंग इकोनोमिक्सकाअनुसार चीनले यसअघिको महिना अर्थात जुन २०२३ मा २८५.३२ अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात गरेको थियो । तर, जुलाईमा यसमा गिरावाट आएर २८१.७६ अर्ब डलर भएको छ । त्यस्तै, आयातमा हेर्ने हो भने सन् २०२३ को जुनमा २१४.७० अर्ब अमेरिकी डलर भएकोमा जुलाईमा २०१.१६ अर्ब डलर भएको छ । जुनमा चीनको नियात वर्षभरिको तथ्यांकसँगको तुलनामा १२.४ प्रतिशत र आयात ६८ प्रतिशतसम्म कम भएको थियो ।

कोभिड महामारीपछि धेरै देशहरुले प्रतिबन्ध हटाए र उपभोक्ताहरु जो तबसम्म आफ्नो खर्च कम गरेर बसेका थिए, उनीहरु खर्च गर्न सुरु गरेका थिए । बजारमा माग बढ्न थाल्यो र कम्पनीहरु मागअनुसारको आपूर्ति गर्नमा जुटेका थिए ।

यसबीच युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वका कारण उर्जाको मूल्य बढेको थियो । जसकारण केही वस्तुहरुको मूल्य लगातार बढ्न थालेको थियो । यसको परिणामस्वरुप महंगी पनि बढेको थियो ।

तर, चीनमा त्यस्तो भएन् । चीनको अर्थव्यवस्था कोभिड महामारीपछि बाहिर निस्किएको केह िसमयसम्म त्यहाँ वस्तुहरुको माग लगातार उकालो लागेको थियो । तर, पछि माग बढेन । स्थिर रह्यो । २०२१ फेब्रुअरीमा उपभोक्ता सुचकांकमा गिरावाट आएको थियो । माग बढ्नुको सट्टा कम भइरहेको थियो । यो वर्षको सुरुवातसम्म अवस्था यति खराब भएको थियो कि केही कम्पनीहरुका लागि वस्तुहरुको उत्पादन लागत समेत प्राप्त गर्न कठिनार्ई भएको थियो ।

जानकारहरुकाअनुसार कम भएको मूल्यका कारण चीनका सामुन्ने कम विकास दरजस्ता चुनौतीहरु सिर्जना भए । चीन सरकारले पटक पटक अर्थव्यवस्था नियन्त्रणमा भएको संकेत त दिइरहेको छ । तर, केही जानकारहरुकाअनुसार चीनको सरकारले आर्थिक विकास दरलाई वृद्धि गर्नका लागि कुनै पनि कदम उठाएको छैन ।

लगानीकर्ता कम्पनी ‘ईएफजी एसेट म्यानेजमेन्ट’का डेनियल मर्रे भन्छन्, ‘मूल्य बढाउनका लागि निश्चित समाधान भन्ने हुँदैन । सरकारले आफ्नो आर्थिक नीतिमा सरकारी खर्च बढाउने, कर कम गर्नेजस्ता केही उपायहरुको मिश्रित उपायहरु ल्याउन पर्छ।’

भारतको दिल्लीस्थित ‘फोर स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट’मा चीनको विषयका विशेषत्र प्राध्यापक रहेका फैसल अहमदकाअनुसार चीनको हालको अवस्थालाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । ‘पहिलो कोण भनेको चीन मन्दीतर्फ गइरहेको छ भन्ने हो र दोस्रो चीनले लिएको नीति सोचेरै लिएको र यस्तो गरिरहेको छ भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिडपछि अर्थव्यवस्थामा हुने मन्दीको कुरा हामीले बुझेका छौं । तर, यो कुरालाई हामीले बेवास्ता गर्न हुँदैन । सन् २०२० मा जब भारत आत्मनिर्भर भारतको कुरा गरिरहेको थियो, तब चीनले डुअल सर्कुलेसन पोलिसि लिएर आएको थियो भन्ने पनि भूल्न हुँदैन ।’

यो नयाँ नीति ल्याएसँगै चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिंगले चीनले विदेशमाथिको आफ्नो निर्भरतालाई कम गर्ने बताएको थियो । चीन सरकारले आफ्नो देशभित्रमा माग बढाउनका लागि काम गर्ने र विदेशमा आफ्नो उत्पादनहरुको माग बढाउनका लागि पनि काम गर्ने बताइएको थियो ।

‘डेंग शाओपिंगको नेतृत्वमा सन् १९७८ मा चीनको सरकारले ‘द ग्रेट सर्कुलेशन’ नामको एउटा नीति ल्याएको थियो, जसमा अर्थव्यवस्थालाई निर्यातमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो,’ अहमद भन्छन्, ‘तर, लकडाउनको स्थितिमा चीनले आफ्नो अर्थव्यवस्थामा ध्यान दिन सुरु गरेको थियो । तब उसले निर्यातमा आधारित अर्थव्यवस्था पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै घरेलु बजारमा पनि ध्यान दिने सोच बनाएको थियो ।’

