सरकारी बैंकलाई गभर्नरले भने- मर्जरमा जानुस्



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तीन वटा सरकारी बैंकलाई मर्जरमा जान सुझाव दिएका छन् । निजी क्षेत्रका बैंकहरु धमाधम मर्ज भएर उल्लेख्य मात्रामा संख्या घटिरहेको अवस्थामा गभर्नर अधिकारीले सरकारी बैंकलाई पनि मर्जरमा जान सुझाएका हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दा पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरु आफैंले व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जरमा गएको उल्लेख गर्दै सरकारी बैंकलाई पनि मर्जरमा जान सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८ औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

उनले सरकारी बैंकले व्यवसायीक आवश्यकता बुझेर काम गर्न कतै ढिलाई त भएको हैन ? भन्ने प्रश्न गरे । सरकारी बैंक मिलेर व्यवसायिक आवश्यकताका काम गर्न सरकारसँग छलफल गर्ने बेला भएको बताए ।

‘तपाईं (सरकारी बैंकहरु) पनि व्यावसायिक आवश्यकता महशुस गरेर आफ्नो सञ्चालक समितिमा छलफल गरी मर्जरमा जानु अहिलेका लागि उपयुक्त समय हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यो दबाब होइन, सुझाब हो । केन्द्रिय बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाब होइन, सुझाव दिँदै आएको थियो ।’

गभर्नर अधिकारीका अनुसार केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा कुनै पनि बाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना नगर्ने जानकारी गराए ।

‘हामी घटेका छैनौ, हिँजोको भन्दा तल गएको छैनौं । तर, अरु बैंकसँग तुलना गर्दा हामी क्रमैसँग सानो बन्दै गएका छौ’ उनले भने, ‘तुलना गरेर हेर्ने हो भने अहिलेको मर्जरको प्रकृयाले बैंकलाई आफू सानो नहुन खोज्द खोज्दै, आफु जहाँको त्यही हुन खोज्दा खोज्दै पनि अरुको तुलनामा सानो भइरहेका छौं ।’

निजी क्षेत्रका बैंकहरु यही बर्ष धेरै मर्जरमा गएर लगात घटाउने, क्षमता बढाउने, बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक सेवा पुर्याउने क्रममा लागेको बताए ।

गभर्नरको यो भनाइले लामो समयदेखि सरकारी बैंकको मर्जर हुनुपर्ने भन्ने बहशलाई थप बल पुर्याएको छ । नियामकले नै सरकारी बैंकको मर्जर चाहेको कुरा पनि उनको यो अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

उनले राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङ सर्भिसलाई जोड्तोडका साथ अघि बढाएको स्मरण गराउँदै कोरोनाको समय र त्यसपछिका उपलब्धिहरु सराहनीय भएको दाबी गरे । त्यसमा बैक तथा वित्तीय संस्था सेवा प्रदायकको भूमिका महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।

उक्त कार्यक्रममा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरण कुमार श्रेष्ठले ‘क’ वर्गका बैंकहरुको मर्जरले ती बैंकहरुको आकार तथा क्षमता ठूलो हुन गईरहेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकले पनि उपयुक्त रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बताए । उनले यसका लागि उपयुक्त आवश्यक रणनीति बनाउने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

गभर्नरको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

अहिले वित्तीय प्रणालीमा बैंक छ घटेका छैनौं ठूलै छौं । विगतको भन्दा तल गएका छैनौं । अरु बैंकसँग स्वाभाविक रुपमा सानो भएका छौं । अहिले बैंकहरुको बिग मर्जरको प्रक्रियाले बैंकलाई सानो बन्न नखोज्दा खोज्दै पनि सानो भइरहेका छौं । बैंक मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको थिएन । बैंकहरु आफैँले व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहनुभएको छ । कतै सरकारी बैंकहरु यो आवश्यकता बुझ्न पछाडि हुनुहुन्न ? भन्ने हामीलाई शंका लागिरहेको छ । यो आवश्यकतालाई पनि महशुस गरेर छलफल नेपाल सरकारसँग र तीनवटा सरकारी बैंकहरु हुनुहुन्छ । सबैसँग छलफल गरेर वास्तविक आवश्यकता हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ । तर राष्ट्र बैंकले कसैलाई पनि मर्जरको बाध्यत्मक व्यवस्था गरेका छैनौं । बैंकिङ सधैँ सहज छैन । बैंकिङ व्यवसाय अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण व्यवसाय हो । एउटा बैंकको ६ अर्बको कर्जा ६ महिना ओभर ड्यु भयो भने ३ अर्बको प्रोभिजम प्रवन्ध गर्नुपर्छ । बैंकको एक वर्षको प्रोभिजन सकियो । त्यसैले बैंक त्यति चुनौतिपूर्ण छ । बैंकका कर्मचारीहरु संवेदनशिल भएर बैंकको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा गरेका व्यवस्थाहरुमा हाम्रा एजेण्डाहरु अगाडि छन् । राष्ट्र बैंकले बैकिङ सेवालाई मुलुकभर बढाउन खोजेका छौं । ७५३ मध्ये ७५२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु पुगेका छन् । एउटा स्थानीय तहमा पु¥याउन सकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले अहिले डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई बढाएको छ । कोभिडपछि डिजिटल कारोबार सन्तोषजनक रहेको छ ।’


क्लिकमाण्डू