कस्तो चालू पुँजी कर्जा नवीकरण हुन्छ, कस्तो हुँदैन ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जाको प्रकारअनुसार मात्रै नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै कर्जाको प्रकाअनुसार मात्रै कर्जा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।

तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको सञ्चालनचक्र, क्यास कन्भर्जन साइकल, डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम, एकाउन्ट पेएबल अवधि आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि फर्म/संस्था/कम्पनीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी कर्जा सीमा र ड्रईङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त म्चबधष्लन एयधभच को आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोडभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणका लागि चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड/फ्ल्कचुएटिङ वर्किङ क्यपिटल निडको पहिचान गर्नुपर्दछ ।

फ्ल्कचुएटिङ वर्किङ क्यपिटल निडका को लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।

तर, राष्ट्र बैंकले औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी/फर्म/संस्थाको अल्पकालीन चालू पूँजीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सोही चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौट बन्धक गरी निश्चित अवधि तोकी एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जालाई अल्पकालीन अवधिको कर्जा मानिनेछ । यस्तो कर्जा भने नवीकरणका लागि योग्य हुने छैन ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालूसम्पत्ति तथा चालू दायित्वसम्बन्धी यथार्थ विवरणका साथै कर्जा सदुपयोगिता तथा चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालू पँुजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा नवीकरण गर्नुपर्दछ ।

चालू पुँजी कर्जा सीमा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षणसम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाको बारेमा ऋणीलाई कर्जा प्रस्ताव पत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ । साथै, राष्ट्र बैंकले कर्जा सीमा नवीकरण गर्न तोकेको भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ ।

भेरियन्समा के छ व्यवस्था ?

ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालू पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा लिई विश्लेषण गर्नुपर्दछ । एकपटक विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत भई सकेपश्चात लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण प्राप्त नभएसम्म पुनः अर्को अनुमानित वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा सीमा पुनरावलोकन गर्न पाइने छैन ।

लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र कर चुक्ता विवरण एक आपसमा मेल खाए नखाएको यकीन तथा अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक भए नभएको सम्बन्धमा विश्लेषण गरी कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।

लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण प्राप्त भएपश्चात सो विवरण सोही अवधिको अनुमानित विवरणसँग भिडाई भेरियन्स एनालाइसिस गर्नुपर्दछ । ऋणीको चालू पुँजी कर्जा नवीकरण तथा चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स एनालाइसिसलाई आधार लिई कर्जा सीमा समायोजन गरेर मात्र कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।

भेरियन्स एनालाइसिसमा ऋणीको यथार्थ कारोबार रकम अनुमानित कारोबारभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा ग्राहकको चालू पुँजी कर्जाको सीमा तोकेकोबमोजिम समायोजन गर्नुपर्दछ । परमानेन्ट क्यापिटल निडको लागि प्रदान गरिएको आवधिक कर्जाको सीमासमेत भेरियन्स एनालाइसिसलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।

विगत ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वार्षिक कारोबार रकम अनुमानित रकमभन्दा औसतमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा कारोबार रकम अनुमानित कारोबारभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा ग्राहकको चालू पुँजी कर्जाको सीमा आवधिक कर्जाको सीमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । आवधिक कर्जाको सीमा घट्न जाने भएमा ऋणीलाई १ वर्षको समय दिई बढी प्रवाह भएको कर्जा चुक्ता गर्न लगाउनु पर्दछ ।