बजेटमा राजस्वको गलत तथ्यांक राख्दै तिलस्मी लक्ष्य: आर्थिक सुधारको प्रयास, कार्यान्वयनमा शंका
आर्थिक स्रोत संकुचित भएको अवस्था ठूलो आकारको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
काठमाडौं । लगानी प्रवर्धनमा लचिलो नीति बनाउने र प्रविधिमा आधारित क्षेत्रलाई सहजीकरणको घोषणा गर्दै बजेट भाषणको प्रारम्भमा संरचनात्मक सुधार गर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्तीय स्रोतले धान्न नसक्ने ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
चालुआर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरे पनि उक्त रकम खर्च गर्न वित्तीय स्रोत उपलब्ध छै।
वैशाख मसान्तसम्म ७ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको अवस्थामा मन्त्री महतले आगामी दुई महिनामा ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने असम्भव योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
गत वर्ष ११ खर्ब १६ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्री महतले ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको गलत तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् ।
चालुआर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, १ खर्ब ७० अर्ब वैदेशिक ऋण र ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता मार्फत् उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । राजस्वबाट यो वर्ष संघीय सरकारले गत वर्ष प्राप्त गरेको ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पनि पाउने सम्भावना छैन ।
यो वर्ष राजस्वबाट बढीमा ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । जसले गर्दा चालुआर्थिक वर्षमा १३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गर्न स्रोत अपुग हुने निश्चित छ ।
संसदमा पेस गरेको बजेटमा राजस्वको गलत तथ्यांक देखाउँदै १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने तथ्यांक देखाइएको छ ।
चालुआर्थिक वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन हुने सम्भावना नरहेको अवस्थामा मन्त्री महतले आगामी वर्ष १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ (प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ७३ अर्ब राजस्व बाढफाँट र संघीय राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ ) राजस्व संकलन हुने अनुमान गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले चालुआर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वभन्दा ३० प्रतिशत बढी लक्ष्य राख्दै बजेट बनाएका छन् ।
पछिल्लो ४७ वर्षमा सरकारको राजस्व वृद्धिदर औषतमा १६ प्रतिशतमा सीमित भएकाले आगामी वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन ।
अर्थमन्त्री डा महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ (६५.२० प्रतिशत) , पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (१७.२५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (१७.५५ प्रतिशत) विनियोजन गरेका छ ।
चालुखर्च तर्फ विनियोजित बजेट मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ८ करोड हस्तान्तरण हुनेछ । बजेटमा विनियोजन गरिएको यो रकम मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन हुने निश्चित छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले वित्तीय स्रोत एकिन नगरी सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बताउँछन् ।
‘बजेटमा घोषणा गरिएका कयौं कार्यक्रम राम्रा पनि छन्, जस्तो प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने विषय निकै राम्रो छ,’पाण्डेले भने,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता विषय ३० दिनभित्र पारित गर्ने घोषणा गरिए पनि यस्ता विषय कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले बजेटको आकार चालुआर्थिक वर्षभन्दा २.३७ प्रतिशत कम र संशोधित खर्च अनुमान १६.३७ प्रतिशतले बढेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षा मार्फत् बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँबाट घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए ।
मन्त्री महतले राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब जुटाउने योजना बनाएका छन् ।
लचिलो नीति बनाउने प्रयास, कार्यान्वयनमा प्रश्नै प्रश्न
अर्थमन्त्री डा. महतले आन्तरिक र वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न गरी लचिलो नीति बनाउने घोषणा गर्नुको साथैं प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज हुने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन् ।
विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ नेपाली कम्पनीलाई नेपालबाट विदेशमा पैसा लैजान रोक लगाएकोमा अर्थमन्त्री महतले नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशबाट सेवा खरिद गर्न र बजारीकरणका लागि विदेशमा पैसा लैजान सक्ने व्यवस्था निर्माण गरिने घोषणा गरेका छन् ।
