ऋण जायजेथाभन्दा बढी भए फर्छ्यौटका लागि के छ कानूनी व्यवस्था ?



काठमाडौं । कुनै व्यक्तिको ऋण तथा उसले व्यहोर्नु पर्ने अन्य दायित्व निजको जायजेथाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जायजेथाबाट ऋण भुक्तानी वा असुल गर्न वा दायित्व फछ्र्यौट गर्न दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

तर, नियमित आम्दानी भएको वा भविष्यमा आम्दानी हुने निश्चितता भएको व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट निश्चित अवधिमा ऋण वा अन्य दायित्व भुक्तानी वा फछ्र्यौट गर्न सक्ने कुरा निजले प्रमाणित गरेमा वा त्यस्तो कुरामा साहू सन्तुष्ट भएको अवस्थामा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न नसकिने मुलुकी देवानी(संहिता) ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको मितिबाट त्यस्तो कारबाही प्रारम्भ नगर्न वा नगराउनको लागि साहूको ऋण भुक्तानीको अवधि र त्यसको स्रोत खुलाई पाँच वर्षसम्मको समयावधि माग गरेमा वा दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न वा गराउन साहूले मञ्जुर नगरेको अवस्थामा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ नसकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिको जायजेथाबाट साहूको ऋण वा दाबी फछ्र्यौट भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहूको दामासाहीमा परेको मानिनेछ । दामासाहीमा परेको व्यक्तिको लगत अदालतले त्यस्तो प्रयोजनका लागि खडा भएको दामासाही प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

कुनै व्यक्ति साहूको दामासाहीमा परेपछि निजले शुरु गर्ने व्यापार, व्यवसाय वा कारोबारबाट नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क वा दस्तुर, अदालतको आदेश बमोजिम बुझाउनु पर्ने दण्ड, जरिबाना वापतको रकम, आफ्नो संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति हिनामिना गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकम, चोरी गरेको सामानको बुझाउनु पर्ने रकम र गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकमको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ ।

दामासाहीमा परेको व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा कानून बमोजिम गर्न नहुने काम, कारबाही बाहेक अन्य जुनसुकै व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न निवेदन दिन सक्नेछन् । दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति आफैले वा ऋण सार्वजनिक भएको भए कम्तीमा २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण दाबी भएको र ऋण सार्वजनिक नभएको भए ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दाबी भएका साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

तर, निवेदन दिनु अघि साहू वा साहूहरूको समूहले कम्तीमा तीन महिनाको म्याद दिई निजको ऋण वा अन्य दायित्व चुक्ता गर्न र त्यस्तो अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि अदालतमा निवेदन गर्ने कुराको सूचना ऋणीलाई दिएको हुनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी, ऋणीले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न निवेदन गरेकोमा अदालतले ऋणीले ऋण तिर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरेको साहू वा साहूहरूलाई ३५ दिनको म्याद सहितको सूचना दिई त्यस सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

सूचना प्रकाशन गर्दा जुन व्यक्तिको जायजेथा दामासाही गर्न खोजिएको हो त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा उपर अरु कसैको कुनै किसिमको दाबी भए सोही उपदफामा तोकिएको म्यादभित्र सबुत प्रमाण सहित दाबी पेश गर्न आउनु भन्ने व्यहोरा समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

म्यादभित्र पर्न आएको साहू वा साहूहरू वा अन्य कसैको दाबीलाई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा विरुद्ध पर्न आएको अन्तिम दाबी मानिनेछ र सोही आधारमा निजको जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गरिने व्यवस्था छ ।

साहू वा साहूहरूको समूहले ऋणीको जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न निवेदन दिएकोमा अदालतले निजको जायजेथा उपर दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्ने हो वा होइन र नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए त्यसको प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित हुन ४५ दिनको म्याद सहितको सूचना ऋणीलाई दिनु पर्नेछ ।

ऋणीलाई सूचना दिएकोमा अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई त्यस सम्बन्धमा पैँतीस दिनभित्र दाबी पेश गर्न आउनु भनी सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र दाबी पेश नगर्ने व्यक्तिको दाबी त्यस्तो अवधिपछि मान्य हुने छैन ।

दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतमा निवेदन परेमा सो सम्बन्धमा कारबाही प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ । दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतले दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति स्वयम् वा साहूको अनुरोधमा निजको परिवारको अन्य कुनै सदस्यलाई जुन व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने हो त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा दामासाहीको प्रयोजनको लागि यथास्थितिमा राख्नको लागि आदेश दिनेछ ।

दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यबाट व्यवस्थापन गर्दा हिनामिना हुन सक्ने वा त्यसको समुचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने अदालतलाई लागेमा पक्षको निवेदनको आधारमा वा अदालतको आफ्नै तजविजीबाट कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले अदालतको आदेश बमोजिम दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथाको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

कुनै व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश भएपछि देहायको कुनै कारबाही गर्न सकिने छैन र त्यस्तो कुनै कारबाही प्रारम्भ भइसकेको वा भइरहेको तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्तो कारबाही स्वतः स्थगन हुनेछ ।

दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै पनि जायजेथा कसैलाई कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गरिदिन, नासो, धरौट राख्न, धितो बन्धकको रूपमा राख्न वा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै किसिमले लिज वा बहालमा दिन, अदालतको फैसला बमोजिम दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथा जायजात गर्न वा धितो बन्धक चलन चलाउन, दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै जायजेथाबाट कुनै साहूको ऋण तिर्न वा कसैको दायित्व पूरा गर्न र व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गरेको कुनै पनि लिखत, करार, व्यवहार, कारोबार वा बन्दोबस्त स्वतः बदर भएको मानिने कानूनी व्यवस्था छ ।

दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा ऋणीको जायजेथा, ऋण तथा अन्य दायित्व यकिन भएपछि सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले ऋणी, साहू वा अन्य दाबीकर्ताहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

बोलाइएको बैठकमा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको ऋण वा अन्य दायित्व त्यस्तो व्यक्ति र साहू वा दाबीकर्ता बीच आपसी सहमतिमा त्यस्तो व्यक्तिको सबै वा कुनै जायजेथाबाट आफ्नो दाबी पूरा वा आंशिक रूपमा त्याग्न वा आफ्नो दाबीभन्दा कम रकम लिई हिसाब मिलान गर्न मनासिब अवसर दिनु पर्नेछ ।

हिसाब मिलान गर्दा कुनै साहूले केही वा अधिकांश साहूको ऋण वा दाबी चुक्ता गरी त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्ध एकमुष्ट दाबी पेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, पक्षहरूबीच सहमति कायम भएमा वा पक्षहरूको सहमतिबाट अन्य कुनै कारणले तत्काल दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न सम्बन्धित पक्षहरू मञ्जुर भएमा सोही बमोजिम अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सकिनेछ ।

दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न निवेदन पर्न आएमा अदालतले दफा ५४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवधिमा नबढ्ने गरी माग भए बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न आदेश दिनु पर्नेछ । आदेश भएकोमा त्यस्तो अवधि व्यतीत नभई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने छैन ।

कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले भुक्तान गर्नु पर्ने ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । साथै, ऋण वा दायित्व भुक्तान वा फछ्र्यौट गर्दा एउटै प्राथमिकताक्रममा एकभन्दा बढी साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा प्रत्येक साहू वा दाबीकर्ताको ऋण वा दाबी रकमको अनुपातमा दामासाही भएको जायजेथाबाट समानुपातिक दरमा ऋण वा दाबी फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।

सुरक्षित साहूहरूको ऋण भुक्तानी गर्दा निजले धितो बन्धक लिएको जायजेथाबाट निजको ऋण असुल उपर भइसकेपछि त्यस्तो धितोको कुनै अंश वा रकम बाँकी रहेकोमा त्यस्तो अंश वा रकम उपर अन्य साहू वा दाबीकर्ताले दाबी गर्न सक्नेछन् ।

तर त्यस्तो जायजेथाबाट सुरक्षित साहूको ऋण पूर्ण रूपमा असुल हुन नसकेमा निजले अन्य सम्पत्ति दाबी गर्न सक्ने छैन ।
दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र कुनै साहूको मिलोमतोबाट अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई हानि, नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले नभए वा नगरेको व्यवहारबाट बढी ऋण वा दाबी देखाएको ठहरिएमा त्यस्तो साहूको ऋण अन्य साहू वा दाबीकर्ताको ऋण वा दायित्व असुल उपर भएपछि मात्र भुक्तानी वा फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।

कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही गर्नु गराउनु अघि देहायको सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको जायजेथाबाट दामासाहीको कारबाही गर्नु गराउनु पर्नेछ । तर, सम्पत्तिको कूल मूल्य एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने छैन ।

त्यस्तै, जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथाको वास्तविक विवरण दिनु पर्नेछ । विवरण दिँदा साहूलाई हानि, नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले कुनै जायजेथा लुकाएमा वा छिपाएमा निज उपर छुट्टै नालिस लाग्न सक्नेछ ।

दामासाहीमा परेको व्यक्तिको त्यस्तो हैसियत दामासाहीमा परेको मितिबाट १२ वर्षसम्म कायम रहनेछ ।

दामासाहीमा परेको व्यक्तिले दामासाहीमा पर्दाका बखत साहूलाई भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गरी त्यसको प्रमाण सहित साहूको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य गरी पाउन अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ । निवेदन उपर सुनुवाई गराउन अदालतले त्यस्तो व्यक्ति दामासाहीमा पर्दाका बखत आंशिक रूपमा भुक्तानी पाएका वा भुक्तानी नपाएका सम्पूर्ण साहूहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनको म्याद दिई झिकाउन आदेश दिनेछ ।

निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा दामासाहीमा परेको व्यक्तिले निज दामासाहीमा पर्दाका बखत भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण ऋण तथा दायित्व भुक्तानी गरेको देखिएमा अदालतले निज दामासाहीमा पर्दाका बखत गरेको आदेश खारेज गर्न सक्नेछ । आदेश खारेज भएकोमा त्यस्तो आदेश खारेज भएको मितिले एक वर्षपछि निजको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य भएको मानिने ऐनमा व्यवस्था छ ।


क्लिकमान्डु