चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन: व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम

राष्ट्र बैंकले २०७८/९/११ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने चालु पुँजी कर्जाको औचित्यता, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चितता गर्ने हेतुले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा जारी गर्दै सरोकारवालाहरुबाट उक्त मस्यौदा उपर के कस्ता परिमार्जन गर्न आवश्यक छ सो सम्बन्धमा राय /सुझाव ३५ दिनभित्र प्रदान गर्न अनुरोध गरेको थियो । मस्यौदा मार्गनिर्देशन जारी भएको करिब ८ महिनामा २०७९/५/७ मा ‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ जारी भएको छ। मार्गदर्शन उपर सरोकारवालाहरुबाट टिका-टिप्पणी शुरु भइसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा मार्गदर्शनमा अन्तरनिहित केही विषय वस्तुहरुमा निम्नानुसार टिप्पणी गर्दछु ।

१) यो निर्देशन हो कि मार्गदर्शन?: राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ (१)ले राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्न पूर्णअधिकार दिएको छ। दफा ७९ (२) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेको विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्ने र त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यी दफाहरुमा राष्ट्र बैंकले ‘मार्गदर्शन’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यस्तै राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९५ (२) मा राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा कसुर मानिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कसुर भएमा ऐनको दफा ९६, ९९ र १०० मा विभिन्न सजाय हुने भनिएको छ। यी दफाहरुमा पनि ‘मार्गदर्शन’ परेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ११० (३) मा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आदेश, निर्देशन, कार्यविधि र ‘मार्गदर्शन’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर, यो दफा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले ‘मार्गदर्शन’ जारी गरेको कम नै पाइन्छ। उदाहरणका रुपमा राष्ट्र बैंकले २०६२/१२/२५ मा ‘ग्राहक पहिचान (Know Your Customer) सम्बन्धी कार्यविधि बनाइ लागू गर्ने सम्बन्धमा दिएको मार्गदर्शन’ राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ११० (३) अन्तर्गत जारी भएको पाइन्छ । तर, ऐनको दफा ७९ मा ‘मार्गदर्शन’ जारी गर्ने प्रस्ट व्यवस्था नभएता पनि अधिकांश मार्गदर्शनहरु दफा ७९ अनुसार नै जारी भएको पाइन्छ। प्रस्तुत ‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ दफा ७९ अनुसार ‘सूचना’मार्फत् जारी भएको र मार्गदर्शनको दफा १०.१७ मा रु ५० लाख र सो भन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा अनिवार्य नहुने भनिएकाले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाका हकमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्न पर्ने भएकोले यस्लाई निर्देशनको रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले अवरोध गर्नु हुँदैन

२) यो मार्गदर्शन किन जारी गर्नु पर्‍यो ?: नेपालका व्यवसायहरुको पारदर्शिता सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले धेरै नै मेहनत गरेको छ । विगतमा कतिपय कर्जा ग्राहकहरुको वित्तीय विवरण हेर्दा स्वपुँजी नै नकारात्मक (Negative Networth) हुन्थ्यो । कतिपय ग्राहकहरुको स्वपुँजी सकारात्मक भए पनि कर्जा स्वपुँजी अनुपात (Debt Equity Ratio) अति नै उच्च भएको पाइन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले यस्ता नेगेटिभ नेटवर्थ भएका र कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८०:२० भन्दा बढी भएका कर्जाहरुलाई ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा वर्गीकृत गरि ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्देशन दिएकाले यसमा उल्लेख्य सुधार भइ कर्जा जोखिम न्यूनीकरण भएको छ। विगतमा उल्लेख्य कर्जा ग्राहकहरुले वास्तवमा राम्रो मुनाफा गरे पनि वित्तीय विवरणहरुमा नोक्सानी भएको देखाउँथे।

नोक्सानको कारण सोध्दा वास्तविकरुपमा नाफा भएको तर आयकर तिर्नु पर्ने कारणले वित्तीय विवरणमा मात्र नोक्सानीमा देखाइएको जवाफ दिँदै वास्तविक वित्तीय विवरण (नाफा भएको) पनि पेस गर्दथे । व्यक्तिगतरुपमा मलाई कर छलुवाहरुलाई तछाड मछाड गर्दै कर्जा दिनु पर्दा पीडा हुन्थ्यो ।

