आसन्न चुनाव र देश विकासको परिदृश्य



मानिसहरुलाई लाग्न सक्छ यत्रो विधि राज्यको साधन र स्रोत खर्च गरेर चुनाव किन गर्ने ? यो चुनाव गर्नु के का लागि ? बरु यो चुनावमा हुने खर्चलाई एक दुईवटा ठूला विकासका आयोजनामा खर्च गरे ती आयोजना त सफल हुन्थे होलान् ।

वेकारमा यो चुनाव–सुनावको चटारो गरेर समयको र स्रोत–साधनको बर्वादी त भयो–भयो, सोझा–साझा जनतालाई पनि अनाहकमा अलमल्याउने काम भयो । यो उचित होइन । झट्ट सुन्दा हो कि क्याहो, जस्तो पनि लाग्छ ।

हुन पनि चुनावमा हुने लाखौं–करोडौंको खर्चलाई किन विकास निर्माणका काममा लगाउन हाम्रो नेताहरुले नचाहेका होलान् ? खाली चुनाव चुनावको रडाको मच्चाइरहेका छन् । संविद्यानमा नै चुनावको व्यवस्था नै गरिएको कत्तिको उपयुक्त हो ? यो पाराले देश उँभो लाग्ने छाँटकाँट देखिन्न । यो बहसको उद्गारको चरणसम्म आइपुग्दा सामान्य मानिसलाई मात्र होइन कि बौद्धिक जगतमा पनि यो भ्रम परिरहेको भान हुन्छ ।

आगामी २०७९ मंसिर ४ गते संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश प्रतिनीधि सभाका लागि चुनाव हुन गइरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम नेपाल संघीय राज्य भएको र यो भन्दा अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन सातवटै प्रदेशहरुमा सम्पन्न भएको छ । २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएको नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल एक “स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य” भएको छ । यो एक लिखित दस्तावेजमा भएको व्यवस्था मात्र होइन कि, लामो समयदेखिको नेपालमा चलेको रस्साकसकीको परिणाम पनि हो ।

काँग्रेसले उठाएको माग होस, एमालेले बनाएको रोडम्याप होस वा माओवादीले चलाएको शशस्त्र द्धन्द्धको परिणाम होस, जसले जसरी उठाए पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलन मार्फत देशमा जनप्रतिनीधिहरु मार्फत नयाँ संविद्यान लेख्ने प्रयास २०६४ सालमा निर्वाचित संविद्यान सभाले गर्न नसकेता पनि २०७० सालमा पुनः दोस्रोपटक निर्वाचित संविधान सभाले पूरा गरेको हो ।

यो संविधान बनाउनका लागि अप्रत्यक्ष र विभिन्न समय गरी धेरै वर्ष खर्चिएका भएपनि २०६४ बाट २०७२ सम्मको समयावधिलाई औपचारिक मान्दा लगभग जम्माजम्मी ८ वर्षको समय र आर्थिक स्रोतको खर्च भएको देखिन्छ ।

संविधानमा यत्रो खर्च र लगानी भएको भएता पनि संविधानमा केही पक्षका थुप्रै विमतिहरु रहेका छन् । तथापि, समयक्रममा आवश्यकताका आधारमा यो संशोधन हुँदै जाने दस्तावेज हो । तसर्थ, संविधान निर्माणको काम र आजको राजनैतिक विकासक्रममा राजनैतिक दलहरुको योगदानलाई कम आंकलन गर्न युक्तिसंगत हुँदैन ।

यद्यपि, चुनाव र हिजोदेखि स्थापित दल एवं तिनीहरुका नेताहरुले प्रतिवद्धता बमोजिम काम गर्न नसकेको यथार्थतालाई विर्सन भने सकिन्छ । जसको परिणामस्वरुप पछिल्लो राजनैतिक बहसले तिब्रता पाएको अवस्था देखिन्छ ।