अहमद चीन आफैंमा ठूलो बजार भएको र चीन सरकारले यहि कुरा बुझेर काम गर्न सुरु गरेको विषय हामीले पनि बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीले चीनमा देखिरहेको कुरा यसैको असर हो । मूल्य कम हुँदा त्यहाँका उपभोक्ताहरुका लागि सामान सस्तो हुन्छ र घरेलु खपतमा पनि बृद्धि हुन्छ । घरेलु खपत बढाउन नसकेमा अफस्थिति यो अवस्थासँग जुँध्ने उत्कृष्ट तरिका हो । उनीहरु डुअल सर्कुलेसन नीतिअन्तर्गत आफ्नो घरेलु बजारमा ध्यान दिइरहेका छन् ।’

के चीन यो चुनौतीसँग लड्न सक्नेछ ?

चीनको केन्द्रिय बैंक (पीपल्स बैंक अफ चाइना) ले आधिकारिक रुपमा यी कठिनाई बेवास्ता गरेको छ । आधिकरिक रुपमा नै उसले आफूहरुलाई जुलाईमा कम भएपश्चात उपभोक्ता सूचकांक पुनः एक पटक बढ्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताएको छ ।

‘हामीहरुले जुन नीतिहरु लागु गरेका छौं, त्यसको असर देखिन सुरु गरेको छ’, बैंकले भनेको छ, ‘हामीले धैर्य देखाउन आवश्यक छ र अर्थव्यवस्थालाई पुनः स्तिर अवस्थामा ल्याउनका लागि भरोसा गर्नुपर्छ ।’

तर, सञ्चारमाध्यम अलजजिरासँग कुरा गर्दै पिनप्वाइन्ट एसेट म्यानेजमेन्टका मुख्य अर्थशास्त्री जिवेई झांगले बताएअनुसार चीन सरकारले लागु गरेको नीतिको असर देखिएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा अफस्फीतिको अवस्थाका चुनौतीहरुसँग जुँध्नका लागि सरकारले अरु पनि कदम उठाउन सक्छ ।’

कार्नेल विश्वविद्यालयमा व्यापार नीति तथा आर्थिक विषयका प्राध्यापक रहेका ईश्वर प्रसादकाअनुसार चीनको अर्थव्यवस्थाको रिकभरीका लागि सरकारले लगानीकर्ता र उपभोक्ताहरुमा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ । उनी भन्छन्, ‘मुल मुद्दा सरकारले नीजि क्षेत्रको भरोसा प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । ताकी उपभोक्ता आफ्नो पैसा बचाउनुको सट्टा त्यसको खर्च गर्न सुरु गरुन । व्यापारा लगानी बढोस र अर्थव्यवस्था गतिमा आओस । अहिलेसम्म यस्तो केही भएको छैन । चीन सरकारले करमा कटौतीजस्ता महत्वपूर्र्ण कदम उठाउन आवश्यक छ ।’

अर्कातिर प्राध्यापक फैसल अहमदद भने अफस्फितीको स्थिति कम समयका लागि ल्याइएको नीति रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यदि मार्च २०२४ सम्ममा चीन सरकारले स्थितिलाई निन्त्रणमा ल्याएमा उसको अर्थव्यवस्था ठीक ठाउँमा आउँछ । यसअघि घरेलु खपतमा बृद्धि हुनेछ । जसका कारण माग पनि बढ्छ । यसको असर उत्पादनमा पनि पर्छ, जसले गर्दा बेरोजगारी पनि कम हुनेछ र निर्यातमा पनि बृद्धि हुनेछ । तर, यदि यस्तो स्थितिमा सरकारको नियन्त्रण भएन भने चीनको कठिनाईहरु बढ्नेछन् । सँगै ती देशहरु जसले चीनबाट आयात गर्छन्, उनीहरुका लागि पनि अवस्था नाजुक हुनेछ ।’

अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई नियालेर हेर्ने हो भने चीनले यस्ता थुप्रै वस्तुहरुको उत्पादन गर्छ जुन विश्वभरमा नै बिक्री हुने गर्छ । यदि यस्ता वस्तुहरुको मूल्यमा गिरावाट आएमा बेलायतजस्ता अन्य देशहरुलाई फाइदा हुन्छ किनकी उनीहरुले यी सामान आयात गर्दा कम मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

तर, यसको नकरात्मक असर पनि अन्य देशहरुलाई पर्छ । अन्य देशहरुका उत्पादकहरुलाई यसको असर पर्नेछ । किनभने उनीहरु चीनको सस्तो सामानसँगको प्रतिस्पर्धामा आफ्ना सामानहरु बेच्न सक्ने छैनन । यसले अन्य देशमा लगानीमा कमि आउने, उपभोग्य मागमा कमि आउने तथा बेरोजगारीहरु बढ्नेजस्ता समस्याहरु आउन सक्छन् ।’ बीबीसीबाट


क्लिकमान्डु