निक्षेपमा व्याज दिनु पर्ने, कर्मचारी लगायतका संचालन खर्च व्यहोर्न पर्ने र शेयरधनीहरुलाई केही प्रतिफल दिन पर्ने कारणले वाध्यात्मक रुपमा बैंकहरुले कनिकुथी कर्जा दिएर आय आर्जन गर्थे। यस्तै वास्तविकताहरुलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले सावाँ र व्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएता पनि लगातार ३ वर्ष (पहिला २ वर्ष थियो) देखि खुद नोकसानीमा रहेका कर्जाहरुलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गरि ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्न पर्ने र एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण पेस गरेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाहरुलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसपश्चात् झण्डै सबै कर्जा ग्राहकहरुले आफ्नो वित्तीय विवरणमा नाफा देखाएको पाइन्छ। राष्ट्र बैंकले व्यवसायहरुको पारदर्शिता सुधार गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम न्यूनीकरण गर्न माथि उल्लेख भएका केही प्रतिनिधि निर्देशनहरु मात्र हुन्।

ई.सं. १९८६ जूनमा मैले बैंकिङ करियर शुरु गर्दा अधिकांश कर्जा ग्राहकहरुको वित्तीय विवरणमा ठूला रकमको घाटा/सञ्चित घाटा पाइन्थ्यो ! मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ सालमा लागू हुँदा यसले पारदर्शिताको आधार तयार गर्न मद्दत पुगेको थियो । यो ऐन लागू हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरुले बिरोध नगरेर व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेको देशमा विगतका वर्षहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायीहरु, राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त प्रयासले पारदर्शितामा उल्लेख्य सुधार भएको छ। कतिपय व्यवसायीहरुको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणमा, करोडौंमा होइन, अर्बौंमा नाफा देख्न सकिन्छ। कतिपय व्यवसायीहरुले आयकर नतिरी कमाएको सम्पत्ति कालो धन हो । र, यस्तो सम्पत्ति राज्यले जफत गर्न सक्छ । कालो घन सञ्चय गर्नेलाई राज्यले जेल पनि पठाउन सक्छ भन्ने कुरा कतिपय व्यवसायीहरुले बुझेर आफ्ना व्यवसायहरुलाई क्रमश: पारदर्शी बनाउँदै आयकर तिरिरहेको पाइन्छ।

विगतका वर्षहरुमा व्यवसायहरुको पारदर्शितामा उल्लेख्य सुधार भएता पनि यसमा अझै पनि धेरै नै सुधार गर्न पर्ने चुनौती छ । अझै पनि आयकर नतिरी कमाएको कालो धन राज्यले जफत गर्ला कि भन्ने डर पालेर निद्रा बिगार्नु भन्दा आफ्नो कारोबार जस्ताको तस्तै वित्तीय विवरणमा देखाएर तिर्नु पर्ने आयकर तिरेर राति घुरेरे सुत्नु उत्तम हुन्छ भन्ने शिक्षा र चेतना सबैमा पुर्‍याउन ढिलो भइसकेको छ । यसका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले कम्तिमा ३ वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण ग्राहकबाट लिएर त्यसको आधारमा कर्जाको औचित्यता पुष्टि गर्दै चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था केही वर्ष अघि गर्‍यो । व्यवहारमा कर्जा स्वीकृत वा नवीकरण गर्दा प्रक्षेपित वित्तीय विवरणमा उच्च कारोबार/ बिक्री र मुनाफा देखाउने तर लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणमा कारोबार र मुनाफा अति नै कम देखाउने हरेक वर्षको प्रवृत्ति कतिपय ग्राहकहरुकोमा देखिँदै आएको पाइन्छ। यसै कारणले राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत मार्गदर्शनमार्फत २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जामा प्रक्षेपित/अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत (सञ्चालन चक्र आदिको आधारमा औचित्य पुष्टि भएमा अनुमानित कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म) र २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकता (Fluctuating Working Capital Need) का लागि अनुमानित कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा दिएपछि ग्राहकहरुले कुन कुन सम्पत्ति खरीद गरे, आम्दानी गर्ने सम्पत्ति खरीद गरे कि आम्दानी नगर्ने सम्पत्तिमा कर्जाको दुरूपयोग गरे, जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो त्यसैका लागि उपयोग भएको छ/छैन सुनिश्चितता गर्न पर्ने अनुगमन फितलो हुँदै आएको महशुस गरिएको छ। मार्गदर्शनले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पर्ने विषय औंल्याएको छ ।

