व्यवसायीलाई गभर्नरले भने- ऋण लगेपछि तिर्नुपर्यो नि, अब ब्याज तिर्न थप ऋण पाइँदैन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पूराना ऋणीलाई सावाँब्याज र किस्ता तिर्न थप ऋण दिने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको ३६औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले अब त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भएपनि त्यसलाई लुकाएर ऋणीले थप ऋण नपाएको विषयमात्रै बाहिर ल्याइएको बताए । राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको चालु पुँजी कर्जाको उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्यापक बिरोग गरिरहेका बेला गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताए ।

व्यवसायीलाई गभर्नरको जवाफः चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्थगन हुँदैन, संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा ल्याउनुस्

‘हामो अर्थतन्त्रका सकारात्मक र सुधार भएका कुराहरु बाहिर आउँदैनन्, अहिले ऋणीले थप ऋण नपाइराखेको भन्ने कुरा मात्र बाहिर आएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा हामीले ऋणमाथि ऋण दिने जुन संस्कार बसाल्यौं त्यसले अर्थतन्त्रको हित गरेन । र, अहिले कडाइ गरेका हौं । हामीले बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँब्याज बैंकबाट ऋण लिएर होइन कि, व्यवसायबाटै भएको आम्दानीले तिर्नुस् भनेका हौं ।’

ऋणीको व्यवसाय पनि विस्तार नहुने तर ऋणमाथि ऋण थपिरहने अभ्यास गलत भएकाले करेक्सन गर्नु आवश्यक करहेको उनको भनाइ थियो ।

‘ऋणीले ऋण लगेपछि त तिर्नुपर्यो नि, अब बैंकरहरुले रिकोभरी बेस्ड कर्जा प्रबाह गर्छु भन्नु पर्यो,’ उनले भने, ‘केही विकृति बढेका छन् भने पनि बैंकहरुकै हात छ । केही सुधार भएको छ भनेपनि बैंकहरुकै हात छ । यहाँहरुले मम भन्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपालले रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको मेन ड्राइभर बनाएकाले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ। छ । र, त्यसबाट सिफ्ट भएर उत्पादनमा जान जरुरी भएको उनले बताए ।

‘ऋणीले कर्जा नतिर्ने अनि बाहिरबाट रेमिट्यान्स आयो भने निक्षेप वा तरलता बढ्ने भन्ने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘यो बेला बैंकहरुले रिकभरिमा आधारित कर्जा लगानी गर्ने सोच्नुपर्छ । यो वर्ष बैंकहरले जति रिकभर गर्न सकिन्छ त्यति कर्जा लगानी गर्ने योजना बनाएको खण्डमा धेरै नै सुधार हुने देखिन्छ ।’

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या नेपालको मात्र नभई संसारभरीकै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । विश्वभरीका देशहरुले नीतिगत दरहरु बढाइरहेको सुनाए ।

अहिले बैंकहरुले दैनिक तरलता व्यवस्थापनका लागि लिएको आउट स्ट्याण्डिङ स्थायी तरलता सुविधा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको उनले बताए । अघिल्ला वर्षहरुमा बैंकहरुले यस्तो सुविधा खर्बौं उपभोग गरेका थिए । बैंकिङ प्रणालीमा सुधार आएको र अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर दर घटेको जानकारी दिए । अन्तर बैंक दर साढे ८ बाट ७.०७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफू जस्तासुकै चुनौतिको सामना गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘म जोखिम नै भएको समयमा आएको हुँ, यहाँहरुले मलाई कोभिड गभर्नर भन्दा पनि फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘चुनौतिपूर्ण अवस्थामा मलाई यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन मैले यसको सामना गर्नैपर्छ ।’