संविद्यानमा थुप्रै समूहका वा मानिसका विमतिहरु हुनु, शतप्रतिशत सर्व–स्वीकार्य नहुनु, प्राविधिक र अन्य व्यवस्थापकीय त्रुटीहरु हुनु स्वाभाविकै हो । यसैका आधारमा संविद्यान जारी गर्ने समयमा मद्येशवादी केही दलहरुले संविधानलाई विरोध गरेका पनि थिए र आजसम्म पनि कतिपय पक्षहरुले ती विरोधका गुञ्जायसहरु यदाकदा प्रकट भइ नै रहेको देखिन्छ ।

तत्कालिन समयमा तराई–मद्येशमा आन्दोलन भयो । जसका कारण नेपालका दक्षिणी सीमानाका नाकाहरुमा अवरोध आई पारवहन समस्या सिर्जना भयो । यो कारणले नेपालको ठूलो मात्रामा आर्थिक नोक्सानी भयो, जनजीवनमा असहजता आयो, आपसमा बैमन्यस्यता बृद्धि भयो । त्यो नोक्सानीको र असहजताको मूल्य सामान्य मौद्रिक परिणाममा गणना गर्न सकिन्न । तर पनि संविधानमा आप्mनो चित्त नबुझेको विषयमा असहमति राख्ने अधिकार/छुट सबैलाई भएका कारण असहमति राख्न, विरोध गर्न, सरकारलाई दवाब दिने क्रियाकलाप गर्न सबैलाई छुट हुन्छ नै ।

तर, त्यस्ता क्रियाकलाप वा कार्यक्रम गर्दा सर्वसाधारण जनता के कति मारमा पर्छन्, उनीहरुलाई कति असर पर्छ, यसको सान्दर्भिकता कति छ, भन्ने जस्ता विषयहरुमा सम्बन्धित पक्ष गम्भिर हुनुपर्ने कुरा हो ।त्यसर्थ, यो स्व–विवेकबाट परिचालित हुने विषय पनि हो । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानमा सबैलाई समेट्ने र सबैको अपनत्वको महशुस गराउने प्रयास निरन्तर हुनु सान्दर्भिक नै हुन्छ ।

निर्वाचन किन गर्ने र यसको उपादेयता के भन्ने विषयमा धेरै बहसहरु हुन सक्दछन् । तर यसलाई केही मानिसहरु नेता बन्ने र उनीहरुले राज्यकोषबाट तलब÷भत्ता÷सुविधा लिने विषयसँग मात्र तुलना गर्नु त्यति उपयुक्त र सान्दर्भिक हुँदैन ।

निर्वाचनले देशमा मानिसहरुलाई थुप्रै आयामहरु मार्फत सक्रिय बनाइराखेको हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, बैचारिक र अन्य बहुआयामिक पक्षमा पनि निर्वाचनले उत्प्रेरकको काम गरेको हुन्छ । स्थानीय तहको होस वा प्रदेश सभा होस् वा त्यो संघीय चुनाव नै किन नहोस्, त्यसले प्रत्यक्षतः दुइवटा पक्षको पृष्ठपोषणका लागि आधार तय गर्दछ ।

एउटा त आफुले चुनेका जनप्रतिनीधिलाई शाषन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन र अर्को संस्थागत संरचना निर्माणको लागि सहयोगी ।
पहिलो पक्ष अन्तर्गत, जब चुनाव नियमित हुन्छ, तब मात्र सर्वसाधारण जनताले आफुले चाहेको नेता चुन्ने अवसर पाउँदछन् र मन नपरेको नेतालाई हराउँन पनि पाउँदछन् । आफुले चिनेजानेको नेता वा व्यक्तिलाई भोलिको लागि राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने अभिभारा सुम्पेको वा सुम्पन पाएकोमा जनता खुशी हुने, राज्यको निर्णयको लागि आप्mनो मत जाहेर गरेको र आफुले पनि अपनत्व लिएको महसुस गर्ने वातावरण बन्दछ ।