३)स्थायी/घटबढ हुने चालु पुँजी आवश्यकता: आधारभूत नियम हो- दीर्घकालीन आवश्यकताका लागि दीर्घकालीन स्रोत (जस्तै स्वपुँजी र दीर्घकालीन आवधिक कर्जा) परिचालन गर्नु पर्ने तर अल्पकालीन आवश्यकताका लागि दीर्घकालीन र/वा अल्पकालीन स्रोत परिचालन गर्न सकिने हो। दीर्घकालीन आवश्यकताका लागि कुनै पनि हालतमा अल्पकालीन स्रोत परिचालन गर्न हुँदैन। यदि गरिएको भने व्यवसायमा तरलताको समस्या आउन सक्छ। नेपाली बैंकिङमा स्थायी चालु पुँजी आवश्यकता हुँदा हुँदै र त्यसका लागि दीर्घकालीन स्रोत परिचालन नगरी सबै खालका चालु पुँजी आवश्यकताका लागि अल्पकालीन स्रोत परिचालन गरियो। परिणामतः ओवरड्राफ्ट जस्ता चालु पुँजी कर्जाको प्रयोग हार्डकोर हुन पुग्यो । अर्थात् १ करोड रुपैयाँको ओभरड्राफ्ट सीमा छ भने यसको न्यूनतम, अधिकतम र वार्षिक औषत १ करोड रुपैयाँ हुन पुग्यो। ओभरड्राफ्टको उपयोग यसरी गर्ने होइन । यसमा त स्विगं हुन पर्ने हो- कहिले पूरै १ करोड रुपैयाँको प्रयोग हुने भने कहिले क्रेडिट व्यालेन्स हुने । त्यस्तै अन्य चालु पुँजी कर्जाहरु जस्तै डिमाण्ड कर्जा, सर्ट टर्म लोन आदिको लगातार रोलओभर गरियो। कतिपय अवस्थामा ग्राहकले नगदै जम्मा नगरिकन नगद जम्मा गरेको देखाउने र कर्जा चुक्ता भएको देखाउने र भोलिपल्ट फेरि कर्जा दिने जस्ता विकृत अभ्यास गरेको पाइयो ।

कतिपय अवस्थामा ग्राहकलाई डिमान्ड कर्जा/सर्ट टर्म लोन १ दिनका लागि भए पनि तिर्न भनिएको र तिरेको भोलिपल्ट फेरि कर्जा दिने आश्वासन दिइयो। ग्राहकसँग नगद व्यालेन्स नभएको कारणले एक दिनका लागि मिटरिगं व्याजवालाकोमा पैसा लिन पर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएो। राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमार्फत चालु पुँजीको आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी र घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकताको पहिचान गरी स्थायी चालु पुँजी आवश्यकताका लागि कम्तिमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि भएको आवधिक कर्जा दिन पर्ने सुन्दर अवधारणा ल्याएको छ। यसले माथि उल्लेख गरिएका विकृतिको समेत सम्बोधन गर्नेछ । केही वर्ष अघि २-३ वटा बैंकले चालु पुँजीका लागि यस्तो आवधिक कर्जा दिने प्रडक्ट ल्याएका थिए । तर, बैंकिङ क्षेत्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले त्यो प्रडक्ट चलेन । तरऽ यस पटक राष्ट्र बैंकले नै यो अवधारणा ल्याएकाले यो प्रभावशाली हुनेछ र ग्राहकहरुको आवधिकरुपमा कर्जा तिर्ने क्षमताको साँचो अर्थमा परीक्षण हुनेछ ।

