वैदेशिक लगानी कसरी भित्रिन्छ, के-के छन् प्रक्रिया ?

काठमाडौं । नेपालमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिन्छ । विदेशीहरुले नेपालमा सम्भावित क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् ।

विश्वका विभिन्न मुलुकबाट हालसम्ममा ४ खर्ब ४७ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा ५ हजार ७२५ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसबाहेक  नेपालमा भइरहेका कम्पनीमा पनि साझेदारका रुपमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा विदेशी लगानीमा १९२ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता भएको ती उद्योगले २८ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै, सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए), सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट (एसएसए) र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रिमेन्ट (टीटीए) गरी १०६ वटा उद्योगमार्फत् १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

विभागमा स्वीकृत भएको नयाँ उद्योग र एसपीए/एसएसए र टीटीए गरी करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएका उद्योगमा १० हजार ९२७ जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।

विदेशीले नेपालमा कमाएको सम्पत्ति लैजान यस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकको कस्तो भूमिका रहन्छ ?

चैतमा मात्रै विदेशी लगानीमा ३३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगबाट ७ अर्ब ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले सरकारले तोकेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि सरकारले मापदण्ड तय गरेको छ ।

समग्रमा विदेशी लगानीको प्रक्रिया पहिलो चरणमा स्वीकृतिबाट सुरु हुन्छ । सरकारले रकमका आधारमा लगानी स्वीकृत गर्न विभिन्न निकाय तोकेको छ । जसमा ६ अर्बभन्दा कम रकमको उद्योग छ भने उद्योग विभागले स्वीकृति दिँदै आएको छ । कुनै विदेशी लगानीमा ६ अर्बभन्दा माथिको आयोजनामा लगानी हुन्छ भने त्यसको स्वीकृति लगानी बोर्ड नेपालले दिन्छ ।

त्यसबाहेक विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने छुट्टै निकाय पनि छन् । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित तथा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त निकायहरु, बैंक तथा इन्स्योरेन्सहरु विदेशी लगानीसहित आउन खोजे भने उद्योग विभाग अथवा लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्दैन । त्यस्तो लगानी सिधै राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्छ ।

इन्स्योरेन्सको बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत गर्छ भने बैंकको राष्ट्र बैंकले गर्छ । नेपालमा नयाँ आयोजना ल्याउन अथवा सञ्चालनमा रहेकै उद्योगमा लगानी थप्छु भन्न पनि पाइन्छ । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले कम्पनी रजिस्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गरेर विभिन्न तरिकाबाट लगानी भित्र्याउन सक्छन् । साथै, लगानी फिर्ता लैजान्छु भन्न पनि पाइन्छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले सुरुमा कम्पनी रजिस्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गर्छन् । कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि उद्योग विभागमा जाने र विभागको मापदण्ड र नियमअनुसार विदेशी प्रविधि लगानी हस्तान्तरण गर्ने चलन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ अनुसार नयाँ लगानी वा नयाँ उद्योग स्थापना गरी लगानी गर्नेलाई ‘ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट’ भन्ने गरिन्छ ।

विभाग र लगानी बोर्डले उद्योग स्वीकृत गरिसकेपछि विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापनको चरण सुरु हुन्छ । दुई वर्ष अघिसम्म उद्योग विभागले लगानी स्वीकृत गरिसकेपछि उक्त लगानी भित्र्याउन विदेशी मुद्रा ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । विदेशी मुद्रा ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । विभागमा लगानी भित्र्याउने प्रक्रियाअनुसार नै विदेशी मुद्रा भित्र्याउन स्वीकृति चाहिन्थ्यो ।

विदेशी मुद्रा ल्याउनका लागि तोकिएका कागजात दिएर राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त कुरा हेरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन स्वीकृति दिएपछि मात्रै लगानी ल्याउन पाइथ्यो । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले उक्त प्रक्रिया छोट्याएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले सिधै विभाग अथवा लगानी बोर्डको स्वीकृतिमा लगानी गर्न सक्छन् । उक्त रकम आइसकेपछि भने बैंकले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्छ ।

कुन आयोजनाका लागि कति रकम स्वीकृत भएको थियो र कति रकम आयो भन्ने जानकारी भने राष्ट्र बैंकले रेकर्डिङ गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, कुनै पनि भइरहेको उद्योगमा लगानी थप गर्ने अथवा लगानी घटबढ गरी लगानी गर्नुलाई ब्राउन फिल्ड लगानी भन्ने गरिन्छ । उक्त लगानीमा उद्योग दर्ताको प्रक्रियाअनुसार नै हुने गर्छ ।

उद्योग विभागमा स्वीकृत तथा घटबढ गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारबाट सेयर लगत गराउनुपर्छ । उद्योग विभागबाट लगानी थप गर्ने कम गर्ने स्वीकृत गर्नुपर्छ । त्यसपछि रकम ल्याउने हो भने थप पैसा आउने भयो भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । साथै, विदेशी मुद्रा ल्याउनुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ।

ब्राउन फिल्डमा भने राष्ट्र बैंकको नै स्वीकृति हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले नेपालमा कस्तो लगानी आउँछ अथवा भइरहेको आयोजनामा कस्तो लगानी आउँछ भन्ने हेर्न ब्राउन फिल्ड लगानीमा भने राष्ट्र बैंकको स्वीकार्य आवश्यक पर्छ ।

त्यसैगरी, ब्राउन फिल्ड सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा पनि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्छ । राष्ट्र बैंकले कस-कसले के काम गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छ । त्यसप्रकारका लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर विवरण पेस गरेमा ७ दिनदेखि १५ दिनभित्र स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।