आवधिक चुनावले नै नेतालाई आजका दिनमा मैले राम्रो र सही काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउनमा सहयोग गर्दछ । उसले यदि मैले आजका दिनमा सही र उचित खालको भूमिका निभाइन भने भोलीका दिनमा जनमानसले मलाई तिरस्कार÷अश्विकार गर्दछ भन्ने कुरा मनन गर्ने परिस्थिति बन्दछ । यदि आवधिक चुनाव भएन भने नेता÷मानिसहरु वा पहिला चुनिएका व्यक्तिहरुले सत्ताको बागडोर नछाड्ने, काम पनि सही तरिकाले नगर्ने, अरु व्यक्तिले उसलाई तिरस्कार गर्ने, उसलाई नमान्ने र समग्र प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुने परिवेश बन्दछ । यो स्थिति भनेको अराजकताको स्थिति हो ।

यस किसिमको स्थिति ननिम्तियोस, देश र समाजमा सु–व्यवस्था कायम होस, अमन–चयनको वातावरण बनिरहोस, प्रत्रातन्त्रिक पद्धती अनवरत रुपले चलोस् भन्ने अभिप्रायका लागि पनि चुनाव अपरिहार्य नै मानिन्छ ।

दोश्रो पक्ष अन्तर्गत, चुनाव निरन्तर रुपमा हुने पद्धतीको विकास भयो भने देशमा विधिको शाषन गर्ने खालको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्दछ ।

जब चुनाव भएर जनप्रधिनीधिहरु चुनिन्छन्, उनीहरुले समग्र जनता र देशको भलो हुने काम गर्न कर लाग्छ । किनकि उनीहरुले चुनावका समयमा घोषणापत्र, प्रतिवद्धतापत्र, संकल्प वा वाँचा जे–जे भनेपनि जनताका अगाडी केही न केही प्रतिबद्धता जाहेर गरेकै हुन्छन् । जब चुनावमा बढी मत आउछ तब उनीहरुले राज्यसत्ताको बागडोर चलाउने अवसर प्राप्त गर्दछन् ।
यसरी चुनावबाट चुनिएर आएका जनप्रनिधिहरुले देशमा विभिन्न किसिमका प्रशासनिक काम गर्न, विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्न र देशलाई सबै पक्षहरुबाट अगाडी बढाइ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सास्कृतिक लगायतका अन्य पक्षमा पनि बृहत्तर हितलाई ध्यान दिएर काम गर्न आवश्यक हुन्छ ।

जब परिवेश नै सोही अनुसारको हुन्छ, अनि नेतालाई संरचना निर्माणमा पहल गर्न कर लाग्छ । जब पद्धतीको विकास गरिन्छ, अनि मात्र विधिको शाषन शुरु हुन्छ ।

यदि पद्धती विना भद्रगोल पाराले राज्यसत्ता चलाउने वा नेतृत्व तहका मानिसहरुले काम गर्ने हो भने समग्र हितलाई ध्यान दिन सकिन्न । स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन्छ, उत्पादकत्व खस्कन्छ ।

त्यहाँ पक्षपात हुन्छ, काखा र पाखाको स्थिति हुन्छ । कोहीले पाउने र कोही हेर्ने वातावरण बन्छ । यसले समग्रतामा द्धन्द्धको स्थिति निम्त्याउँदछ । त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि संस्थागत संरचनाको जरुरत पर्दछ । विधिको शाषन आवश्यक पर्दछ । यसैका लागि विभिन्न ऐन, नियम, विनियम र कार्यविधिहरु बनाइन्छन् । जब यस किसिमका संरचना तयार गरिन्छन्, तब मानिसले आफुलाई त्यो परिधिभित्र राखेर हेर्छ । जसका कारणले उसले आफुले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र पाउने अधिकार के हो भन्ने बारेमा स्पष्ट हुने मौका पाउँदछ ।

देशमा चुनाव भयो र जनप्रधिनीधिहरु चुनिएर आए भने विभिन्न निकायहरुको सवलीकरणमा मद्त पुग्दछ ।