४)चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण: मार्गदर्शन अनुसार २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्दा औचित्य पुष्टि गरेर अनुमानित (प्रक्षेपित) कारोबार/ बिक्रीको ४० प्रतिशतसम्म घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकता र स्थायी चालु पुँजी आवश्यकताका दुबैका लागि दिन सकिन्छ। यो भनेको ५ करोड रुपैयाँको बिक्रीको लागि २ करोड रुपैयाँको चालु पुँजी कर्जाका लागि व्यवसायहरुले ७५ प्रतिशत (मानौ‌) को कर्जा लिने क्षमता (Drawing Power) का आधारमा क्रियाशील पुँजी/खुद व्यापारिक सम्पत्ति (Net Trading Assets= सामानहरुको अन्तिम मौजूदा +रिसिभल्स् -क्रेडिटर्स) करिब २.६७ करोड रुपैयाँ राख्नु पर्छ। यो भनेको बिक्री मूल्यका आधारमा करिब १९५ दिनको सञ्चालन चक्र हो। सामानहरुको मौजदात र क्रेडिटर्सको लेखांकन / मूल्यांकन लागत मूल्यमा गरिने भएकोले सञ्चालन चक्र अझ बढी हुन जान्छ । तसर्थ, २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जाले हाराहारी २०० दिनको सञ्चालन चक्र धान्ने भएकाले अधिकांश २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिने साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई समस्या नपर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जा सीमाको हकमा घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकताका लागि अनुमानित/प्रक्षेपित बिक्रीको बढीमा २५ प्रतिशत कर्जा सीमा निर्धारण गर्न पर्ने भनिएको छ भने स्थायी चालु पुँजी आवश्यकताका लागि प्रदान गरिने चालु पुँजी आवधिक कर्जाको न्यूनतम भुक्तानी अवधी ५ वर्ष हुन पर्ने भनिएको छ । तर, यस्तो आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण अनुमानित/प्रक्षेपित बिक्रीका आधारमा गर्ने भनिएको छैन । यस्को अर्थ ग्राहकको कर्जा लिन सक्ने क्षमता (Drawing Power) र कर्जा स्वपुँजी अनुपात (Debt Equity Ratio) को आधारमा १ वर्ष भन्दा कम भुक्तानी अवधी भएको अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जा (बढीमा प्रक्षेपित बिक्रीको २५ प्रतिशत) र कम्तिमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि भएको चालु पुँजी आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण वैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै छोडिदिएको देखिन्छ। यसर्थ २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिने व्यवसायहरुलाई त झन कुनै समस्या नहुने देखिन्छ।

५)अनुमानित (प्रक्षेपित) र लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण: मार्गदर्शनले अनुमानित र लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणको मात्र परिकल्पना गरेको छ । अहिले यो भदौ-असोजमा कर्जा प्रवाह गर्दा वा नविकरण गर्दा अधिकांश अवस्थामा आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण उपलब्ध हुँदैन र ७८/७९ को प्रक्षेपित वित्तीय विवरणको आधार लिनु उपयुक्त हुँदैन । व्यवहारमा यस्तो अवस्थामा लेखापरीक्षण नभएको अपरिष्कृत वास्तविक वित्तीय विवरण वा व्यवसायसँग सम्बन्धी मुख्य मोटामोटी आंकडा (जस्तै, बिक्री, नाफा, सामानको अन्तिम मौजदात, रिसिवल्स, क्रेडिटर्स, कर्जा, स्थिर सम्पत्ति आदि) का आधारमा कर्जा प्रदान गर्ने वा नविकरण गर्ने गरिन्छ। पछि लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण उपलब्ध भएपछि भिन्नता (Variance) विश्लेषण गरिन्छ। यो अभ्यास तार्किक र वैज्ञानिक पनि छ । मार्गदर्शनको दफा १०.१६ मा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा पछिल्लो आवको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण उपलब्ध नभएको अवस्थामा ग्राहकको अनुरोधमा लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण पेस गर्न मनासिव माफिकको समय दिन सकिने भनिएको छ । र, पछि लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण उपलब्ध भएपछि भिन्नता विश्लेषण गरी सीमा समायोजन गर्न पर्ने पनि भनिएको छ । पछिल्लो आवको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण उपलब्ध नभएको अवस्थामा कर्जा सीमा निर्धारण गर्न पर्दा अपरिष्कृत वास्तविक वित्तीय विवरणका आधारमा गर्न सकिने पनि भनिएको भए यो द्विविधा हुने थिएन ।

