धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमः कति नयाँ, कति पुरानै ?

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा केही पुराना व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने भनेपनि त्यस्ता विषय भने नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै लगानीकर्ताको चासोमा क्षतिपूर्ति कोष रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा बोर्डले क्षतिपूर्ति नियमावली ल्याउन नसकेपछि अहिले हटाएको छ । गत आवको नीति तथा कार्यक्रममा सेयर लगानीकर्तालाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि कोषसम्बन्धी नियमावली तर्जूमा गरी लागू गर्ने भनेको थियो । अन्य वर्षौंदेखिका योजना राखेको भए पनि यो व्यवस्था बोर्डले हटाएको छ ।

बोर्डले हरित वण्ड लगायतका नविन वित्तीय औजार निष्कासन गर्न सक्नेगरी आवश्यक नीति, नियम तथा निर्देशिका संशोधन तथा तर्जुमा गर्ने भएको छ ।

नविनतम ज्ञान, सीप/क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायको प्रवर्धन गर्न आवश्यक पुँजी परिचालनका लागि पीई भिसी इकोसिस्टम निर्माण तथा साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि सिग्नेचर पोलिसीलाई उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमार्फत अर्थतन्त्रमा नयाँ धार सिर्जना गर्ने भनेको छ । एसएमइ गत आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको विषय हो । यस्तै वस्तु विनियम बजार सञ्चालनमा ल्याउने पनि बोर्डको वर्षौं पुरानो नीति हो ।

बोर्डले वर्षौंदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको

पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको संख्यामा वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकास गर्न एवं गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि र सञ्जाललाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्ने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई पुँजी बजारमा सहज प्रवेशका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्ने, धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ता शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिसहित समष्टिगत वित्तीय साक्षरता सुदृढ गर्ने विषयलाई अहिलेका नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

गत वर्षकै जस्तो यो वर्ष पनि साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फर्छ्यौट व्यवसाय, वेयर हाउसलगायतका सम्बन्धमा आवश्यक नीति, नियम तथा निर्देशिका तर्जुमा गरिने विषय यो वर्ष पनि परेको छ ।

बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार गर्न, बजार संरचनाको स्वरुपमा परिवर्तन गर्न एंव नयाँ धितोपत्र औजारहरुको संचालनका लागि सहजीकरण गर्न आवशयक नीतिगत, प्रकृयागत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा डे कारोबार, अक्सन मार्केटको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।

गत आवको नीति तथा कार्यक्रममा यो समावेश भएको भएपनि बोर्डले यसमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । लगानीकर्ता सचेतना अभिवृद्ध गर्न विभिन्न विश्व विद्यालयसँग सम्झौता गरेर समन्वयात्मक कार्य अघि बढाउने भन्ने विषयलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डमा आएलगत्तै अध्यक्ष हमालले आफ्नो कार्यकालमा बोर्डको आफ्नै जग्गा र घर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डको जग्गा खरिद तथा प्राप्त गर्ने र भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउने विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यस्तै बोर्डले बोनस सेयरमा लाग्ने करलाई नगद लाभांशबाट मिलान गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने भएको छ । निक्षेप खाता खोल्ने प्रक्रियामा भिडियो बेस्ड कस्टमर आइडेन्टिफिकेसन लागू गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

बोर्डले आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रदेशमा पनि लैजाने भएको छ । पहिलो चरणमा २ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक नियमन संरचना स्थापना गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने भएको छ ।

यस्तै जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुका संस्थापक सेयरधनीको लकिङ पिरियड र संस्थापक सेयरधनीमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा आवधिक रुपमा जानकारी प्रवाह गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

बोर्डले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भारत र बंगलादेशका धितोपत्र नियामक निकायहरुसँग दीर्घकालीन रणनीतिक समन्वय र साझेदारीसम्बन्धी कार्य गर्ने भनेको थियो । यो वर्ष भने देशको नाम नराखेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुपको बनाउन विदेशी नियमन निकायसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।

यस्तै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी उपयुक्त ई-लर्निङ प्लेटफर्म  तथा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार बारम्बार सोधिने प्रश्नसम्बन्धी जानकारी दिन एआई बेस्ड च्याटबोट को अध्ययन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने नीतिलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुअल तयार गरी लागू गर्ने नीतिले पनि निरन्तरता पाएको छ । अब धितोपत्र बोर्डले डाटा सेन्टर भने आफ्नै राख्ने भएको छ ।