नेपालको परिवेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरुको व्यवस्था संविधानमा नै राखिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालयहरु, न्यायलय, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग जस्ता विभिन्न किसिमका राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरु÷राजनैतिक संरचना एवं सवैद्यानिक आयोग/निकायहरुको व्यवस्था संविद्यानमा नै गरिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । यदि जनप्रधिनीधिहरु चुनिएर आए र एउटा निश्चित समयसम्म यस किसिमका जनप्रतिनीधिहरु राज्य सञ्चालनमा रहन्छन् भन्ने सुनिश्चिता छ भने कर्मचारीतन्त्रले पनि विधि र प्रक्रियासम्बत काम गर्ने वातावरण स्वतः सृजना हुन्छ ।

यदि चुनाव पनि आवधिक छैन र जनप्रतिनीधिहरु पनि उचित तरिकाले काम गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् भने कर्मचारीहरु पनि स्वेच्छाचारी हुन्छन् । उनीहरुले विधि र प्रक्रियालाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने कसरत गर्दछन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि नियमिति चुनावको र सो चुनावको माध्यमबाट विभिन्न जनप्रतिनीधि चुन्ने प्रावधानको महत्व बढी भएको देखिन्छ । यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वासमा लिन एवं नेपालमा पनि हरेक कामहरुका लागि व्यवस्थित प्रक्रिया अबलम्बन गरिन्छ भन्ने बारेमा विश्वस्त पार्न निर्वाचन आवश्यक रहन्छ ।

जति व्यवस्थित र आवधिक चुनाव हुन्छन्, त्यती मानिसहरु चुनावप्रति जानकार र परिचित हुने, आप्mना आवश्यकता निर्धक्कताका साथ जनप्रतिनीधिहरु समक्ष राख्ने, आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने, विभिन्न काम तथा व्यक्तिलाई तुलना गर्ने लगायतका कार्यमा अभ्यस्त हुन्छन् । यो भनेको आम मानिसको चेतनाको स्तर उकास्ने सर्बोत्कृष्ट विधि पनि हो । चुनावमा भोट हालियो भने आफुले चाहेको मानिसलाई नेता बनाउन र चाहे बमोजिमको विकास निर्माणको कार्यमा दवाब दिन सकिन्छ भन्ने कुरा जब मानिसमा बोध हुन्छ, तब मानिस भोट राख्ने अधिकारका लागि सानातिना अप्ठेराहरुलाई पनि छिचोल्दै अगाडि बढ्छ । यो कार्यले दुइवटा पक्षलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।

एउटा त मानिसमा आफ्नाे भोट/मतको महत्वका बारेमा चेतना आयो, अर्को राज्यले पनि आफ्नो संयन्त्रमा त्यो मानिसलाई पायो । अर्थात् मानिसले आफुले मत दिएर नै नेता छान्ने हो, त्यो नेतालाई पछि व्यवस्थित काम गर्न/गराउन अभिप्ररित गर्ने हो, विकास निर्माणमा पहलकदमी लिन नेतालाई भन्ने हो, सबै काम व्यवस्थित रुपले गर्ने प्रणालीको विकास गराउने हो भन्ने भावनाको विकास हुन्छ ।

यो नै मतदिने व्यक्तिको लागि चुनावबाट प्राप्त हुने उपलब्धि हो । अर्को भनेको राज्यको लागि कुन मानिसले कहाँबाट भोट दियो, त्यो ठाउँको जनमत के हो, मानिसहरुको आवश्यकता के हो, कहाँ–कहाँ कस्तो कस्तो खालको वातावरण र संरचनाको आवश्यकता छ, भन्ने कुरा पहिचान गर्न पनि सहयोग मिल्दछ । जसबाट राज्यले उपलब्ध रहेको स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्न र उचित तरिकाले परिचालन गर्न सक्दछ ।