६)भिन्नता (Variance) विश्लेषण: मार्गदर्शनको दफा ७.६ मा वास्तविक बिक्री प्रक्षेपित बिक्रीको २० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएमा अर्को वर्षमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा उक्त भिन्नताको ५० प्रतिशतले सीमा समायोजन गर्न पर्ने भनिएको छ । प्रक्षेपित बिक्री बढी देखाएर उच्च कर्जा सीमा लिने तर वास्तविक बिक्री अति कम देखाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न यो व्यवस्था गरेको प्रष्टै छ । तर, व्यवहारमा जायज कारणले पनि यस्तो नकारात्मक भिन्नता हुन सक्छ। उदाहरणका लागि कोभिड महामारी, उद्योग बाढीले बगाइदिने आदि जस्ता कारणले पनि व्यवसायहरुले प्रक्षेपित बिक्री हाशिल नगर्न सक्छन् । यस्ता जायज कारण हुँदा हुँदै अर्को वर्षको चालु पुँजी कर्जाको सीमा घटाइदिँदा व्यवसायलाई मर्का पर्छ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र राष्ट्र बैंकले सहानुभूतिपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्थायी चालु पुँजी आवश्यकताका लागि प्रदान गरिने आवधिक चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण प्रक्षेपित बिक्रीका आधारमा नहुने हुँदा मार्गदर्शनको दफा ७.७ को व्यवस्था (विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको वार्षिक कारोबार रकम अनुमानित रकमभन्दा औसतमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएमा दफा ७.६ वमोजिम नै आवधिक कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने) सान्दर्भिक देखिँदैन। तर ग्राहकको कर्जा लिने क्षमता (Drawing Power) भन्दा सबै किसिमका चालु पुँजी कर्जाको वक्यौता बढी भएमा बढी भएको रकम तिर्नु पर्ने निरन्तर प्रकृया नै हो।

७)व्यवसायहरुलाई मर्का पर्ने व्यवस्था: मार्गदर्शनको दफा ७.२ मा अनुमानित वार्षिक वित्तीय विवरण एक पटक विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत भएपछि लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण प्राप्त नभएसम्म पुन: अर्को अनुमानित वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा सीमा पुनरावलोकन गर्न नपाइने व्यवस्था र दफा १०.४ मा कुनै पनि कारणले चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत भएको ६ महिनाभित्र सीमा पुनरावलोकन गर्न नपाइने व्यवस्था एक हदसम्म परस्पर बिरोधी र व्यवसायहरुलाई घात गर्ने खालका छन् । हाम्रो जस्तो उदीयमान देशमा भविष्यमा हुने आर्थिक घटना सटिक किसिमले अनुमान गर्न सकिँदैन । राष्ट्र बैंकले पनि आव २०७८/७९ का लागि कर्जा वृद्धि १९प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, वास्तवमा कर्जा वृद्धि करिब १३प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा प्रदाय ६.८ ले वृद्धि भएको थियो। हाम्रो जस्तो उदीयमान देशमा प्रक्षेपण नमिल्नु स्वभाविक हो । एउटा उदाहरण लिऔं- मानौं कुनै एक बैंकले साउन-भदौमा कुनै ग्राहकलाई २०७९/८० को वार्षिक प्रक्षेपित वित्तीय विवरणसमेतका आधारमा कुनै रकमको चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्यो । अब १-२ महिनापछि उसको व्यवसाय उल्लेख्यरुपमा बढ्ने भएको छ (मानौं उसलाई ठूलो आपूर्ति बोलपत्र पर्यो)। अब उसलाई थप कर्जा सीमा चाहिन्छ तर बैंकले मार्गदर्शनको दफा ७.२ र १०.४ का कारणले कर्जा दिन नसक्ने हो भने उसको व्यवसायलाई मर्का पर्छ । र, व्यवसायहरुलाई मर्का पर्नु भनेको देशको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा पनि नकारात्मक असर पर्ने हो । हुन सक्छ- ग्राहकले थप कर्जाको जोहो गर्न नसक्ने कारणले बोलपत्र अन्तर्गतको आपूर्ति गर्न नसक्दा उसले दिएको ग्यारेन्टी पनि जफत हुनसक्छ । मार्गदर्शनको दफा १०.३ मा Adhoc प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था दफा १०.३ सँग बाझिएको देखिन्छ ।