५९ वर्षदेखि कायम रहेको विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउने नीतिमा परिर्वतनको सुरुवात गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्षदेखि कम्पनीले विदेशमा सेवा निर्यात गर्दै कमाएको रकमको १० प्रतिशत रकम विदेश लैजान दिने घोषणा गरेका हुन् ।
सबै प्रकारमा सरकारी राजस्व क्यूआर कोडमार्फत् बुझाउन मिल्ने प्रणाली बनाउने र विभिन्न सरकारी सेवालाई नागरिक एपसँग जोडिने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री महतले औषधिजन्य प्रयोजनको लागी गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेका छन् ।
कानून व्यवसायीको सहयोग बीना कम्पनी दर्ता हुन नसक्ने वर्तमान व्यवस्था बजेटमार्फत परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि व्यक्तिले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा १०० रुपैयाँ मात्रै बुझाएर कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएको छ।
हाल नेपालमा सानोभन्दा सानो कम्पनी दर्ता गर्दा १ लाख रुपैयाँ पुँजी, २० हजार रुपैयाँ कानून व्यवसायीको शुल्क र ४ हजार रुपैयाँ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले राजस्व लिने गर्छ ।
मन्त्री महतले अनलाइन माध्यमबाट सजिलै कम्पनी दर्ता गर्न सकिने प्रणाली बनाउने घोषणा गरेका छन् । यो व्यवस्थाले कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय जानु पर्ने र झन्झट भोग्नु पर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनेछ ।
यस्तै, बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री महतले उद्योगको पुँजी थप गर्दा पनि शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेका छन् । हाल कुनै पनि कम्पनीले पुँजी थप गर्दा उद्योग विभागका अधिकारी कर्मचारीलाई घुस बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
अर्थमन्त्री महतले बजेटमा घोषणा गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयमा आए आगामी दिनमा उद्योग दर्ता र पुँजी वृद्धिसम्बन्धी काम गर्न सहज हुनेछ ।
अर्थमन्त्री महतले प्रविधिमा आधरित कम्पनीलाई विदेशी लगानी ल्याउँदा न्यूनतम पुँजी चाहिने व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेका छन् । हाल कुनै पनि कम्पनीले विदेशबाट लगानी ल्याउँदा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ ।
प्रविधिमा आधरित कम्पनीलाई २ करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक नपर्ने भन्दै कयौं युवाहरुले न्यूनतम लगानीको सीमा खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
अर्थमन्त्री महतले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दै नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीले पुनः नेपालमा लगानी विस्तार गर्न खोजेमा उक्त लगानी स्वीकृत गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
हाल नेपालमा सञ्चालित उद्योगले नेपालमा कमाएको रकम पुन: लगानी गर्न खोजेमा पूर्वस्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
हाल ६ अर्बभन्दा साना उद्योगले उद्योग विभाग र ६ अर्बभन्दा ठूला उद्योगले लगानी बोर्ड नेपालबाट पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार डाबर नेपालले गत महिनामात्रै ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी लगानी बोर्ड नेपालबाट पूर्वस्वीकृति लिएको थियो ।
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भए कम्पनीले आफैंले लगानी विस्तार गर्न सक्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादर थापाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउँदा पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री महतले पूर्वस्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था खारेज नगरे पनि नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई लगानी विस्तार गर्न लचिलो नीति लिएका छन् ।
सहुलियतपूर्व कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि हाल विनियोजन गरिएको २० अर्ब रुपैयाँलाई घटाउँदै आगामी वर्ष ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री महतले सबैलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनु भन्दा प्रभावकारीता अध्ययन गर्दै कर्जा दिने नीति लिने घोषणा गरेका छन् ।
मन्त्री महतले कर प्रणालीमा सुधार गर्दै एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएका छन् । यस्तै भ्याट छुट पाइरहेका बस्तुको सूची घटाउँदै अन्तशुल्क सम्बन्धी नियममा पनि संशोधन गरेका छन् ।
उद्योगले निर्यात गर्दा विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिरेको अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । उद्योगलाई संरक्षण गर्न विगतदेखि घोषणा हुँदै आएको एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिसमेत मन्त्री महतको बजेटमा छ ।
पूर्वाधारमा सुशासन कायम राख्ने प्रयास, अध्ययन नभएका कार्याक्रममा फेरि पनि बजेट विनियोजन
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुमति रद्द गर्ने र देशभर निर्माण व्यवसायीले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्दै ठेक्का लिने र काम नगर्ने वर्तमान अवस्थालाई रोक लगाउने अर्थमन्त्री महतले प्रयास गरेका छन् ।