त्यसर्थ, चुनावलाई खर्चको पाटोबाट मात्र हेरिनु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । चुनाव भनेको विधि र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट माध्यम हो । यदि चुनाव नहुने हो भने त्यसले प्रत्रातन्त्रिक पद्धतीलाई सहयोग गर्दैन, धरासायी बनाउँदछ, स्वेच्छाचारिता बढाउँछ, समाजमा विकृति ल्याउँदछ र राज्यका संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्दछ

बौद्धिक जगतले पनि सतही रुपमा चुनावको सान्दर्भिकताका बारेमा धारणा बनाई आम जनमानसमा सही कुराको वकालत नगरिदिँदा हाम्रो जस्तो मुलुकमा अझैपनि धेरै मानिसहरु/जनसंख्याको ठूलो हिस्सा चुनावप्रति आकर्षित छैनन्/छैन् । अर्थात् उनीहरुका लागि चुनाव भनेको “कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विश्मात” भनेको जस्तो पनि छ । चुनावमा हुने भडकिलो खर्च, अनावश्यक र तल्लो दर्जाका लाञ्छना, निकृष्ट शब्दावलीहरुको प्रयोग, नेताहरुको वोली र व्यवहारमा भइरहने अस्थिरताले पनि चुनावप्रति र नेताप्रति आम मानिस (विशेष गरी पछिल्लो पुस्ता) को बुझाई नकारात्मक पनि बनिरहेको देखिन्छ । यसको प्रतिविम्बका रुपमा पछिल्ला चुनाव तथा तिनमा अभिव्यक्त अभिमतलाई लिन सकिन्छ ।

यो कुरालाई मनन गर्ने र नेताहरुले पनि स्व–अनुशासनको संस्कृति विकास गर्ने हो भने चुनावप्रति र आप्mनो मताधिकार प्रयोग गर्ने कुराप्रति अझ बढी शशक्त रुपमा जनमानसलाई परिचालन/आकर्षित गर्न सकिने हुन्छ । नत्रभने “नो नट अगेन” भन्ने लहरले अझै बढी तिब्रता पाउँछ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन भन्दा अगाडिका चुनावहरु अलि भड्किला, अव्यवस्थित, कमजोर पूर्वाधारहरुमा आश्रित भएर हुने गरेका थिए । तर विक्रम सम्बत् २०६४ साल एवं २०७० सालमा भएका संविद्यान सभाका दुइवटा चुनाव विगतका तुलनामा अलि व्यवस्थित नै भएका थिए । त्यस्तै २०७४ सालको चुनाव पनि अघिल्ला चुनावको दाँजोमा थप प्रभावकारी भएको थियो । आगामी २०७९ मंसिर ४ का लागि तय गरिएको चुनाव विगतका चुनावहरुभन्दा अझ परिमार्जित, प्रभावकारी र थप व्यवस्थित चुनाव हुने अपेक्षा आम रुपमा रहेको छ ।

जनमानसमा उत्साह पनि त्यही अनुसार बढेको पनि देखिन्छ । यसका लागि विशेष गरी निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनैतिक दल, विभिन्न संघ संस्था, संवैद्यानिक निकायहरु, सुरक्षकर्मी र आम जनमानसको समग्र र एकीकृत प्रयासलाई जस दिनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी व्यवस्थित रुपले गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने/गराउने कार्यमा मुख्य ध्यान दिने, चुनावलाई अनावश्यक रुपमा भड्किलो हुन नदिने, मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यमा विशेष अग्रसरता देखाउनुपर्ने र गरिएका प्रयासहरु राम्रा रहेका भएपनि यसको गति सुस्त भएको कुरालाई मनन गरी आगामी दिनमा थप जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी, राजनैतिक दल र आम जनमानसका लागि गर्नुपर्ने दायित्व र सहयोग गर्नमा पछि पर्नुहुन्न । निष्पक्ष, धाधलिरहित र प्रभावकारी चुनावका लागि अभिभावकको रुपमा काम गर्नुपर्दछ ।

