आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा तारो बन्दै बैंक: व्यावसायिक वातावरण बिग्रिने चिन्ता, सरकार उदासीन

काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा समग्र वित्तीय प्रणाली नै अफ्ठ्यारोमा छ । व्यापारी व्यवसायी मन्दीको सिकार भएका छन् भने उपभोक्ता मन्दी र महँगीबाट प्रताडित छन् । रोजगारी र आम्दानीका क्षेत्र संकुचित हुँदा आम सर्वसाधारणको खल्ती रित्तिदै गएको छ ।

जेठदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता केही सहज हुँदै गए पनि त्यसअघिको कठिन अवस्थाको असर अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग परेको छ । राजस्व असुली घटेका कारण सरकार चालु खर्च पनि गर्न नसक्ने स्थितिमा छ । निर्माण व्यवसायीको ठूलो पैसा भुक्तानी रोकिएको छ ।

यसले आर्थिक चक्र नै प्रभावित भइरहेको छ । तर, चालु खर्च घटाउन अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छैन । सार्वजनिक फोरम र भाषणमा गरिने कुरा व्यवहारमा सस्ता देखिएका छन् । यसले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास पनि झन्-झन् कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

चुट्कीका भरमा देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदैन । तर, थप बिग्रिन नदिने जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । व्यावसायिक वातावरण खल्बलिन नदिन पनि सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको पाइँदैन ।

इटहरीमा असार १० र ११ गते भएको एउटा घटना हेरौं ।

असार १० गते एक वाणिज्य बैंकमाथि सुन व्यवसायी एक्कासि जाइलागे । बैंकले ‘गुण्डागर्दी शैलीमा हातहतियारसहित व्यावसायिक स्थलमा प्रवेश गरी कर्जा असुलीका नाममा अमानवीयरुपमा मानमर्दन हुने गरी सामान जफत गर्ने उद्देश्यका साथ भएको गतिविधिबाट इटहरी क्षेत्रका व्यवसायी आक्रोशित एवं त्रसित भएको’ भन्दै उद्योगी व्यवसायीको संस्था इटहरी उद्योग वाणिज्य संघले असार ११ गते बजार नै बन्द गरायो । निसानामा थिए नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त चारै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय ।

राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणीय र नियामकीय नेतृत्वमा चलेका बैंकहरु कर्जा उठाउन गुण्डागर्दी शैलीमा हातहतियारसहित व्यावसायिक स्थलमा गइरहनु पर्दैन । लामो समय ब्याज तिर्न अटेर गरे प्राथमिक सुरक्षणबापतको सम्पत्ति असुल गर्ने र त्यसले पनि नपुग्ने स्थितिमा द्वितीय सुरक्षणबापतको धितो लिलामी प्रक्रियामा बैंक जान्छन् ।

घटनाअनुसार इटहरीका सुन व्यवसायीले एक वाणिज्य बैंकबाट ३ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । बैंकले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि उनले साँवा-ब्याज भुक्तानी गरेनन् । समय मागिरहे । बैंकले पनि दिइरह्यो । तर, १ वर्षसम्म कुनै रेस्पोन्स नभएपछि बैंकले समय थप्न नसक्ने भन्दै कानुनसम्मत र राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर नै तिर्न दबाब बढायो । त्यसैको रिसमा व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा बन्द गराए ।

तर, यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गराउन सरकारका तर्फबाट यथोचित पहल भएन । स्थानीय प्रशासनले पनि बैंक र व्यवसायीबीचको समस्या समाधानको उपाय खोजेन । व्यापार-व्यवसाय बिहानभर ठप्प भयो ।

झापाको बिर्तामोडमा पनि त्यही दिन एक बैंकको शाखा कार्यालय बन्द गराउने काम भयो । शाखा कार्यालय बन्द गराउनेहरु सचेत नागरिक समूह नामको पर्चा फालेर हिँडे । इटहरीमा बजार बन्द भएका बेला पनि प्रसाईंले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास’ गरेका थिए । तर, उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीकै सावधानीका कारण अप्रिय घटना हुन नपाएको अध्यक्ष जीवन पराजुलीले बताए ।

फागुनमा बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई जाजरकोट र सुर्खेतमा कालोमोसो दल्ने काम भयो। अन्यत्र पनि अभद्र व्यवहारका घटना भए । तर, अराजक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि प्रक्राउ गर्ने र कारबाही गर्ने काम प्रहरी प्रशासनबाट भएन।

विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले विजारोपण गरेको अराजकता झाङ्गिँदै गएको छ । बिर्तामोडमा बैंकको शाखा कार्यालय बन्द गराउने पनि प्रसाईंकै ‘कार्यकर्ता’ भएको प्रहरीले बताएको छ । तर, तिनलाई पक्राउ गर्ने र कारबाही गर्न फेरि पनि उदासीनता देखाइयो ।

इटहरी बजार बन्द भइसकेपछि भने प्रशासनले सक्रियता बढायो । व्यापारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि पनि गम्भीर बने र स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिइयो । ‘हामीले दबाब सिर्जना गरेपछि बल्ल सबै पक्ष सम्झौतामा आउन सफल भए,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले भने कर्मचारीको सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई अपिल गर्दै आएका छन्।

इटहरी र बिर्तामोडका बैंक वित्तीय संस्थाका शाखामा केही व्यक्तिले अवरोध गरेको, कर्मचारीलाई धम्क्याएको र ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा लिन वञ्चित गरेको भन्दै उनीहरुले असार ११ गते पनि संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेर निन्दा गरे ।

सुरक्षा निकायले यथाशीघ्र आवश्यक कदम लिई शाखा सञ्चालन गर्न तथा कर्मचारी र ग्राहकको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्तरुपमा माग गरे ।

ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्दान्त सबैले बुझ्नुपर्ने र ऋण नतिर्ने बहानामा यसप्रकारका अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याई शान्तिसुरक्षा कायम गर्न पनि चारै संगठनले सरोकारवाला सबै निकायसँग अनुरोध गरेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना बन्द गर्न नमिल्ने अत्यावश्यक सेवामा पर्ने बैंकिङ क्षेत्र बन्द गराउँदै हिँड्दा पनि सरकार गम्भीर नबन्नु दुखद भएको बताए ।

‘यो धेरै नै संवेदनशील विषय हो,’ केसीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘यसबाट पर्नसक्ने सर्वपक्षीय असरबाट सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।’

बैंकलाई तारो बनाइँदा देश–विदेशसम्म जाने गलत म्यासेजले निम्त्याउने परिणाम र बैंकको कर्मचारीमा पर्न जाने असरका विषयमा पनि सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

‘लामो समयदेखि संगठित रुपमा अराजक गतिविधि भइरहे पनि सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा उदासीन देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले पार्नसक्ने दूरगामी असरका विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नैपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यान पनि राज्यकै उदासीनताका कारण गलत गर्नेहरुलाई प्रश्रय मिलेको बताउँछन् ।

‘बैंक वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलताबारे राज्यले बुझेर पनि नबुझे जस्तो गर्‍यो भने हामीले अनुभूति गराउनुपर्ने पनि हुनसक्छ,’ उनले कडा शब्दमा भने, ‘त्यसका लागि बैंकको सेवा ठप्प पार्नेसम्मको अप्रिय निर्णय लिनुपरे पनि हामी पछि हट्दैनौं ।’

आज (बिहीबार) साँझ बस्ने परिसंघको बैठकले कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्ने अध्यक्ष गोल्यानले बताए ।