लघुवित्त वित्तीय संस्था: बन्द गर्ने कि व्यवस्थापन ?

समग्र वित्तीय प्रणालीको ३.१३ प्रतिशत निक्षेप संकलन गर्दै ९.३४ प्रतिशत ऋण लगानी गरेको लघुवित्त क्षेत्रलाई बलियो र स्थिर बनाउन नसक्ने हो भने समग्र वित्तीय प्रणाली जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तसम्म ६४ लुघवित्त संस्थाबाट ३२ लाख ६० हजार १०८ ऋणीले ४ खर्ब ५१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । जबकि क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भने पुस मसान्तसम्म १८ लाख ३३ हजार १६५ खातामा मात्रै ऋण प्रवाह भएको छ ।

पुस मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, ‘ग’ वर्षका फाइनान्स कम्पनी र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको ८.५४ प्रतिशत हिस्सा लघुवित्तको छ ।

यस्तै, ६० लाख २१ हजार १५३ व्यक्तिले लघुवित्त संस्थामा १ खर्ब ६८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गरेका छन् । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थामा आमनागरिकले ५५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गरेका छन् । त्यसमा पनि लघुवित्तमा कुल निक्षेपको ३.०३ प्रतिशत रकम सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेका छन् ।

लघुवित्तले आफूसँग भएको निक्षेपभन्दा तीन गुणा बढी कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विपन्न वर्ग कर्जा आफैं लगानी गर्नुभन्दा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘घ’ वर्गका लघुवित्तलाई सस्तो ब्याजदरमा सापटी दिने गर्छन् । उक्त रकम लघुवित्तले १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

पुस मसान्तसम्म लघुवित्तले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । यो पैसा पनि आमनागरिकले क, ख र ग वर्षका वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको निक्षेप नै हो । पुस मसान्तसम्म लघुवित्तको पुँजीकोष ६२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, हाल लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुँजीभन्दा ठूलो आकारमा कारोबार गरिरहेका छन् ।

उल्लिखित तथ्यांकले देशभर वित्तीय पहुँच बढाउन लघुवित्त संस्थाको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ ।

अहिले लघुवित्त संस्थाले ठग्ने गरेको, राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेभन्दा बढी सेवा शुल्क र ब्याज लिने गरेको, स्वीकृत कर्जाभन्दा कम रकम मात्र ॠणीलाई दिने गरेको तथा ऋणीले साँवा र ब्याज बुझाउँदा समेत रेकर्ड नराखी ठग्ने गरेको जस्ता गुनासा बढिरहेका छन् । तर, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जलनकुमार शर्मा सबै लघुवित्तलाई एउटै आँखाले हेर्न नहुने बताउँछन् ।

‘केही लघुवित्तले योजनाबद्ध रुपमा र केही लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले कम्पनीलाई झुक्याएर ठगी गरेका हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ ६० लाखभन्दा बढी सदस्यले कारोबार गरेको ठाउँमा एक-दुई सय अप्रिय घटना भयो भन्दैमा समग्र प्रणाली नै खराब भयो भन्न मिल्दैन ।’

राष्ट्र बैंक र सरकारले ६४ वटै लघुवित्त संस्थालाई एउटै नजरले हेर्दा समस्या भएको शर्माको भनाइ छ । ‘कुन लघुवित्त के कारणले राम्रो छ र कुन लघुवित्तसँग कारोबार गर्दा जोखिम बढी हुनसक्छ भनेर वर्गीकरण गर्न सकेको भए अहिले सबै लघुवित्त चोर हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुने थिएन,’ शर्माले भने, ‘ब्याजदर बढी लिने, सम्झौता र नियमविपरीत काम गर्ने संस्थालाई कारबाही हुने प्रणाली विकास गर्न सकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।’

समस्याका चाङ

लक्ष्मी लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश शर्मा पनि सबै लघुवित्त संस्थालाई एउटै नजरले हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘बजारमा प्रश्न उठेको छ, त्यसको अर्थ केही कमजोरी भएका छन्,’ उनले भने, ‘बहस लघुवित्तलाई सुधार कसरी गर्ने भन्ने हुनुपर्ने थियो । तर, लघुवित्तले बर्बाद गर्‍यो भन्ने बाटोमा बहस गइरहेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिनाधितो सानो प्रकृतिको कर्जा दिन लघुवित्त संस्थाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याएर स्वआर्जनको अवसर सिर्जना गर्नु लघुवित्तको प्रमुख उद्देश्य थियो ।