राजनैतिक दलहरु, तीनका नेता तथा स्वतन्त्र रुपले विभिन्न ऐजेन्डा सहित चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरुले पनि स्वच्छ र पारदर्शी क्रियाकलापहरु मार्फत निर्वाचन आचार–संहिता भित्र रही स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मार्फत चुनावमा भाग लिनुपर्दछ । प्रचार–प्रसारका क्रममा उपयोग गरिने निकृष्ट खालका लाञ्छना एवं अवाञ्चित क्रियाकलापमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ । आम मतदाताले पनि मताधिकार भनेको आप्mनो अमूल्य अधिकार हो र यसको सही प्रयोग भनेको राज्य सञ्चालनका लागि नेतृत्व छान्ने स्वर्णिम अवसर र राज्यप्रतिकोे कर्तव्य पनि हो भनेर मनन गरी आप्mनो मताधिकार प्रयोग गर्नमा किञ्चित गर्नुहुन्न ।

नेपाल प्रचुर मात्रामा स्रोत र साधन भएर पनि निकै गरिबी र पछौटेपनमा पिल्सिइरहेको छ । दुई छिमेकी (भारत र चीन) को आर्थिक विकासको फाइदा लिन वा उनीहरुलाई नेपालको विकासको लागि हिस्सेदार बनाउन सकिराखिएको छैन् । यहाँको गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसख्या अभैmपनि आशातित रुपमा घट्न सकेको छैन भने धनी र गरिब बीचको खाडल विषम छ । आर्थिक बृद्धिदर निकै सुस्त छ । रोजगारीका अवसरहरु नगन्ने छन् । जसका कारण युवापंक्ति बैदेशिक रोजगारीका लागि वाहिर जान वाध्य छन् । देश विप्रेषणको गुलियोमा रुमलिएको छ । देशभित्र पूर्वाधारहरुको अवस्था निकै दयनीय छ । संस्थागत संरचना पनि व्यवस्थित छैनन् ।

देशमा व्यापार घाटा बढ्दो छ । झन–झन पछिल्लो समयमा विप्रेषण (रेमिटेन्स) मुखी अर्थतन्त्र विकास भएको छ । मानिस काम गर्न सक्ने भएपछि विदेश कसरी जाने भनेर म्यान पावर कम्पनी धाउन बाध्य छन् । दैनिक सरदरमा १५०० भन्दा बढी युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । तिनीहरुले सरदरमा प्रतिदिन करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँका दरले विप्रेषण नेपाल पठाइरहेका छन् । उनीहरु कामका लागि गएका मुलुकहरुमा भएका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक परिर्वनले उनीहरुको आयमा असर परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । उनीहरुको जीउज्यानको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । तत्कालका लागि विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको भएतापनि यो अर्थतन्त्रका लागि दीगो र भरपर्दो स्रोत होइन । देश आयातमुखी छ । नूनदेखि सुनसम्म आयात भइरहेको छ ।

निर्यात कम र आयात उच्च दरमा बढीरहेको कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ । प्राप्तिका स्रोतको तुलनामा भुक्तानीको लागि गर्नुपर्ने खर्च उच्च छ । परिणामस्वरुप, शोधनान्तर र विदेशी विनिमयमा चाप छ । आयात व्यापारको भन्सार राजश्वबाट सरकारको आम्दानी बढाउनमा मात्र हामी बढी केन्द्रीत छौं । विकासका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज गर्न परिरहेको अवस्था छ ।