८)परस्पर बिरोधी व्यवस्था: मार्गदर्शनको दफा ५.१ मा चालु पुँजी कर्जा चालु सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनु पर्ने भनिएको छ । दफा ६.६ मा सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने तर, अन्य अवस्थामा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गरेको चालु सम्पत्ति अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न नपाइने भनिएको छ । त्यस्तै दफा १०.८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्दा ग्राहकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको देखिएमा उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट No Objection पत्र लिनु पर्ने भनिएको छ । अब प्रश्न आउँछ- नो अब्जेक्सन पत्र लिएपछि चालु पुँजी कर्जालाई दफा ५.१ मा भनिए जस्तो चालु सम्पत्तिबाट सुरक्षित नगरे पनि हुने हो ? वा, यस्तो पत्र लिएपछि दफा ६.६ मा भनिए जस्तो एक बैंकले स्वीकार गरेको धितो नो अब्जेक्सन पत्र लिने बैंकले स्वीकार गर्न मिल्ने हो ? वा, नो अब्जेक्सन पत्रले सहवित्तीयकरण प्रवन्धको प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ?

९)चालु पुँजी कर्जाको प्रकार: मार्गदर्शनको अनुसूची १ मा चालु पुँजी कर्जाको प्रकार दिइएको छ । ओभरड्राफट चालु पुँजी कर्जाहरु मध्ये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण हो । तर, मार्गदर्शनले ओभरड्राफ्टलाई चिन्दैन । मार्गदर्शनको अनुसूचीको खण्ड (ख) मा निश्चित अवधि तोकी एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जालाई अल्पकालीन अवधिको कर्जा भनिने र यस्ता कर्जालाई नवीकरण गर्न नमिल्ने भनिएको छ । यसमा अलिकति द्विविधा छ । व्यवहारमा सर्ट टर्म लोन, डिमान्ड लोन, प्रतितपत्र, ग्यारेनटी आदि रिभल्भिंग लिमिटका रुपमा दिइन्छ र यस्ता लिमिटलाई वार्षिकरुपमा नवीकरण पनि गरिन्छ ! रिभल्भिंग लिमिट अन्तरगत कर्जा लिने, चुक्ता गर्ने र फेरि कर्जा लिने गरिन्छ । यसलाई एक उदाहरणबाट प्रष्ट पारौं- मानौं, कुनै बैंकले कुनै ग्राहकलाई १० करोड रुपैयाँको डिमान्ड लोन लिमिट दिएको छ । हरेक डिमान्ड कर्जाको भुक्तानी अवधि ९० दिनको छ । मानौं, ग्राहकले १० करोड रुपैयाँको लिमिटमध्ये १-१ करोड रुपैयाँको १० वटा डिमान्ड कर्जा लिएको छ । र, हरेक डिमान्ड कर्जाको भुक्तानी अवधि ९० दिनको छ । यदि ग्राहकले ९० दिनको भुक्तानी अवधि समाप्त हुँदा वा त्यसअघि नै कुनै १ करोड रुपैयाँको डिमान्ड कर्जा भुक्तानी गरेमा उक्त १ करोड रुपैयाँको डिमान्ड कर्जा लिमिट फेरि पनि कर्जा लिन उपलब्ध हुनेछ । किन कि यो रिभल्भिंग लिमिट हो । यदि टर्मिनेटिङ लिमिट भएको भए एक पल्ट तिरेको कर्जा फेरि लिन उपलब्ध हुने थिएन । मार्गदर्शनअनुसार यस्ता रिभल्भिंग लिमिटहरु जस्लाई वार्षिकरुपमा नवीकरण गरिँदै आइएको छ । के अब दिन नपाइने हो ? द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।

