बैंकले पुर्यायो सडकमाः यी हुन् व्यवसायीका ५ माग
काठमाडौं । बैंकले बढी ब्याज लिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी ५ बुँदे मागसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न १३ वटा संघ संगठनले ५ बुँदे मागसहित शुक्रबार माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।
निक्षेप ब्याजदर बढाउंदैमा निक्षेप नबढेकाले उद्योगका लागि एक अंकमा बढी नहुने र व्यापारमा १/२ प्रतिशतमात्र थप गरी लिन पाइने गरि लगानी योग्य पुँजीको शिघ्र व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
यस्तै बैंकहरुको खर्च न्यून गरि स्पेडदर ३ प्रतिशतभित्र रही जोखिमका आधारमा आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतमात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्थाको माग उद्योगी व्यवसायीको छ ।
बैंकहरुले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एल.सी नेगोसिएसन शुल्कमा भएको दोब्बर वृद्धिलाई अन्तगरी गत वर्षको भन्दा बढी लिन नपाइने, हाल भएका कर्जाहरुलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनःतालिकरण गरि, ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिन सम्मलाई नियमित मान्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै हालको बाह्य र आन्तरिक कारणको असहज समय उपयुक्त नभएकाले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौं, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ, काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघ, कीर्तिपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघ, शंखरापुर नगर उद्योग वाणिज्य संघ, चन्द्रागिरी वाणिज्य संघ, महालक्ष्मी नगर उद्योग वाणिज्य संघ, नमोबुद्ध उद्योग वाणिज्य संघ र पनौती उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्ति गर्दै मागहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘कोभिड महामारीको कारण नराम्ररी प्रभावित निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि उदारताका साथ विगतमा दिइएको विभिन्न वित्तीय सुविधाहरु र सहयोगबाट व्यापार व्यवसाय केहि चलायमान हुन थालेको थियो । तर विगत करीब ६ महिनादेखी फेरी अनायास लगानी योग्य पुँजीको अभाव र तरलताको समस्याका नाममा थप ऋण बन्द गरियो । कर्जा असूली, लिलाम गर्ने धम्की र बैंकको ब्याज दरमा अप्रत्यासीत वृद्धि गर्न थालियो । आज बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट सर्वत्र आतंक सृजना गरीरहेको अवस्था छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका अप्रत्यासित कदमहरुबाट देशभरका साना, ठूला सबै, उद्योग व्यवसायहरु, गरि खाने वर्ग हतोत्साहित, असहाय र चिन्ति बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै एउटा बैंकको निक्षेप अर्कोले लुट्ने होडबाजी चलेको आरोप उनीहरुको छ । ब्याज वृद्धि हुँदैमा कुल निक्षेप बढ्न नसकेको, माग र आपूर्तीका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने भन्दै जबरजस्ती कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म ब्याज वृद्धि गरिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
बैंकहरुबाट दिएको निःशुल्क सेवा बन्द गरी सेवा शुल्क लिन शुरु गरिएको, अन्य सेवा शुल्कहरुमा दोब्बर वृद्धि गरिएको, बजारबाट नगद प्रसोचन गरी नगद प्रवाह कम गर्न थालिएको, जबरजस्ती बैंक वित्तीय संस्थाहरुको आधारदर वृद्धि गर्ने कामहरु भएको, बैंक वित्तीय संस्थाहरुले जोखिमका आधारमा मात्र आधारदरमा बढीमा २/३ प्रतिशतमात्र थप प्रिमियम लिनु पर्नेमा निरीह ऋणीहरुमा मनपरि ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याज लिने गरिएको गुनासो उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ ।
क्लिकमान्डु
