बैंकहरुले पठाएको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकको ‘फरकमत’, लाभांश घट्ने

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिनको लागि बैंकहरुले अनौपचारिकरुपमा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाउन शुरु गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म तीनवटा वाणिज्य बैंकले आफ्नो प्रतिवेदन अनौपचारिकरुपमा राष्ट्र बैंक पठाएका छन् । राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म सिटिजन्स बैंक, कुमारी र सिद्धार्थ बैंकले विवरण पठाएका छन् । अन्य आधा दजर्न वाणिज्य बैंक अनौपचारिक बैंकहरुले पठाएको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले फरकमत राखेको छ ।

बैंकहरुले पठाए अनुसारको नाफामा राष्ट्र बैंकको असहमति छ । राष्ट्र बैंकले केही कर्जामा प्रोभिजन गर्न लगाउँदै अनौपचारिकरुपमा बैंकहरुले ‘इभरग्रिनिङ’ ऋण दिएर ऋण असुली गरेको आरोप लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले अनौपचारिकरुपमा पठाएको वित्तीय विवरणमा देखाएको असहमति कार्यान्वयन गरेमा बैंकहरुको प्रोभिजन बढ्ने छ । यसले बैंकहरुको सेयरधनीलाई दिने लाभांश २ देखि ३ प्रतिशतले घट्ने छ ।

यो पटक बैंकहरुले दशैं पछाडि सेयरधनीलाई लाभांश दिनेछन् । ‘प्रारम्भिक’रुपमा वित्तीय विवरण हेर्दा केही कर्जाहरुमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने देखिएको छ, बैंकहरुले नाफामात्र देखाउन केही चलाखी गरेको देखियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.१४ प्रतिशतले नाफा बढाएका थिए । गतवर्ष बैंकहरुले ७४ अर्ब ८० करोड नाफा गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुको नाफा ६० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।

सञ्चालनमा रहेका २६ वटा वाणिज्य बैंकमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा २५ वटा वाणिज्य बैंक सूचिकृत छन् ।

वाणिज्य बैंक छाडेर २५ वटा वाणिज्य बैंकले सेयरधनीलाई १५.७२ प्रतिशत लाभांश दिने क्षमता छ ।

अनौपचारिकरुपले वित्तीय विवरण पठाएका एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राष्ट्र बैंकले असहमति राखेको विषय स्वीकार गरे ।

‘अहिले अनौपचारिकरुपमा पठाएको हो, यसलाई ठूलो इस्यु बनाउनुपर्ने जरुरी छैन, विगतमा पनि यसरी पठाएको विवरणमा यस्तै खाले असहमति आउने गरेको थियो,’ उनले भने ।

बैंकहरुले आर्थिक वर्ष सकिएपछि निकाल्ने वित्तीय विवरण र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएर आउने वित्तीय विवरणमा फरक पर्ने गर्छ । बैंकहरुले नाफा देखाउनको लागि कतिपय प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकममा समेत नगर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले वार्षिक विवरण स्वीकृतिको क्रममा बैंकहरुको प्रोभिजन बढाउने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका मार्फत् यो पटक लाभांशमा ७०/३० को अनुपात हटाएको छ । कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले बैंकको पुँजी बलियो बनाउन कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन नपाउने नियम लगाएको थियो । एकीकृत निर्देशिका मार्फत् लाभांश सम्बन्धि नियम परिवर्तन भएपछि बैंकहरु आफ्नो आवश्यक्ता हेरेर बोनस सेयर तथा नगद लाभांश दिन स्वतन्त्र छन् ।

बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा आधारित रहेर बोनस तथा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । बैंकहरुले आफ्नो पुँजीकोष अनुपातको आधारमा नगद तथा बोनस सेयर वितरण गर्न मिल्छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमले एनआईसी एशिया, हिमालयन बैंक तथा एभरेष्ट बैंकसहित ११ वटा बैंकलाई बोनस सेयर दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड तथा सरकारी लगानीका बैंकहरुले नगद लाभांश दिनसक्छन् ।