संघीय सरकारको खाता निरन्तर घाटामा गएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा !

संघीय सरकारको सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले काटेका चेक भुक्तानी गर्न कानून अनुसार ओभरड्राफ्ट लिनु पर्ने अडान नेपाल राष्ट्र बैंकले लियो भने अर्थ मन्त्रालय र संघीय सरकारबीच द्वन्द्ध बढ्ने जोखिम बढेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तमा संघीय सरकारको खाता ६७ अर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तमा सरकारको कोष ९६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र राष्ट्र बैंकले हिसाब राख्ने विधि फरक हुने भएकाले दुई निकायले देखाउने घाटा फरक हुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन २३ गते सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगिसकेको छ । करीब दुई महिनाको अवधिमा सञ्चित कोषको घाटा ६० प्रतिशतले बढीसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आजका दिनमा संघीय सरकारको खातामा कति पैसा छ भन्ने थाहा पाउन अझै दुई महिना लाग्छ ।

विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको खातामा भएको रकमका विषयमा हरेका साता विवरण प्रकाशित गर्ने गरेको थियो ।

तर, २०७६/७७ मा सरकारको सञ्चित कोष कमजोर बनेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हरेक साता सरकारी कोषको जानकारी प्रकाशित गर्ने प्रचलन रोक्न लगाएका थिए । जसले गर्दा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा अघिल्लो महिनाको अवस्था प्रकाशित गर्ने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार फागुन १५ गते संघीय सरकारको खाता करिब १ खर्बले रुपैयाँले घाटामा पुगिसकेको छ ।

संघीय सरकारको खातामा पैसा नहुँदा पनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले काटेका चेकको सहजै भुक्तानी भने भईरहेको छ ।

पुस मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खातामा १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ । यो वर्ष गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएकाले संघीय सरकारको खाता निरन्तर घाटामा छ । जसले गर्दा असार मसान्तमा तिनै तहका सरकारको रहेको २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ १२ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।

पुस मसान्तमा राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमध्ये २७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारको र ३५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ स्थानीय सरकारको (स्थानीय सरकारको करिब १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न वाणिज्य बैंकमा छ) हो । बाँकी पैसा तिनै तहका सरकारलाई विभिन्न निर्माण व्यवसायीले दिएको धरौटी, अग्रिमरुपमा बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर, सरकारी संस्थान, विभिन्न बोर्डको हो ।

असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खातामा जम्मा रकम मध्ये ४७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गरिएको हो । त्यसैगरी नेपाल सरकारको विविध खातामा ४१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ जम्मा छ ।

विविध खाता मध्ये संस्थान, समिति, परिषद् तथा बोर्डको खातामा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, विशेष ऋण खातामा १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ, विषेश अनुदान खातामा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, कार्यसञ्चालन कोष विविध खाता, कार्यसञ्चालन कोष तथा अन्य खाता सरकारी कोष, मुल्य अभिवृद्धि कर कोष खाता र भन्सार कोष खातामा २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा छ ।

पछिल्लो समय संघीय सरकारको खाता घाटामा हुँदा समेत राष्ट्र बैंकले अन्य पैसाबाट संघीय सरकारका निकायले काटेका चेकको भुक्तानी गरिरहेको छ ।

गत मंसिरमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा गएपछि राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीलाई ओभर ड्राफ्ट लिए मात्रै संघीय सरकारको चेक भुक्तानी हुने जानकारी गराएको थियो ।

तर, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीले अन्य खातामा भएको पैसा संघीय सरकारको दायित्व भएपनि आजका दिनमा सरकारले प्रयोग गर्न पाउने भन्दै संघीय सरकारले ओभर ड्राफ्ट लिन जरुरी नभएको अडान लिएका लिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले सरकारी कोष घाटामा हुँदा अघिल्लो वर्षमा सरकारले उठाएको कुल राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरे पनि संघीय सरकारको भागमा ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परेको थियो । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले सरकारलाई राजस्वको ५ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँसम्म ओभरड्राफ्ट दिन सक्छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीहरु भने अन्य कोषमा पैसा हुँदासम्म संघीय सरकारले ओभरड्राफ्ट लिनु नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संघीय सरकारको खाता घाटामा भएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको साथै अन्य कोषको पैसाले सरकारी कोष बचतमै छ ।

तर, पछिल्लो समय स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको खर्च बढेको अवस्थामा समेत संघीय सरकारको राजस्व नबढेकाले सरकारी खाताको घाटा बढ्ने क्रममै छ ।

यदि केन्द्रीय बैंकले प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व पुरा गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न संघिय सरकारले कानून अनुसार ओभरड्राफ्ट लिनु पर्ने अडान लियो भने दुई निकायबीच विवाद बढ्ने खतरा छ ।

‘राष्ट्र बैंकले मंसिरमै सधै संघीय सरकारको खाता घाटामाहुँदा रकम भुक्तानी गर्न कठिन हुने बताइसकेको थियो,’ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘सरकारले ब्याज खर्च बढ्ने भन्दै हामी तत्कालै ओभरड्राफ्ट लिने पक्षमा छैनौं । तर, राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासनको विषय उठाइरहेको छ ।’

तत्कालै गत वर्ष अनुसार पनि राजस्व संकलन हुने सम्भावना नदेखिएकाले सरकारी खाताको घाटा बढ्दै जाने महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘विगतमा पनि सरकारी खाता घाटामा जाँदा ओभरड्राफ्ट लिनु पर्ने विषय उठेको हो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘अहिले नै हामीले ओभर ड्राफ्ट लिनै पर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं । तर, आगामी दिनमा खर्च कटौति भएन, राजस्व पनि बढेन र स्थानीय, प्रदेश सरकारको खर्च बढ्यो भने वित्तीय व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन भने हुन्छ ।’