सरकारले भुक्तानी नदिँदा समस्यामा परेका ठेकेदार बचाउँदै गभर्नर, राष्ट्र बैंकले अर्बौं पुनर्कर्जा दिने

काठमाडौं । सरकारले काम गरेको झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएका कारण समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)लाई जोगाउन राष्ट्र बैंकले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पुनकर्जा दिने भएको छ ।

सरकारले काम गरेको पैसा नदिँदा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन्, जसकारण ठेकेदारहरु धमाधम कालोसूचिमा परिरहेका छन् ।

सरकारका कारण समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने भएको हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पुनकर्जासम्बन्धी नियमावलीसमेत पारित गरिसकेको छ ।

‘समस्यामा परेकाहरुलाई उकास्न हामीले पुनकर्जा नियमावली पारित गरिसकेका छौं,’ गभर्नर अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘को को समस्यामा परेका छन् भनेर हामीले पहिचान गरिरहेका छौं । यो क्रममा सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरु बढी प्रभावित भएको पाएका छौं ।’

निर्माण व्यवसायीसँगै होटल, पर्यटन, सिमेन्ट, डन्डी, जलविद्युत् लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समस्या कायमै रहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।

कोरोना महामारीको क्रममा दिए जस्तै पुनर्कर्जा सुविधा दिएर निर्माण व्यवसायी तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुनर्कर्जामार्फत् सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक अग्रसर देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमले वास्तविक व्यवसायीहरु उत्साहित छन् ।

‘हामीसँगको भेटमा गभर्नरले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुनरुकर्जा दिएर संकटबाट उकास्छु भन्नुभएको थियो र सोही अनुरुप कामहरु पनि गरेको देखिन्छ,’ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी पवन गोल्यानले भने, ‘यसले हामीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जाको सुरक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइने कर्जालाई ‘पुनर्कर्जा’ भनिन्छ । केन्द्रीय बैंकले बनाएको पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ अनुसार साधारण प्रकृतिको पुनर्कर्जामा केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थासँग ३ प्रतिशत ब्याज लिने बैंकले ऋणीलाई उक्त रकम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई संशोधन गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैंकले यो आर्थिक वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जामार्फत् बजारमा पठाउने तयारी गरेको छ । तर, उक्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न मिल्ने केन्द्रीय बैंकको सर्त छ ।

२०७८ माघमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ५३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पुनर्कर्जा लगानी गरेको थियो । २०७९ मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो कर्जा २०७९ चैत मसान्तमा उक्त रकम ५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

यसरी पुनर्कर्जा र सहुलियतदरको कर्जा ह्वात्तै घटाउँदा बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ । केही उत्पादनमूलक उद्योगलाई समस्या भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमताभित्र हुने गरी पुनर्कर्जा दिने योजना बनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकसँग यसै वर्ष ५७ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने क्षमता छ । केन्द्रीय बैंकले आफूसँग भएको क्षमताको उपयोग गरेर समस्यामा परेका वास्तविक र जेन्युन व्यवसायीलाई थप समस्यामा पर्न नदिन खोजेको हो ।

‘सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी काम गर्ने कुनै सम्भावना नरहेकाले केन्द्रीय बैंकसँग सहुलियत माग्ने अवस्थामा हामी पुगेका हौं,’ गोल्यान भन्छन्, ‘हामीलाई विश्वास छ, राष्ट्रले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा दिएर हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नेछ।’