वर्गीकरण गरेर नसक्दै कित्ताकाट खोल्ने तयारी, बढ्ला त घरजग्गा कारोबार ?

काठमाडौं । भू-उपयोग नीतिअनुसार स्थानीय तहले समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । जेठदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको भू-उपयोग नियमावलीले देशभरको जग्गा किनबेच रोकिँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्दै सरकाले कित्ताकाट खुलाउने तयारी गरेको हो ।

सिंहदरबारमा सोमबार अर्थतन्त्रका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण गर्ने बताए । घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरी तरलताको समस्या सम्बोधन नहुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् ।

‘अनुगमनलाई मात्रै कडाइ गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, त्यता जोड दिँदैछौँ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरी तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न सकिँदैन, बजारमा तरलता अभाव हुनुको एउटा कारण घरजग्गामा पैसा फस्नु पनि हो, त्यसकारण यसमा हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

अहिले वर्गीकरणका कारण घरजग्गा कारोबार ठप्प जस्तै छ । स्थानीय तहलाई जेठमै ६ महिनाभित्र वर्गीकरण सकेर कारोबार खुला गर्न म्यान्डेट दिइए पनि करिब ६ सय स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्ममा १६० स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण सकेका छन् । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी नसक्दै सरकारले भने कित्ताकाट खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्ममा १६० स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतका अनुसार स्थानीय तहले वर्गीकरण नसकेसम्म कित्ताकाटमा वन्देज गरिएको छ ।

सरकारले जेठमा भू-उपयोग नियमावली जारी गर्दै १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तहलाई मंसिर २३ सम्ममा देशभरको जग्गा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न पत्राचार गरिएको थियो । तर, भू-उपयोग परिषद्लगायत विभिन्न समस्याका कारण अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेनन् ।

देशभरको जग्गाको कित्ताकाटमा समस्या परेपछि घरजग्गा व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । व्यवसायीले विभिन्न चरणमा सरकारी निकायलाई जग्गा वर्गीकरणको समस्या समाधान गर्न  ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गत शुक्रबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले पत्रकार सम्मलेन गरी भू-उपयोग नियमवलीले जग्गा कारोबारमा ठूलो असर परेको भन्दै सहजीकरण गर्न माग गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष भेषरोज लोहनीले जग्गा वर्गीकरणको समस्याले कारोबार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका थिए । महासंघले छिट्टै प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

महासंघले अर्थमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, भूमि र सहकारी तथा गरिबी निवरण मन्त्रीसँग भने भेट गरिसकेको छ । ‘मन्त्रीहरु यस विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अब छिट्टै प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यस विषयमा छलफल गर्छौं र निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जुन उद्देश्यले भू-उपयोग नियमावली जारी गरिएको हो, त्यो उद्देश्यअनुसार काम नभएको जनाएको छ । सरकारले कित्ताकाटमा कडाइ गर्ने भन्दै नियमावली ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।

उनका अनुसार देशभर देखिएको कित्ताकाट समस्या समाधानका लागि भने मन्त्रालय भने धेरै अगाडिदेखि छलफलमा जुटेका छन् । यसका कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा संयन्त्र निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टकेराज अर्यालले कित्ताकाट सहजीकरण गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै  जानकारी नभएको बताए ।

कित्ताकाट खोल्नेवित्तिकै बढ्ला त कारोबार ?

अहिले देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव व्यवसायीदेखि उपभोक्तासम्म छ । सरकारले कित्ताकाटको समस्या समाधान गर्ने बताएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।

आर्थिक मन्दी र उच्च ब्याजदरले थिचेका बेला कित्ताकाट खोल्नेबित्तिकै कारोबार बढ्ला त ! महासंघका अध्यक्ष लोहनी भन्छन्, ‘कारोबार घट्नुमा धेरै कारण छन्, त्यसमध्ये कित्ताकाट प्रमुख हो । कित्ताकाटको समस्या हटेमा कारोबार बढ्छ, ५० प्रतिशत बजार सुधार हुन्छ ।’

उनका अनुसार कित्ताकाटमा कडाइले धेरै समयदेखि जग्गा होल्ड भएका छन् । ती रोकिएका जग्गा खुकुलो भएमा मानिसको कन्फिडेन्स पनि बढ्छ । कारोबार हुन थालेपछि बजारमा सुधार आउने उनको बुझाइ छ ।

समयमा वर्गीकरण नहुँदा जग्गा कारोबार ६० प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको छ भने राजस्व संकलनमा पनि ह्रास आएको छ । राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा ६५ प्रतिशत हाराहारीमा कमी आएको विभागले जनाएको छ ।