चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले अवरोध गर्नु हुँदैन

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह २७.५५ प्रतिशतले बढेको थियो । सोही आवमा आर्थिक वृद्धिदर भने ४.२५ प्रतिशतमात्रै थियो । यसको अर्थ १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह ६.४८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आव २०७६/७७ मा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशत नकारात्मक भएको अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

कर्जा प्रवाह हुनुको अर्थ सिद्दान्ततः कम्तीमा उक्तमा रकम बराबरको सम्पत्ति बढ्छ । र, त्यसले आय बढाउछ भन्नु हो । व्यवसायीहरुले लिने कर्जाको उपयोग गरी सोही बराबरको सम्पत्ति बढाउँछन् भन्नु हो । त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा देखिन्छ ।

तर, पछिल्लो केही वर्षमा प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिदरको योगदान मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा जति हुनुपर्ने थियो, त्यति भएको महशुस गरिएको छैन । यसको अर्थ हो, एकातिर कर्जा प्रवाह उत्पादनशिल क्षेत्रमा बढाउन निर्देशित गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने सुनिश्चितता गर्न निरीक्षण र अनुगमन पनि अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।

यही समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ११ गते ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन’ छलफलका लागि जारी गरेको थियो । जसमा सरोकारवालाबाट ३५ दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरिएको थियो । सरोकारवालाहरुले पनि निर्धारित समयमै राय तथा सुझावहरु दिएका थिए ।

तर, निजी क्षेत्रका संगठनहरुले मार्गनिर्देशन लागू गर्ने बेला अझै नभएको भन्दै मार्गनिर्देशनमा गरिएका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै लागू भएमा व्यवसाय सञ्चालन नै गर्न नसकिने जस्ता समाचार आएको देखिन्छ । र, राष्ट्र बैंकले पनि मस्यौदा मार्गनिर्देशन जस्ताको त्यस्तै जारी गरी कार्यान्वयन गर्न खोजेको समाचारहरु समय समयमा मिडियामा सार्वजनिक नभएका होइनन् ।

यहाँ मैले सोही मस्यौदामा मुख्य सुझावहरु उल्लेख गरेको छु ।

१) कुनै पनि कर्जा लिने ग्राहकसँग तीन वटा सम्पत्तिहरु कूल सम्पत्तिकाे उल्लेख्य उल्लेख्य हिस्सा हुन्छ । क) सामानहरुको मौज्दात र खरिदका लागि प्रदान गरिएको पेस्की ( Inventory stocks including stocks in transit and advances granted for purchase of goods), ख) उधारोमा सामान बिक्री गरेवापत ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकम (Receivables) र, ग) स्थिर सम्पत्ति ( Fixed Assets)- कूल सम्पत्तिको उल्लेख्य अंश हुन्छ ।

२) सम्पत्तिहरु खरिद गर्न प्रयोग गरिने वित्तका रुपमा तीन वटा मुख्य स्रोतहरु- क) सेयरधनीको पुँजी (Networth), ख) उधारोमा सामान खरिद गरेवापत आपूर्तिकर्ताहरुलाई तिर्नुपर्ने रकम र बिक्रीका लागि प्राप्त पेस्की ( Trade Creditors and advance received for sales, if any) र ग) बैंक कर्जा हुन् । यी वित्त स्रोतमध्ये धेरैजसो अवस्थाहरुमा बैंकबाट लिएको कर्जा मुख्य स्रोत हुने गर्छन् ।

३) बैंकहरुले कर्जा दिएपछि व्यवसायहरुले कुन–कुन सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग गरेका छन् भन्ने निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । बैंकरहरुको अनुगमन फितलो भएको र यसलाई अझ बलियो बनाउन पर्ने आवश्यकता महसुस गरिँदै आइएको छ । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्ता सम्पत्तिहरुको आफैं वा तेस्रो पक्षमार्फत् निरिक्षण तथा अनुगमन निरन्तर गर्नुपर्ने निर्देशन केन्द्रीय बैंकले जारी गरेमा बैंक वा व्यवसायीहरुले विरोध गर्नु हुँदैन । र, विरोध गर्न सुहाउँदैन पनि । यदि कसैले विरोध गरेमा ‘दाल मे कुछ काला है’ भन्ने बलियो आशंका रहन्छ ।

४) मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा प्रक्षेपित बिक्री/कारोबारको बढीमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, कतिपय व्यवसायहरु जहाँ सामानहरुको मौज्दात धेरै राख्नुपर्ने वा ठूलो रकम, लामो अवधिका लागि उधारो दिनुपर्ने र कतिपय सेवा व्यवसायहरुमा कारोबार तथा बिक्रीको तुलनामा उच्च व्यापारिक सम्पत्तिहरु (Trading Assets) हुनसक्ने भएकाले सबै कर्जा फाइलहरुमा यो प्रावधान व्यवहारिक नहुन सक्छ ।

५) मस्यौदामा कर्जा नवीकरण गर्दा वास्तविक कारोबार/बिक्री र अघिल्लो वर्षको प्रक्षेपित कारोबार/बिक्रीबीचमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको नकारात्मक भिन्नता (Negative Variance) भएमा नकारात्मक भिन्नताका आधारमा कर्जा सीमामा समायोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ । कहिलेकाँही उचित कारणले पनि वास्तविक कारोबार/बिक्री प्रक्षेपित कारोबार/बिक्रीको २० प्रतिशतभन्दा बढीको नकारात्मक भिन्नता हुनसक्छ । नवीकरण गर्दाका वर्ष विभिन्न कारणले अघिल्लो वर्षको वास्तविक कारोबार/बिक्रीको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्छ । उच्च रकमको कारोबार/बिक्रीका लागि थप चालु पुँजी कर्जाहरु आवश्यक भएकोमा नकारात्मक भिन्नताका कारणले कर्जा सीमाहरु घटाउन पर्दा व्यवसायमै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । कर्जा जोखिम मूल्यांकन (Credit Risk Assessment)को क्षेत्रमा सही अनुमान गर्न सक्ने (High Predictability)भएमा न्यून जोखिम हुने र अनुमान कम गर्न सकिने ( Low Predictability) भएमा उच्च जोखिम हुने भन्ने गरिन्छ र त्यस्तै हुन्छ पनि । नेपाल उदयीमान देश (Emerging Nation)  हो र यस्ता देशहरुमा व्यवसायहरुको सटिक अनुमान गर्न नसक्ने भएकाले व्यवसायहरुलाई उच्च जोखिममा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । यस्ता उच्च जोखिम भएका व्यवसाय तथा व्यापारहरुमा सटिक अनुमान गर्न सकिने सम्भावना कम हुन्छ । र, यसले वास्तविक कारोबार/बिक्री र प्रक्षेपित कारोबार/बिक्रीको बीचमा ठूलो भिन्नता आउनु सामान्य नै हो । मस्यौदामा भएको यस्तो व्यवस्था पुनर्विचार गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

६) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ११० (३) मा ‘मार्गनिर्देशन’ जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७९ (२) र दफा ९५ का आधारमा ‘मार्गनिर्देशन’ अनुपालन नगरेमा दण्डनीय कसुर गरेको ठहरिँदैन । तर हालसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा पहिला मार्गनिर्देशन जारी गर्ने अनि पछि मार्गनिर्देशन अनुपालना गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । निर्देशन अनुपालना नगर्नु राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार दण्डनीय कसुर हुने हुँदा निर्देशन तथा मार्गनिर्देशनमा अनुपालना गर्न नसकिने वा अनुपालना गर्दा व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने खालका व्यवस्थाहरु नराख्न उपयुक्त हुन्छ । कतिपय बैंकहरुको कर्जा नीति वा प्रडक्ट पेपरहरुमा सामान्यतयाः चालु पुँजी कर्जाहरु कारोबार/बिक्री निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी दिन नहुने मार्गनिर्देशित गरिएको हुन्छ । तर कतिपय बैंकहरुको कर्जा नीति र/ वा प्रडक्ट पेपरहरुमा सामान्यतया चालु पुँजी कर्जाहरु कारोबार / बिक्रीकाे निश्चित प्रतिशत (सामान्यतया २०-३०%) भन्दा बढी दिन नहुने मार्गनिर्देशित गरिएको हुन्छ । तर त्यही नीति र / वा प्रडक्ट पेपरहरुमा कारोबार / बिक्रीकाे तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी दिनुपर्ने भएमा उचित कारणहरु (Justifications) दिएर उच्च अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरु राखिएको हुन्छ । यसले गर्दा बैंक तथा व्यवसायहरुलाई काम गर्न बाधा व्यवधान हुँदैन ।