१०) अनुगमन अझै पनि कमजोर नै हुन सक्ने: मार्गदर्शनको दफा ६.४ मा ५ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित चालु सम्पत्ति र दायित्वको विवरण मासिकरुपमा लिन पर्ने र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहकको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित चालु सम्पत्ति र दायित्वको त्रैमासिक विवरण लिई कर्जा फाइलमा अध्दावधिक गर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदा मार्गदर्शनमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा अर्धवार्षिक रुपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित चालु सम्पत्ति र दायित्वको विवरण लिनु पर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले जारी भएको मार्गदर्शनमा उक्त व्यवस्था पूर्ण रुपमा हटाइएको छ । मसौदा मार्गदर्शनमा राखिएको रु १ करोडदेखि रु ५ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित मासिक विवरण लिन पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ५ करोड रुपैयाँमाथिको चालु पुँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण त्रैमासिकरुपमा लिए हुने भनिएको छ ।

ठूला कर्जामा जोखिम ज्यादा हुने हुँदा अझ नजिकबाट अनुगमन गर्न पर्ने व्यवस्था हुन पर्नेमा अनुगमन फितलो बनाइएको छ । कम्तिमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित विवरण मासिक रुपमा र अर्धवार्षिकरुपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण लिन पर्ने व्यवस्था गर्न सकिने थियो । बैंकले दिएको कर्जा कहाँ उपयोग गरिएको छ भनि अनुगमन गर्न खोज्दा व्यवसायीहरुलाई पनि आपत्ति नहुन पर्ने हो । मौद्रिक नीति २०७९/८० को बुँदा ९० मा ‘ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ’ भनिएको छ । तर, अनुगमन फितलो नै हुने लक्षण देखिएको छ ।

सम्पूर्ण चालु सम्पत्ति र दायित्वको विवरण नलिए पनि सामानहरुको अन्तिम मौजदात, रिसिभल्स र क्रेडिटर्सको विवरण मासिक रुपमा लिइ मार्गदर्शनको दफा ६.९ मा उल्लेख भएको Core Banking System वा उपयुक्त Management Information System मा प्रविष्ट गरि खुद कृयाशिल सम्पत्ति (Net Trading Assets) को ७०-७५ प्रतिशत ले कर्जा लिने क्षमता ( Drawing Power) उक्त सिस्टमले नै निकाल्ने र कर्जा वक्यौता ड्रइगं पावर भन्दाबढी भएमा बढी भएको रकम ७-१५ दिनभित्र तिर्न लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर, गरिएन । चालु सम्पत्ति र दायित्वको विवरण ग्राहकबाट लिएर कर्जा फाइलमा राख्ने व्यवस्था अहिले पनि बैंकहरुले (फितलो रुपमै भए पनि) अभ्यास गरिरहेका छन् । तर, यो प्रभावशाली हुन सकेको छैन । मार्गदर्शनको दफा १०.९ मा ग्राहकको कर्जा सूचना लिइ बैंकिङ प्रणालीबाट उपयोग भएको कर्जा सम्बन्धी विवरण मासिकरुपमा लिने तर दफा ६.४ अनुसार चालु सम्पत्ति र दायित्वको विवरण त्रैमासिकरुपमा लिएर अनुगमन चुस्त हुन सक्दैन ।