२५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम लागतका सडक प्रदेश सरकारबाट बनाउने घोषणा गर्दै सडक विभागमा रहेको बोझ घटाउने र खुद्रे कार्यक्रममा संघ सरकारबाट बजेट विनियोजन नगर्ने प्रयास मन्त्री महतको छ ।
बजेट भाषणको प्रारम्भमा अध्ययन नभएका परियोजनामा रकम विनियोजन नगर्ने घोषणा गरिएपनि कयौं अध्ययन नभएका परियोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गत वर्ष तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका परियोजनालाई संघ सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्री महतले स्रोत सुनिश्चिततामा रहेको बिकृति हटाउने घोषणा गरेका छन् । हाल रातो किताबमा केही रकम विनियोजना गर्ने र अर्बाैं रकमको स्रोत सुनिश्चिता लिने विकृति छ । यो अभ्यासलाई हटाउन एक चौथाई रकम विनियोजन नभएका परियोजनलाई स्रोत सुनिश्चितता नदिने र राष्ट्रीय गौरब बाहेकका परियोजना ३ वर्ष भन्दा बढी अवधीको स्रोत सुनिश्चिता नदिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
स्रोत सुनिश्चितता भएर पनि ९ महिनासम्म काम सुरु नभएका परियोजनाको स्रोत सुनिश्चितता खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्री महतले विगतमा घोषणा भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको अध्ययन नभएका परियोजना बजेट विनियोजन नगर्ने, परियोजनामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने, कर्मचारीको भत्ता कटौति गर्ने, ओभरटाइम सुविधा नदिने जस्तो घोषणा गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशलाई गाडी सुविधा दिनु भन्दा गाडी नै लैजान दिने नीतिलाई प्रशासन सेवामा पनि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् । यो नीतिले कर्मचारीले नयाँ नयाँ गाडी चढ्न अनावश्यक गाडी खरिद गर्ने र सरकारी गाडी पटक पटक बिग्रने अवस्था रोकिने गरेको छ ।
यस्तै, सरकारी कार्यालयका अधिकारीलाई इन्धन सुविधा दिनुभन्दा इन्धन सुविधा बराबरको रकम नगदै दिने नीति लिने घोषणा गरेका छन् । यो नीतिले इन्धनमा सरकारले तोकको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च हुने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने, रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कृषि उत्पादन बढ्ने र आयात घट्ने सम्भावना छ ।
आगामी वर्ष अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन नबनाउने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री महतले परियोजनामा आधारित बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर, आफैंले संसदमा घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई मनाउनु पर्ने चुनौति छ ।
देशभर २ वर्षभित्र विजुली पुर्याउने, हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने, खेलकुद पूर्वाधार विकास, प्रशारण लाइन निर्माणमा तिब्रता जस्ता विगतदेखि घोषणा भएका समेत बजेटमा समेटिएका छन् ।
तर अर्थमन्त्री मन्त्री महतले संसद विकासको रुपमा विवादित कार्यक्रममा ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।
भूपउयोग नीति बनाउने, इन्धनको खपत घटाउने र विद्युतको खपत बढाउने नीति विषय पनि विगतदेखि घोषणा हुँदै आएका कार्यक्रमले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटलाई दोब्बर बनाउँदै सहरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिने दाबी गरेका अर्थमन्त्री महतले अध्ययन नभएका बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्न सकेको छैनन् ।
हुलाक बचत खातालाई क वर्गमा स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री महतले हुलाक बचत सम्बन्धी कार्यक्रम खारेज गरेका छन् । बजेटमा कयौं पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयनमा काम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
अर्थमन्त्रीले बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले चासो देखाएन् भने बजेटमा लेखिएका अक्षरले कुनै परिणाम दिने छैनन् । पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे हालसम्म हुन नसकेका काम बजेट भाषणमा लेखिने वित्तिकै हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित नभएको बताउँछन् ।
उद्योग मन्त्रालयले अटोमेटिक प्रणालीबाट कम्पनी दर्ता हुने विषयमा कार्यविधि र प्रणाली विकास नगर्दासम्म कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा भएको झन्झट हट्ने सम्भावना छैन । हाल कयौं कानून व्यवसायीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दलालीको काम गरिरहेकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न कानून व्यवसायीका संगठनले दबाव दिने सम्भावना छ ।
परियोजना निर्माणभन्दा पनि ठेक्का लगायर बढी लाभ लिने गरेका कर्मचारीतन्त्रले भत्ता कटौती भएको अवस्थामा इमान्दारीका साथ काम गर्ने समस्या छ ।
वैदेशिक रोजगारी जाने नेपालीले स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृत पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु समेत चुनौतीपूर्ण छ ।
आमनागरिकले सरकारबाट पाइरहेका सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने विषयमा कर्मचारी प्रशासन जिम्मेवार बनाउनु पर्ने चुनौती छ ।
शरद ओझा
