विदेशीले नेपालमा कमाएको सम्पत्ति लैजान यस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकको कस्तो भूमिका रहन्छ ?

काठमाडौं । विदेशी लगानीकर्ताले रिपाट्रेसनबापत नेपालबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ लैजाँदै आएका छन् । विदेशी लगानी भित्रिसकेपछिको दोस्रो चरणमा नेपालमा व्यापार, उद्योग सञ्चालन गरी नाफा कमाएबापत या सेयर बेचेर रकम लैजान पाउने व्यवस्था छ ।

विदेशी लगानीकर्तामा नेपालमा खासै नाफा भएन, उद्योग बेचेर अन्य देशमा लैजान्छु भन्ने इच्छा पनि आउन सक्छ । सञ्चालनमा रहेको उद्योगबाट नाफा हुन्छ भने नाफाको रकम पनि फिर्ता लैजानुपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा रिपाट्रेसन भन्नाले एसेट्स सेल गर्ने वा लगानी फिर्ता लैजाने भन्ने बुझिन्छ । उक्त रकम लैजानका लागि के-के प्रक्रिया हुन्छ ? यसा कुन निकायको के भूमिका रहन्छ ? रिपाट्रेसनमा विशेष गरी उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले रिपाट्रेसनबापत रकम लैजान पहिलो चरणमा उद्योग विभागमा प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव पेस भएपछि उद्योग विभागले कम्पनीको व्यापार तथा नाफाको विश्लेषण गरेर अगाडि बढाउँछ । रकम लैजानका लागि सरकारले तोकेबमोजिमको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्छ ।

उद्योग विभागले प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकमा सिफारिस हुन्छ । सरकारले कुनै उद्योगका लागि ब्रान्ड र फ्रेन्चाइच चाहिने अवस्थालाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रिमेन्ट (टीटीए) भनिन्छ । टीटीएका लागि भने राष्ट्र बैंकको सिफारिस चाहिँदैन । उक्त कार्य उद्योग विभागले गर्छ । तर, रकमका लागि भने राष्ट्र बैंकमा जानुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले रिपाट्रेसनको कार्यमा विभाग र राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका रहने बताए । कुनै विदशी लगानीकर्ताले केही रकम फिर्ता लैजान विभाग र राष्ट्र बैंकबीच सहकार्य आवश्यक पर्छ।

उनका अनुसार विभागले प्रस्ताव स्वीकृत गरेर नाफाको रकम लैजाने स्पष्ट गर्न राष्ट्र बैंकले लगानी स्वीकृत गर्ने र अभिलेख गर्ने कार्य गर्छ । उक्त अभिलेखको कार्य सम्पन्न भएपछि भने रिपाट्रेसनको कुरा आउँछ ।

‘नाफा, सेयर बेचेर रकम फिर्ता लैजानुपर्‍यो । त्यसका लागि उद्योग विभागले स्वीकृति दिन्छ । विभागले आम्दानी गरेकोबाट यति नाफा भयो भन्ने रेकर्ड दिन्छ । त्यहाँको स्वीकृति आइसकेपछि तोकेको बराबर रकम लैजान राष्ट्र बैंक पनि स्वीकृति दिन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले विभागले दिएको विवरणअनुसार विश्लेषण गरेर रकम फिर्ता स्वीकृत गर्छ । त्यसका लागि विभागको स्वीकृति, ब्यालेन्स सिट, बैंक स्टेटमेन्ट र नाफा भएको वा नभएको हेरेर राष्ट्र बैंकले लाभांश रिपाट्रेसन गर्छ । साथै, सम्पत्ति बेचेर लैजाने हो भने विभागको स्वीकृतिका आधारमा हुन्छ । सम्पत्ति बेचेर र आफ्नो भागमा परेको रकम फिर्ता लैजान पाउँछ । विभागको स्वीकृति आएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले रिपाट्रेसनको कार्य औसतमा ४ दिनभित्र सक्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भित्रिँदा सोही अवधिमा विदेशी कम्पनीहरुले नाफासहित रोयल्टीबापतको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ रकम लैजान प्रस्ताव गरेका छन् ।

विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा नाफासहित रोयल्टीबापत १६ अर्ब ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ लैजान प्रस्ताव आएको छ । रोयल्टीबापत नेपाली रुपैयाँ २ अर्ब ११ करोड, अमेरिकी डलर  १२ लाख ४५ हजार, भारतीय रुपैयाँ ३० करोड ६३ लाख र युरो ७ हजार लैजान प्रस्ताव पेस भएको हो । साथै, कम्पनीले गरेको आम्दानीबाट १३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लाभांश लैजान पनि सिफारिस गरेको विभागको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, चैतमा मात्रै रोयल्टीबापत २ करोड ६ लाख नेपाली रुपैयाँ, ७३ हजार अमेरिकी डलर, १५ लाख ४५ हजार भारतीय रुपैयाँ र ३ अर्ब १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाभांश विदेश लैजान प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ ।