बैंकको ब्याजदरको सन्दर्भमा डिक्टेटर भएर यो गर्, त्यो गर् भन्न मिल्दैन

हामीले अहिले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्यौ । खर्च कटौतीको इतिहासमा ठूला साइजको र फराकिलो खालको छ । यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिएको मैले पाएको छु । यो खर्च कटौतीले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुँदैन, ती समस्यालाई यो निर्णयले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

अझ अगाडि बढेर कदम चाल्न जरुरी छ भनेर सुझाव आएका छन् । कतिपय साथीहरुले पोलिसी डिपार्चर गर्ने बेला भयो भनेर पनि सुझाव दिनु भएको छ ।

पोलिसीको निरन्तरताबाट आजको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा पनि आएको छ । खर्च कटौतीसँग गासिएर बनेका विभिन्न मेकानिजम, तिनले दिएका दिएका सुझावहरु, ति प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा ध्यान दिने पर्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ ।

ति सबै सुझावमा मेरो ध्यान गएको छ । मंगलबारको निर्णय समस्या समाधानका लागि पर्याप्त छैन । त्यसका लागि अरु प्रभावकारी पहल आवश्यक छ । सरकार त्यही अनुसार नै अघि बढ्दैछ ।

सरकार कसरी अघि बढदै छ भन्ने जानकारी मात्रै हो । खर्च कटौतीसँग सम्बन्धित विगतमा प्राप्त भएका प्रतिवेदन, सुझावलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने छौं ।

विगतका कतिपय प्रतिवेदनहरु काम नलाग्ने संगठनहरु हटाउनु पर्यो, काम नलाग्ने नीतिहरु हटाउनु पर्यो भन्ने खालको पनि सुझाव रहेका छन् । यो ठिक छ । यसका लागि केही गृहकार्य आवश्यक छ ।

कस्तो नीति काम नलाग्ने, कस्तो नीति आवश्यक छ, त्यसमा हामीले छलफल गर्न आवश्यक छ । कुन कुन संरचना काम लाग्दैनन् । ति संरचनाले गरेको काम कसरी सम्पादन भएका छन् त्यो हेनुपर्छ । खर्च कटौतीका लागि मंगलबारको निर्णय सुरु हो । अन्तिम होइन । संरचनागत सुधार गर्दै नीतिगत क्षेत्रमा सुधार गर्दै राज्यको खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ ।

यसमा हामी प्रभावकारी निर्णय गर्दै जाने छौं । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्रालयमा आएर हेर्दा हामी कहाँ नयाँ नयाँ समस्याको चाङ खडा भएका छन् । त्यही चाङको अगाडि छौं हामी ।

बजेटको आकारमा हामीले जस्तो अभ्यास गर्दै आएका छौं, त्यसलाई नै अनुसरण गर्ने छुट हामीलाई छैन । बजेटको आकारका बारेमा हामी रियालिस्टिक हुनैपर्छ । गत आवमा कत्रो आकारको बजेट बनाएका थियौं ? अब कति प्रतिशत थप्ने भनेर सोच्ने छुट छैन ।

चालु आवको बजेटको लक्ष्य भेट्न नसकेको मात्रै होइन, गत आवको यो समयमा जति राजस्व परिचालन भएको थियो, त्योभन्दा उल्लेख्य मात्रामा हामी राजस्व संकलनमा पछि छौं ।

भूकम्प, कोरोना महामारी, नाकाबन्दी सामना गर्दै थियौं । अब त्यो देखाएर पन्छिने छुट हामीलाई छैन । कहि न कही राजस्व परिचालनको प्रश्नमा हामी चुकेका छौं । यात हामी नीतिगत रुपमा, यात आकारको प्रश्नमा या हाम्रो कार्यसम्पादनमा चुकेका छौं, कतै न कतै हामी चुकेका छौं । अब हामी फर्केर हेर्नुपर्ने ठाउँमा छौ । किन यो अवस्थामा आइपुग्यौं भनेर औसत अभ्यास, औसत प्रयास, औषत विश्लेषणबाट राजस्वका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं ।

साधारण खर्च ह्वारवारर्ती गर्छौं, त्यसले लक्ष्य भेटाउन सक्दैन । पुँजीगत खर्चको अवस्था के छ ? पुँजीगत खर्चमा हामी यति कमजोर किन छौं । यसको सतही जवाफा खोजेर पुग्दैन । पुँजीगत खर्चको यही सामर्थलाई कायमै राखेर हामीले हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउछौं, गरिबी निवारण गर्छौं, रोजगारी सृजना गर्छौं, आयात प्रतिस्थापन गर्छौं, निर्यात प्रबद्धन गर्छौं, शक्तिशाली अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौं, समाजवादतर्फ जान्छौं भन्ने कुरा गफमात्रै हुन्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तो छ, अनी ठूला गफ गरेर कसैले पनि पत्याउँदैनन् ।

अब के कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेन, के गर्दा पुँजीगत खर्च हुन्छ भनेर यसमा सिरियस भएर हेर्नुपर्ने छ । हामी आगामी आवको बजेट निर्माणको पूर्व तयारीमा लागेका छौं । स्रोतको अनुमान, खर्चको अनुमान र बजेटको आकारको अनुमानतर्फ हामीले सम्बन्धित निकायसँग छलफल प्रारम्भ गरिसकेका छौं ।

चालु आवको बजेट कार्यान्वयको मध्यावधी समीक्षाको बिन्दुमा आएका छौं । यो समीक्षा गर्दै गर्दा निकै गम्भीर र सिरियस प्रकारका अनुभव लिएका छौं । त्यसलाई समीक्षामा राख्ने छौं र आगामी आवको बजेटमा त्यसलाई आधारको रुपमा लिने छौं ।

अहिले तीन तहको सरकार रहेको छ । तीनै निकायका अधिकार संविधानमा उल्लेख छ । संघियता अनुकुलको बजेट कार्यान्वयन भएको छैन ।

पालिकाले गर्ने, संविधानले पालिकाले गर्छ भनेर किटान गरेका हजारौं योजनाहरु संघीय सरकारले गर्ने भनेर सूचीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गर्ने सयौ योजना संघीय सरकारले गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

योजनाको छटोन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती योजना आयोगका अगाडि रहेको छ । आयोजनाको छनोट नेताको सिफारिसमा गर्ने हो की, जनप्रतिनिधिको मागमा गर्ने हो की, कसैले निवेदन दियो त्यसको आधारमा गर्ने हो की, उस्तै प्रकृतिको अनगिन्ती माग हुनसक्छ । यो आयोजना कसरी आवश्यक छ, त्यसको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने ? यो आयोजना संघीय हो भनेर यकिन हुनुपर्यो । सबै तहले गर्ने कामको बारेमा सबै जानकार हु्नुपर्यो ।

संघीय सरकारले गर्ने काम, त्यसको प्राथमिकता छनोट गर्नुपर्ने भयो । आयोजनाको तयारी पूरा नभएसम्म निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैनौं भनेर निर्णय नगर्ने हो भने देशको विकास अभियान राम्रोसँग अघि बढ्दैन ।

अध्ययनको आधारमा आयोजना छनोट गर्नुभयो, त्यो आयोजनाको प्राथमिकिकरण गर्नुभयो, त्यसको विस्तृत अध्ययन, डिपीआर निर्माण, वन लगायतका विषयमा कानूनी रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी काम सकेपछि निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ । हामी तोकिएको समयमा, तोकिएको मापदण्ड र प्रक्षेपित लागतमा बन्नुपर्छ । हामीले बजेट बनाउँदै गर्दा कुन आयोजना कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने भनेर हेरेर मात्रै छनोट गर्ने छौं ।

तयारी र कार्यान्वयनको चरणमा बर्गिकरण गर्नेछौं । सरकार दर बढाउने भन्दा पनि दायरा बढाउनेमा लागेको छ । सबैलाई करको दायरामा आउन अभिप्रेरित गरिरहेका छौं । राजस्व परिचालनको लिकेज नियन्त्रण गर्ने छौं । कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौं । गलत गर्ने केही कर प्रशासकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौं । हामीले कानूनको पालना गराउने हो । आतंकित बनाउने होइन ।

बैंक वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंकसँग जोडिएर, विगतमा आयात रोकेको, चालू पुँजी कर्जा, एलसी, सेयर बजारको ४/१२ करोडको कुरा, तरलता, ब्याजदरको प्रश्न उठेका छन् । हामी एउटा टेबुलमा बसेर आमने सामने छलफल गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्र बैंकले हाम्रो कुरा सुन्ने रहेछ भन्ने ठानेको मैले पाएको छु । राष्ट्र बैंकले पनि सकारात्मक सोचिरहेको छ । यी विषयमा बसेर छलफल गरौं । यसमा गभर्नर सा’बको पनि त्यही एप्रोज पाएको छु । ब्याजदरको सन्दर्भमा डिक्टेटरसिप लगाएर, यो गर्, त्यो गर् भनेर भन्न मिल्दैन । अहिले देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गरेर समाधानका लागि तत्काल उपयुक्त व्यवस्था गरौं । आपसमा बसेर छलफल गरौं । साझा ढंगले समस्याको समाधान गरौं ।

हामी श्रीलंका, पाकिस्तान जस्तो अवस्थामा छैनौं । तर हामीले हाम्रो प्रयासलाई समस्यामा केन्द्रित भएर नखोज्ने हो भने विकराल अवस्था आउन सक्छ । त्यो अवस्था न आओस् भनेर सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । तत्कालका समस्या समाधान गर्न दीर्घकालिन नीति बनाएर हुँदैन । दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न तत्कालिन समाधानको उपाय खोजेर हुँदैन । यसमा सरकारको ध्यान गएको छ ।

(आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपालले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय विषयक कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यक्त गरेको विचार)