घरजग्गा र अटो कर्जामा राष्ट्र बैंकको थप कडाइ, सरकारी कर्मचारीले किन्नै नसक्ने
काठमाडौं । बैंकहरुको कर्जा विस्तार रोक्ने नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र अटो कर्जालगायतका आवधिक कर्जा (टर्म लोन)मा पनि थप कडा नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब घरजग्गा र गाडी किन्ने ग्राहकले प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बैंकमा अद्यावधिक गराउनू पर्ने भएको छ ।
यसरी ग्राहकले प्रत्येक वर्ष करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरेपछि बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात मूल्याङ्कन गर्ने छ । र, उसको आम्दानीको अधिकतम ५० प्रतिशत मासिक किस्ता पर्न आउनेगरी मात्रै ऋण दिनेछन् ।
यसअघि टर्म लोन लिने ग्राहकले एक पटकमात्रै बैंकमा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अध्यावधिक गराएर ५/१० वा सोभन्दा बढी अवधिको कर्जा लिँदै आएका थिए । त्यसरी कर्जा लिएका ऋणीहरुले अब प्रत्येक वर्ष कर तिरेको प्रमाणपत्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ । र, ऋणीले कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गराएपछि बैंकले भुक्तानी आम्दानी अनुपात मूल्याङ्कन गरेर मासिक किस्ता निर्धारण गर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिका कारण आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा (अटो लोन) लगायतका क्षेत्रमा ऋण लिने लिनेको संख्या घट्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गरेको गर्दै आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका क्षेत्रमा ऋण लिने व्यक्तिले वार्षिक आम्दानीको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने नीति ल्याएको थियो ।
‘आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जामा कर्जा अवधिभर आम्दानीसँग सम्बन्धित कर दाखिला र चुक्ता प्रमाणपत्र वार्षिकरुपमा लिई ऋणीको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ,’ जारी निर्देशिकामा भनिएको छ ।
उक्त नीति लिएसँगै त्यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लिनेको संख्या घट्न थालेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले लिएको नीति गलत होइन तर यो कार्यान्वयन गर्न भने अत्यन्तै कठिन छ,’ एक बैंकरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बैंकर्स संघले यो कार्यान्वयन गर्न नसकिने ब्यहोरा राष्ट्र बैंकमा लिखितरुपमा पठाइसकेको छ ।’
बैंकबाट आवधिक कर्जा लिने ऋणी लाखौंको संख्यामा हुने भएकाले सबैलाई वार्षिकरुपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गराउ भन्न कठिन हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।
‘हाम्रो चासो भनेको ऋणीले नियमितरुपमा सावाँब्याजको किस्ता तिरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो,’ अर्का बैंकरले भने ।
यो किन तत्काल अव्यवहारिक छ भनेर उदाहारण हेर्न सकिन्छ ।
यदि तपाईं कुनै संस्थामा मासिक १ लाख रुपैयाँ बराबरको जागिर खाइरहनु भएको छ । र, तपाईंले आफ्नो जागिरबाट शतप्रतिशत कर तिर्नुभएको छ भने तपाईलाई घरजग्गा वा गाडी किन्न वा अन्य किसिमका आवधिक कर्जा लिँदा बैंकले मासिक ५० हजार रुपैयाँ किस्ता पर्न आउने गरी तपाईंलाई कर्जा दिन्छ । तर, तपाईंले १० वर्षका लागि कर्जा लिनु भएको छ । कर्जा लिएको ३/४ वर्षमै जागिर छाड्नुभयो । र, सामन्य किराना पसल गर्नुभयो वा ठेलागाडामा व्यवसाय गर्नुभयो वा जग्गा दलाली गरेर वर्षमा १०/१२ लाख रुपैयाँ कमाउनु भयो वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तले पठाएको पैसाबाट बैंकको मासिक किस्ता तिर्छु भन्नुभयो भने अब पाउनु हुनेछैन । किनकी, त्यस्तो अवस्थामा तपाईंसँग कर तिरेको प्रमाणपत्र हुनेछैन ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यवसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको तपाईंले कर तिरेको आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्रै बैंकले ऋण पत्याउँछ ।