लघुवित्तले ऋण दिएका कारण देशभर कति जना गरिबीको रेखामुनिबाट माथि आए वा लघुवित्त संस्थाले कति जनालाई उद्यमी बनाए भन्ने विषयमा सरकारी निकायले कुनै अध्ययन गरेको छैन । यस्तै, लघुवित्तबाट ठगिनेको संख्या कति छ वा कस्ता विषयमा लघुवित्तले ठगेका छन् भन्ने विषयमा पनि सरकारी निकायले कुनै अध्ययन गरेको छैन ।

मिर्मिरे लघुवित्तमा कार्यरत एक कर्मचारी लघुवित्त संस्थाको प्राथमिकता वित्तीय पहुँच बढाउनेभन्दा नाफा बढाउनेमा केन्द्रित हुँदा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘लक्ष्यअनुसार ऋण लगानी गर्न विभिन्न कर्मचारीले कमसल प्रकृतिको कर्जा लगानी गरेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘विगतमा सरसापटी गरेर भए पनि त्यस्तो कर्जा चुक्ता हुन्थ्यो । जसले गर्दा कुनै समस्या थिएन । तर, अहिले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले ऋण नउठ्ने क्रम बढ्दै जाँदा माइक्रोफाइन्सान्सले ऋणीलाई प्रेसर दिएको हो । हामीलाई हेड अफिसले प्रेसर दिन्छ । हामीले पनि ऋणीले प्रेसर दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’

पछिल्लो २ वर्षमा क, ख र ग वर्गका बैंकको ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव भए पनि लघुवित्तको ब्याजदर भने १५ प्रतिशत वरिपरि रहेको उनको दाबी छ । ‘कुनै लघुवित्तले बढी ब्याज लिएका हुन सक्छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ऋणी चनाखो हुने हो भने बढी ब्याज लिने सम्भावना नै हुँदैन ।’

कुनै ऋणीसँग बढी कर्जा लिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्‍यो भने फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लघुवित्तले सेवाग्राहीसँग अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज, १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । यस्तै, ॠणको बीमा गर्दा ०.२ देखि ०.५५ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्छ ।

कानून अनुसार लघु बित्त संस्थाबाट १ लाख रुपैयाँ ॠण लिँदा बढी २ हजार रुपैयाँ शुल्क काट्नु पर्ने हो। तर, केही कम्पनीले ॠणीको खातामा एक महिनाको किस्ता तिर्न पुग्ने पैसा जम्मा गर्ने नाममा १४/१५ हजार रुपैयाँ काट्ने तर सबै रकम ॠणीको खातामा जम्मा नगरी ठगी गर्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ ।

साना किसानका पूर्वसीईओ शर्मा लघुवित्तमा ब्याजदर घटाउनुभन्दा पनि एक जना ऋणीले धेरै संस्थाबाट ऋण लिने विकृति नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिने विकृति कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै चासो राखेको छैन,’ उनले भने, ‘सबै काम राष्ट्र बैंकले गर्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिएर लघुवित्त संस्था स्थापना गरेको थियो । त्यसैले हाल लघुवित्तमा देखिएका विकृति कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ ।’

गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिले ५ जनाको समूह बनाएको आधारमा कुनै धितो नलिई ऋण दिनु ठूलो विषय भएको शर्माको भनाइ छ । ‘आफन्त र इष्टमित्रले पनि ऋण तिर्ने क्षमता देखिँदैन भने पैसा दिन मान्दैनन्, लुघवित्तले ग्राहकलाई बिनाधितो ऋण दिइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिनाधितो ऋण मिल्नुको अर्थ ऋणीले कमाएर तिर्नुपर्छ भन्ने हो । ऋणीले पनि ऋण लिनुअघि कमाएर साँवा र ब्याज तिर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर सोच्नुपर्छ ।’

कति लगानी गर्दा कति लाभ हुन्छ भन्ने विषय विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता बढाउने गरी सरकारी निकायले वित्तीय साक्षरता बढाउन लगानी नै गरेका छन् । केही ऋणीले व्यापार गर्ने भन्दै ऋण लिने र त्यस्तो रकम उपभोगमा खर्च गर्ने विकृति पनि बढेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि लघुवित्त संस्था बन्द हुने अवस्था आयो भयो भने फेरि गाउँघरमा साहु महाजनको कारोबार गुल्जार हुने शर्माको भनाइ छ । ‘साहु महाजनले कागज नगरी ऋण दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘लघुवित्त संस्था बन्द भयो भने बिनाधितो ऋण प्राप्त हुने प्रणाली हराउँछ ।’

