३ बैंकले राष्ट्र बैंकमा अझै बुझाएनन् वित्तीय विवरण, १२ बैंकको विवरण स्वीकृत हुने प्रक्रियामा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना पूरा हुँदासमेत तीन वाणिज्य बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण बुझाएका छैनन् ।

पुष मसान्तसम्म वित्तीय विवरण पारित गराएर साधारण सभा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले केही बैंकहरु वित्तीय विवरण बुझाउने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

अहिलेसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, माछापुच्छ्रे र कृषि विकास बैंकले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण नबुझाएको स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले यो वर्ष वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा नियम विपरित अशुल गरेको ब्याज प्रिमियम र कर्जा नोक्सानी मौज्दातको विषय कडाइका साथ अध्ययन गरेपछि वाणिज्य बैंकलाई वित्तीय विवरण बुझाउन समय लगेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनका आधारमा सम्झौताभन्दा बढी असुल गरिएको ब्याज र प्रिमियम फिर्ता गर्ने वाणिज्य बैंकलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले साधारण सभा गर्ने स्वीकति प्रदान गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म ब्याज प्रिमियम फिर्ता गर्न शुरु गरेका ११ बैंकको वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । ती ११ वाणिज्य बैंकले नियम विपरित असुल गरेको १ अर्ब ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न शुरु गरेपछि साधारण सभा गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएका बैंकमध्ये ग्लोबल आइएमइ बैंकले सबैभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नु परेको छ ।
स्रोतकाअनुसार ग्लोबलले नियम विपरित असुल गरेको ४५ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न लागेको छ ।

साधारण सभा गर्न स्विकृति पाएका बैंकहरु मध्ये स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबै भन्दा कम रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । चार्टर्डले सहवित्तीयकरणको लगानीमा बढी ब्याज लिएको भेटिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । चार्टर्डले गत वर्ष नियम विपरित असुल गरेको ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न लागेको छ ।

यस्तै, बैंक अफ काठमाडौंले २६ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले २१ करोड, प्रभु बैंकले १५ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १२ करोड ५० लाख सिटिजन बैंकले १२ करोड, एभरेष्ट बैंकले १२ करोड, मेघा बैंकले ११ करोड, सानीमा बैंकले ९ करोड र एनसीसी बैंकले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ नियम विपरित असुल गरेको पाइएको छ ।

हाल राष्ट्र बैंकले एनआइसी एसिया बैंक, नविल बैंक, नेपाल बैंक लिमिडेट, सनराइज बैंक, हिमालय बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एसबिआई बैंक , प्राइम बैंक, एनएमबी बैंक, लक्ष्मी बैंक र सिभिल बैंकले बुझाएको वित्तीय विवरण अध्ययन गरिरहेको छ ।

यी बैंकको वित्तीय विवरण अध्ययन सम्पन्न भएपछि नियम विपरित असुल गरेको ब्याजको हिसाबकिताब गर्न निर्देशन दिइने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘मंसिर २५ गतेसम्म सबै बैंकको वित्तीय विवरण अध्ययन गरिसक्ने हाम्रो योजना छ,’ राष्ट्र बैंकका ति अधिकारीले भने,‘ब्याज फिर्ता सम्बन्धी हिसाब बुझाएर नियम विपरित अशुल गरेको ब्याज फिर्ता शुरु गरेपछि मात्रै बैंकहरुले साधारण सभा गर्न अनुमति पाउनेछन् ।’