७) विगतका आवमा लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय प्रतिवेदनहरु, प्रक्षेपित वित्तीय विवरणहरु, हालको खुद व्यापारिक सम्पत्तिहरु (Net Trading Assets) का विवरणहरु, चालु आवको हालसम्मको कारोबार/बिक्री आदिका आधारमा कर्जा सीमा निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्वविवेकमा नै छाडिदिन उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरुले कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा यथोचित कारणहरुबाट पुष्टि गर्ने नै छन् ।

८) कर्जाका सीमा निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै स्वविवेकमा उदारपूर्वक छाडे पनि बैंकबाट लिएका चालु पुँजी कर्जाहरुको सदुपयोगिताका सुनिश्चितताका लागि कर्जा सम्बद्ध सम्पत्तिहरुको निरिक्षण र अनुगमन निरन्तर रुपमा गर्नका लागि राष्ट्र बैंक कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ ।

९) चालु पुँजी कर्जाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले क) हालको तीन महिनाको साटो प्रत्येक महिना सामानहरुको मौज्दात र सामान खरिदका लागि प्रदान गरिएको पेस्की समेत ( Inventory stocks including stocks in transit and advances granted for purchase of goods), उधारोमा सामान बिक्री गरे वापत ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकम (Receivables) र उधारोमा सामान किने वापत आपूर्तिकर्ताहरुलाई तिर्नुपर्ने रकम र बिक्रीका लागि प्राप्त पेस्की ( Trade Creditors and advance received for sales, if any) को विवरणहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणीबाट लिन लगाउने, ख) क्रियाशिल पुँजी (Working Assets or Net Trading Assets= Stocks +Receivables- Creditors)  निकाल्न लगाउने, ग) त्यसको निश्चित प्रतिशत (७०–७५ प्रतिशत) रकम कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता (Drawing Power)  निकाल्न लगाउने, घ) कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता र कर्जा सीमाहरु बैंकहरुको कोर बैंकिङ प्रणालीमै हाल्न लगाउने र ङ) सम्पूर्ण प्रकारका चालु पुँजी कर्जाको वक्यौता (बहु बैंकिङ भएकोमा अन्य बैंकहरुसँगको चालु पुँजी कर्जा वक्यौता समेत) कर्जाको सीमा वा कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता (Drawing Power)  भन्दा बढी भएमा कोर बैंकिङ प्रणालीले नै प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, राष्ट्र बैंकलाई त्यस्ता कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता वा कर्जा सीमाभन्दा बढी वक्यौता भएका कर्जाहरुको विवरण पेश गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै खास गरी ठूला कर्जाहरु (रु‍. १० करोड वा सोभन्दा माथि)का लागि हरेक ३ महिनामा कम्तीमा एकपटक व्यापारिक सम्पत्तिहरु (Trading Assets)को चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट भौतिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

१०) क्रमशः सबै साना तथा ठूला कर्जाहरुको माथि भनिए अनुसार कर्जा अनुगमन गर्न सकेमा व्यापार व्यवसाय पारदर्शी हुँदै जानेछन् । व्यापार व्यवसाय पारदर्शी हुन सकेमा हाल घरजग्गा धितोमा कर्जा दिने मोडलबाट क्रमशः परियोजनामा आधारित कर्जा दिने मोडलमा बैंकहरु र व्यवसायीहरु परिणत हुनेछन् । जसका कारण अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्नेछ । कडा निरिक्षण र अनुगमन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको र व्यवसायहरुको लागत बढ्नेछ । तर, निरिक्षण तथा अनुगमन गर्दाभन्दा नगर्दाको लागत भविष्यमा अझ बढी हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि वेवास्ता भने गर्नु हुँदैन । धेरै परिवर्तनहरु एकै पटक कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभन्दा आफ्नो मूल उद्देश्य परिपूर्तीमा नकारातमक असर नपर्ने गरी मस्यौदा मार्गनिर्देशनलाई सरल बनाइ अन्तिम रुप दिई अविलम्ब जारी गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

(कुँवर पूर्वबैंकर हुन् ।)