निर्देशिकामा ऋणीको आय श्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात र पेश गरेको आम्दानी मध्ये कर तिर्नुपर्ने आयको हकमा कर चुक्ता/दाखिला गरेको वा अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय गर्नु पर्नेछ । यो भनेको भोलिका दिनमा तपाईंको आम्दानी घट्यो भने पनि बैंकले तपाईंलाई ऋण पत्याउने छैन । यस्तो अवस्थामा लिइसकेको ऋण के हुन्छ ? अहिलेसम्म न बैंक प्रष्ट छन्, न त राष्ट्र बैंकले नै प्रष्ट पार्न सकेको छ ।
साथै, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीअन्तर्गत वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तर, स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर कर्जाका लागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सकिनेछ । साथै, त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तपाईं पहिलोपटक घरजग्गा वा गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने बैंकले तपाईंको आम्दानीको ६० प्रतिशत मासिक किस्ता तिर्नुपर्ने गरी ऋण पाउनुहुन्छ ।
सरकारले गत फागुनमा उक्त निर्देशिका जारी गरेसँगै घरजग्गा कारोबार पनि प्रभाव पर्न थालेको छ । गत चैत महिनामा ४९ हजारको हाराहारीमा घरजग्गा किनबेच भएकोमा वैशाखमा साढे ४२ हजार मात्रै घरजग्गा किनबेच भएको छ । वैशाखमा घरजग्गा किनबेच कम हुनुको कारणमध्येको एक कारण आम्दानीसँग सम्बन्धित कर दाखिला/चुक्ता प्रमाणपत्र वार्षिकरुपमा लिई ऋणीको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘यस्तो बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खासगरी घर कर्जामा सहुलियतका स्किम ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने भनेर झन् कडाइ गर्यो, त्यसको असर देखिन थालेको छ,’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भने ।
कुनै व्यक्तिले १५ वर्षको लागि ऋण लिएको अवस्थामा वास्तविक क्षमताभन्दा बढीको आम्दानी देखाएर कर्जा लिएको हुन्छ । तर, आम्दानीको स्रोत वास्तविकभन्दा कम हुँदा तोकेको ऋण समयमै तिर्न नसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा ऋणहरु डिफल्ट हुने बैंकर र व्यवसायी चिन्तित छन् ।
‘व्यवसायीहरुले आम्दानीको स्रोतभन्दा बढी ऋण लिएको खण्डमा आगामी दिनमा कारोबार घटेको अवस्थामा कर्जा डिफल्ट हुनेछ,’ लोहनीले भने, ‘वास्तविक आम्दानीको स्रोतभन्दा बढीको कर्जा लिएको अवस्थामा व्यवसायी तथा व्यक्तिहरु वाचलिस्ट पर्नेको संख्या बढ्नेछ ।’
खासगरी यो नीतिका कारण सरकारी कर्मचारीहरु बढी प्रभावित हुनेछन् । अधिकांश सरकारी कर्मचारीको बैधानिक आम्दानीले काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा घरजग्गा किन्ने अवस्था रहँदैन । यसले भ्रष्टाचार कम हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘घरजग्गामा कर नतिरेको मोटो रकम प्रयोग भएको छ, त्यो भनेको भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी कारोबारबाट आर्जित रकम हो,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘हामीले अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन खोजेका हौं । सुरुवाती दिनहरुमा कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिए पनि केही महिनापछि ठीकठाक हुन्छ ।’
नेपालमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी घरजग्गाको कारोबार हुन्छ । सबै मानिसहरुको आम्दानीको स्रोत कर योग्य तरिकाले नदेखाउने भएकाले कर्जामा कडाइ गर्दा चाहेको अवस्थामा पनि कर्जा लिन नसक्ने अवस्था आउनेछ । जसकारण व्यवसायीहरुलाई आगामी दिनमा सँधै डर र त्रासको अवस्था सिर्जना हुने लोहनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको नीतिले अबका दिनमा त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा कम हुने र यसअघि लिइसकेकाहरुलाई भने हतोत्साहित बनाएको छ ।
महासंघका महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरेले वार्षिक आम्दानीको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र हरेक वर्ष बुझाउनुपर्ने नीतिले कर्जा लिनको संख्या घट्ने बताए ।
अरिष्मा मोक्तान