आगामी दिनको बाटो

कार्तिक १, २०७९ बाट लागू हुने गरी जारी भएको मार्गदर्शन कर्जाको औचित्यता र सदुपयोगिता सुनिश्चितता गर्नका लागि एक राम्रो शुरुवात हो । सरोकारवालाहरुको निरन्तर सुझाव, प्रतिक्रिया र अनुभवबाट आउँदा दिनहरुमा मार्गदर्शनमा रचनात्मक सुधार गर्न सकिन्छ ।

मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले ग्राहकहरुले पेस गर्ने वित्तीय विवरणको पारदर्शितामा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रस्तुत मार्गदर्शन कर्जा अनुगमनमाभन्दा कर्जा स्वीकृतीमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । आउँदा दिनहरुमा कर्जा स्वीकृती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्वविवेकमा छोडिदिने तर कर्जा अनुगमन निर्ममरुपमा कडारुपमा गर्ने बाटो अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसले गर्दा माथि बुँदा नं. ७ मा चर्चा गरिएका जस्ता समस्याहरुको पनि सम्बोधन हुनेछ । सबै कुराहरु मार्गदर्शनमा समेट्ने अपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधिमा सम्पूर्ण पक्षहरु विस्तृतरुपमा समेटेमा एकतिर यो कार्यविधिले कर्जाका कर्मचारीहरुका लागि ट्रेनिंग म्यानुअलको काम गर्नेछ भने अर्कोतर्फ अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेमा बैंकको चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ।

हामी सबैलाई थाह छ, ग्राहकहरुको वित्तीय विवरणको नाफा नोकसान खातामा बिक्री भइसकेको सामानहरुको लागत (Cost of Goods Sold, CGS) निकाल्दा सामानहरुको अन्तिम मौज्दात ज्यादा भएमा नाफा धेरै हुने र सो मौजदात कम भएमा नाफा कम हुने गर्दछ । तर, कतिपय ग्राहकहरुको वित्तीय विवरणको नाफानोक्सान खातामा बिक्रीको लागत (CGS) सिधै देखाउने र उक्त लागत निकाल्दा प्रयोग भएको सामानहरुको शुरुको र अन्तिम मौजदात नदेखाउने गरेको पाइन्छ। यदि सामानहरुको शुरु र अन्तिम मौज्दात ( Opening and Closing Stocks) नदेखाइकन बिक्रीको लागत नाफा नोक्सान खातामा देखाइएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकहरुबाट बिक्रीको लागत निकाल्न प्रयोग भएको सामानहरुको शुरुको र अन्तिम मौज्दात छुट्टै लिएर वासलातमा देखाइएको सामानहरुको शुरुको र अन्तिम मौज्दातसँग भिडाउने गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था आफ्नो कर्जा कार्यविधिमा समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । आवश्यक भएमा यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले उपयुक्त निर्देशन जारी गर्न पनि ठीक हुनेछ । यसले वित्तीय विवरणको पारदर्शितामा थप सुधार गर्नेछ ।

मैले यो लेखमार्फत् व्यवसायहरुको पारदर्शिता सुधार गर्ने कुरामा धेरै नै जोड दिएको छु । यदि व्यवसायहरुको पारदर्शिता यथार्थपरक भएमा बैंकहरुको अहिलेको धितोमा आधारित कर्जा दिने मोडेलबाट नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा दिने मोडेलमा छिटै नै स्थानान्तरण गर्न सकिन्थ्यो । यसबाट हाम्रो अर्थव्यवस्थामा थप लगानी हुन सक्थ्यो । अहिले हाम्रा व्यवसायहरु कर्जाको आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूर्णतः निर्भर छन् । व्यवसायहरुले आफनो पुँजीको आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि पुँजी बजारमा गएर इक्विटी र डिवेन्चरका माध्यमबाट पुँजी परिचालन गर्न ढिला भइसकेको छ । व्यवसायहरुको पारदर्शिताले नेपालको पुँजी बजारबाट मात्र होइन भविष्यमा विदेशी पुँजी बजारबाटसमेत सस्तोमा पुँजी परिचालन गर्न मद्दत गर्नेछ।

(परशुराम कुँवर क्षेत्री पूर्वबैंकर हुन् । र,उल्लेखित विचार उनका निजी हुन् ।)