सरकारी ढुकुटीमा सधैजसो ठूलो मात्राको रकम नगद मौज्जाद रहने गरेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति आम रुपमा आशा अडिएको कारण तरलताको चाप पर्ने गरेको छ । पूर्वाधार विकासको बहस झिनो मात्रामा हुने गरेको भएतापनि एकीकृत खाका बनाउन सकिएको छैन् । देशमा नीतिगतदेखि अन्य विषयहरुमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले अस्थिरता ल्याउने कामलाई कम गर्न सकिएको छैन् । देशका विभिन्न निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितालाई कम गर्न सकस भइरहेको छ । समग्रमा भन्दा संस्थागत सु–शासनको अवस्था दयनीय छ । यी तमाम विषयहरुको समाधान तत्काल नभएपनि सम्बोधनको प्रयास गर्ने खालको मोडेल विकास गनुपर्ने र भोलिको देश विकासको दर्बिलो आधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विशेष गरी देशलाई अग्रगतिमा हिडाई देशले परिलक्षित गरेका लक्ष्यहरु (प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र परिवर्तनशिल वातावरण सहन गर्न सक्ने क्षमता) दिगो रुपमा हासिल गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नत्ति गर्ने दिशामा अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन विकासको रोडम्याप र सम्वाहकहरुको पुनर्परिभाषा आवश्यक छ । छिमेकी मुलुकहरुले गरेको आर्थिक प्रगतिको आयाममा नेपाल पनि हिस्सेदार बन्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात व्यवस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न अनिवार्य भएको छ ।

बढ्दो बरोजगारी र न्यून आयलाई सम्बोधन गर्न औद्योगिकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन आयामहरुको विस्तार, उर्जा उत्पादनमा तिब्रता, सेवामा विविधिकरण लगायतका परिवेशहरु सृजना गरी बृहत्तर रुपमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न आवश्यक छ । यी सबै काम गर्न र देशमा स्थिर जगमा उभिएर अग्रगति प्रदान गर्न अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित भएर व्यवस्थित रुपमा देशको समग्र हित गर्न सक्ने खालको मोडेलमा आर्थिक विकासको परिवेश सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि संस्थागत संरचनालाई थप मजबुत बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकासका लागि आगामी चुनाव र त्यसपछिको परिणामलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । संस्थागत सु–शासनलाई प्रभावकारी बनाई सरकारी दस्तावेज, नीति तथा योजनाहरुको कार्यान्वय क्षमतामा आएको क्षयीकरणलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ । राज्य संञ्चालनका लागि स्थापित निकायहरुको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, नीतिहरुमा अविश्वास, राज्यप्रति नै निराशा बढीरहेको वर्तमान समयमा राजनैतिक दल विशेषका भनाई÷घोषणापत्रमा आम रुपमा विश्वास कम हुनु स्वाभाविक नै हो ।

यो परिवेशको निर्माणमा स्थापित राजनैतिक दलहरुका बीचमा हुने गरेको अविश्वास नै मुख्य कारक हो । अब सानातिना मतभेदलाई थाँती राखी समग्र देशको आवश्यकता र दीर्घकालीन हितमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यी तमाम कामका लागि कुन दल र कुन नेताले काम गर्लान् भन्ने भन्दापनि देशको आवश्यकता यो हो र यसलाई सम्बोधन गर्नु सबै राजनैतिक दल, राज्यसत्ता सम्हाल्ने व्यक्ति र राज्य संरचनामा स्थापित निकायहरुको दायित्व हो । त्यसैका आधारमा आगामी देश विकासको परिदृश्य निर्भर रहन्छ ।

“मुहान सफा भए मात्र खोला सफा हुन्छ” भनेजस्तै यसका लागि “राज्यको सबै नीतिहरुको नीति राजनीति” नै सङ्लो बनाइनुपर्छ । राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरुकोे हृदयमा इमान्दारी, काँधमा जिम्मेवारी र मनमा समझदारीको भाव एवम् काम कारवाहीहरुमा देश विकासको उत्कट चाहना प्रतिविम्बित हुनैपर्दछ । यसलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्ने काम सबै दल, नेता तथा भोली राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नका लागि आंकाक्षा राख्ने सबैको एकीकृत र साझा संकल्प हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखमा व्यक्त विचार नेपाल राष्ट्र बैंकका उप-निर्देशक प्रेमप्रसाद आचार्यका निजी हुन् ।)


क्लिकमाण्डू