नेपालभन्दा बलियो अर्थतन्त्र भएका दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा काम गर्ने ग्लोबल संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरियालाई ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) मा राखेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका क्षेत्रमा काम गर्न असफल भएको जनाउँदै एफएटीएफले अफ्रिकाका दुई ठूला अर्थतन्त्रलाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो ।
दक्षिण अफ्रिकाले गत वर्षको अन्त्यमा तीव्र गतिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बनाउँदा पनि एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
दक्षिण अफ्रिकाले एफएटीएफले दिएका सुझावअनुसार कयौं कानुन पारित गरे पनि अवैध आर्जन जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको र भएका कानुनअनुसार पनि अपराध अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दर्ता नगरेको जनाउँदै ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरिएको हो ।
कुनै पनि देश खैरो सूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्रसम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुन्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पुँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो देशका नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्नसक्ने जस्ता समस्या हुन सक्छन्।
नेपालभन्दा बलियो अर्थव्यवस्था भएको दक्षिण अफ्रिका ग्रे लिस्टमा परेपछि केही सरकारी अधिकारी नेपाल डार्क ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने भन्दै चिन्तित देखिएका छन् ।
‘दक्षिण अफ्रिकाले कानुन पनि पारित गरिसकेको थियो, त्यहाँ अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपालभन्दा बलियो प्रणाली छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले पाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित छ, प्रतिनिधि सभामा पेस भएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन पारित भएनन् भने हामी डार्क ग्रे मा पर्न सक्छौं ।’
दक्षिण अफ्रिका टर्कीपछि ग्रे लिस्टमा पर्ने जी २० समूहको दोस्रो देश हो । एफएटीएफले इरान, उत्तर कोरिया र म्यानमारलाई भने कालोसूचीमा राखेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने गरी स्थापना भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले गत असार २१ देखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गरेका काम-कारबाही र आगामी दिनमा गर्ने कामका विषय समेट्दै ७ सय ५० पृष्ठको प्राविधिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन एपीजीमा पठाएका थियो । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालले कुन-कुन ऐन-कानुनमा संशोधन गर्दै छ भन्ने विषयसमेत उल्लेख छ ।
नेपालले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गत साउन ३० गते एपीजीले टिप्पणी गरेको थियो । त्यसपछि एपीजीको १० सदस्यीय टोली असोज २६ देखि २९ सम्म स्थलगत अनुगमनमा नेपाल आएको थियो ।
त्यसक्रममा उक्त टोलीले नेपालले पठाएको प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधन भए-नभएको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । त्यसबखत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भएर पनि संशोधन भएका थिएनन् । जसले गर्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा आएको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले कात्तिक ७ गते अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धी १६ ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बन्दा फस्ने डरले केही व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई गलत बिफ्रिङ गरेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएको थियो ।
एपीजीको १० सदस्यीय समितिले मंसिर १९ देखि २९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका काम-कारबाही, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, अपराध पहिचान गर्ने प्रणाली, अवैध आर्जनलाई वैध बन्न नदिन निजी क्षेत्रले गरिरहेका काम-कारबाहीको विषयमा बृहत मूल्यांकन गरेको थियो ।
उक्त मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कमजोर रहेको र कानुन कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नरहेकाले खैरो सूचीमा राख्नुपर्ने आशय उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘संसदमा सरकारले अहिले पेस गरेका कानुन निर्सत पारित भयो भने हामी खैरो सूचीमा मात्रै पर्छौं,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कानुनी पूर्वाधार नै कमजोर भयो भने हामी डार्क ग्रेमा पर्ने जोखिम छ ।’
एपीजीका विज्ञहरुले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण खैरो सूचीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पर्ने भएपछि सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ ।
सरकारले माघ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै माघ २७ गते संसदमा १७ ऐनलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ ।
सरकारले नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेको छ ।
यसअघि तयार भएको केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र मुलुकी अपराध कार्यविधि ऐन थप गर्दै तयार भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो ।
क्लिकमान्डु