लघुवित्त संस्थाको दबाबले केही व्यक्ति आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी पुगे वा लघुवित्तप्रति यति ठूलो अविश्वास कसरी सिर्जना भयो भन्नेमा राष्ट्र बैंक र सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

समस्या सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रयास

लघुवित्तका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि राष्ट्र बैंकले ८ बुँदे निर्देशनमार्फत हाल उठेका प्रश्न मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न संस्थाबाट बिनाधितो बढीमा ७ लाख रुपैयाँ लिन मिल्ने अहिलेको व्यवस्था संसोधन गर्दै आगामी दिनमा एउटा संस्थाबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ५ वर्षअघि नै कर्जा सूचना केन्द्रबाट जानकारी लिएर मात्रै बिनाधितो ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण नदिनु भन्ने निर्देशन दिए पनि लघु वित्तीय संस्थाले उक्त निर्देशन पालना गरेका थिएनन् । जसले गर्दा एक ऋणीले कयौं संस्थाबाट ७ लाखका दरले ऋण लिने गरेका थिए ।

तीन वर्षसम्म लघुवित्तलाई नि:शुल्क कर्जा सूचना उपलब्ध गराइरहेको केन्द्रले अहिले प्रतिसूचना ५० रुपैयाँ लिने गरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी या अन्य लघुवित्तबाट कर्जा लिए/नलिएको विषयमा जानकारी दिने प्रणाली हामीले बनाइसकेका छौं,’ कर्जा सूचना केन्द्रका सञ्चालन प्रमुख ओमकारलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह भएको जानकारी १५ दिनभित्र केन्द्रलाई दिनुपर्ने निर्देशन छ । जसले गर्दा केन्द्रको प्रणालीमा १५ दिन अघिसम्म प्रवाह भएको कर्जाको यकिन तथ्यांक हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएका व्यक्तिलाई समेत लघुवित्तबाट कर्जा नदिन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार एक संस्थाबाट ऋण लिइसकेका वा क, ख र ग वर्गको संस्थामा ऋण लिएका ऋणीलाई कुनै संस्थाले ऋण दिएमा त्यस्तो कर्जालाई शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ शर्मा विगतमा कर्जा डुप्लिकेसन भएको भए पनि शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्ने व्यवस्थाले कुनै पनि संस्थाले आक्रामक कर्जा लगानी नगर्ने बताउँछन् । ‘एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको व्यक्तिको व्यवस्था राम्रो चलेको छ र कुनै संस्थाको कर्जा अवधि सकिने क्रममा छ भने त्यस्ता ऋणीलाई हामी थप कर्जा दिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अहिले जसरी लघुवित्तले धेरै कर्जा दिए भन्ने आरोप लागेको छ, भोलि लघुवित्तले कर्जा दिएनन् भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन भएको व्यक्तिले क, ख र ग वर्षका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सजिलै कर्जा लिन सक्ने भएकाले लघुवित्तको प्राथमिकता राम्रो गरिरहेका व्यक्तिभन्दा पनि राम्रो गर्न खोज्ने व्यक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् ।

कर्जा माफ हुन्छ भन्ने आशले चर्किएको आन्दोलन

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी लघुवित्तबाट लिएको कर्जा मिनाहा हुन्छ कि भन्ने आशमा अहिले आन्दोलन चर्किएको आशंका गर्छन् । ‘हामीले क, ख र ग वर्गका संस्थालाई नै नियमन गर्न नसकेको अवस्थामा लघुवित्तलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो नियामकीय कमजोरी वा लापरवाहीले गर्दा केही लघुवित्तले गलत गतिविधि गरे । जसले गर्दा केही व्यक्ति समस्यामै परेका छन् । सोही आडमा केही व्यक्तिले गरिबी निवारण कोष र कृषि विकास बैंकको ऋण माफी भए जसरी नै लघुवित्तबाट लिएको ऋण पनि माफ हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेर आन्दोलन चर्काएका हुन सक्छन् ।’

सरकारले गरिबी निवारण कोषमार्फत ऋण लगानी गरे पनि हाल उक्त रकम असुल गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कृषि विकास बैंकको कृषि कर्जा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, अहिले सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप लिएर सर्वसाधारण र गरिब जनतालाई लगानी गरिएको साढे ४ खर्बभन्दा बढी रकम तत्कालै मिनाहा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

‘राष्ट्र बैंकले पर्याप्त नियमन गर्न नसक्दा र वित्तीय साक्षरताको अभावले केही गलत गतिविधि भए भन्दैमा लघु वित्तीय क्षेत्र नै खराब हो भन्नु हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘लघुवित्त संस्था वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण अंग हो ।’