एसएलएफमा विकृतिः सस्तोमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएर महँगोमा नेपाल सरकारलाई ऋण दिँदै

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आकस्मिक तरलता व्यवस्थापन गर्न समस्या भए स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने गर्छन् । तर, नेपालमा तरलता व्यवस्थापनभन्दा पनि सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न एसएलएफ प्रयोग भइरहेको छ ।

काठमाडौं । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्धारित अवधिसम्मका लागि प्रदान गरिने तरलता सुविधा नै स्थायी तरलता सुविधा हो ।’

स्थायी तरलता सुविधाको यो परिभाषा नेपाल राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा छ ।

वेवसाइटमा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि एलएलएफ अर्थात स्थायी तरलता सुविधा जारी गरिने उल्लेख गरेको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय नियमित तरलता व्यस्थापनका लागि समेत एसएलएफ जारी गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक कोरोना महामारीको क्रममा आक्रामक कर्जा बिस्तार रोक्न नसक्दा र पछिल्लो समय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम बृद्धि हुँदा नियमित तरलता व्यवस्थापनका लागि समेत एसएलएफ जारी गर्नु परेको बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ हजार ९०८ पटकमा गरी ९१ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको एसएलएफ लिएका लिए ।

गत आवमा २७९ दिन कार्यालय खुल्दै बैंकिङ कारोबार भएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५७ दिन स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए । जुन स्वभाविक नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन भएको २२ दिनमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफ लिएका थिएनन् ।

बढ्दो विकृति

गत वर्ष साउनमा तरलता अभाव थिएन । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएनन् ।

२०७८ साल साउन १३ गते एक बैंकले ५० करोड रुपैयाँको एसएलएफ लिएको थियो । त्यसपछि साउन २४ गते पनि एउटा बैंकले मात्रै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको एसएलएफ लिएको थियो ।

गत वर्ष साउन अन्तिम साता एसएलएफ दिने क्रम उच्चदरमा बढ्यो । त्यसबखत केही बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न र केहीले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न एसएलएफ लिएका थिए ।

साउनमा २७ दिन कार्यालय खुलेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ दिन एसएलएफ लिए ।

भदौंदेखि भने एसएलएफ दिने क्रम उच्चदरमा बढ्यो । भदौदेखि गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यालय खुलेको दुई दिन मात्रै मात्रै एसएलएफ लिएका थिएनन् ।

विगतका वर्षहरूमा कर्जाको आकार बढेको अनुपातमा निक्षेप समेत बढ्ने गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार निक्षेपको ८० प्रतिशत रकम मात्रै कर्जा लगानी गर्न मिल्छ । २० प्रतिशत पैसामध्ये केही रकम केन्द्रीय बैंकमा नगद मौज्दात अनुपात भन्दै राख्नु पर्छ ।

विगतमा ३ प्रतिशत रहेको नगद मौज्दात अनुपात हाल ४ प्रतिशत बनाइएको छ । बैंकले बाँकी रकम त्यत्तिकै आइडल राख्नुभन्दा सरकारी ऋणपत्रमा, विदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेयर बजार लगायतका राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् ।

हरेक वर्ष बजेटको आधार बढेको अनुपातमा सरकार उठाउने आन्तरिक ॠणको आकार पनि बढ्ने गरेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत निक्षेप र कर्जा बढ्दै जाने गरेको थियो ।

तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकसँग सरकारी ऋण पत्र किन्ने पैसा भएन ।

निक्षेप बढेको भए २० प्रतिशत छुट्याउने पर्ने पैसा बढ्ने थियो । त्यसपछि ट्रेजरी बिल धितो राखेर एसएलएफ लिँदै फेरि ट्रेजरी बिल किन्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन ।

एकातर्फ निक्षेप बढेन, अर्काेतर्फ ७ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकबाट लिएको ॠणमा ११.०४ प्रतिशत ब्याजसम्ममा आम्दानी गर्न पाइने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफ लिएर सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढेको हो ।

सरकारको एउटा निकायबाट ऋण लिएर सरकारलाई नै ऋण दिनु विवेकशिल काम नभएको बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् ।

‘बैंकहरुले सरकारी ऋण पत्रमा लगानी गरेर कमाउन खोज्नु गल्ती नहोला,’ दाहालले भने, ‘तर, नियामक निकायले नोट छापेर कर्जा दिएर बैंकलाई कमाउने अवसर दिने वा नदिने सोच्नु पर्छ ।’

सजिलोसँग ७ प्रतिशत ब्याजदरमा सहजै एलएलएफ दिँने नीतिले गत आवमा राष्ट्र बैंकले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज आम्दानी गरेको छ । गत भदौदेखि प्राय हरेक दिन एसएलएफको दायित्व १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुँदा राष्ट्र बैंकको ब्याज आम्दानी बढेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ एसएलएफको दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । जबकी २०७८ असार मसान्तमा एसएलएफ वापतको कुनै दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने थिएन् । आव २०७७/७८ मा वर्षभर ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एसएलएफ जारी भएको थियो ।

गत आवमा भने एकै दिन गत चैत २८ गते १ खर्ब ९ करोड रुपैयाँको एसएलएफ जारी भएको थियो । जसले गर्दा गत वर्ष एसएलएफ वापतको राष्ट्र बैंकको ब्याज आम्दानी बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको एसएलएफ जारी भएको थियो । असार मसान्तमा भने एसएलएफको दायित्व नै थिएन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १३ दिनमा कार्यालय खुलेका सबै दिन एसएलएफ जारी भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार साउन १३ गतेसम्म ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको एसएलएफ जारी भइसकेको छ ।

साउन १३ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधाको १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ र रिपोको ३० अर्ब रुपैयाँ गरी १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा ट्रेजरी बिल धितो राख्दै फेरि सरकारी ऋणपत्र किन्ने गरेकाले राष्ट्र बैंकमा एसएलएफ लिने क्रम बढेको हो ।

साउन ९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ एसएलएफ लिएका थिए ।

साउन १० गते १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ऋणपत्रको अवधि परिपक्क हुन लागेकाले साउन ९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी एसएलएफ लिएका हुन ।

उक्त दिन सरकारले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र नवीकरण गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र नवीकरण नगरी भुक्तानी गरेको थियो ।

जबकी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ८ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र नवीकरण गर्न खोजेका थिए । सरकारले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र मात्रै नवीकरण गरेकाले ९.९० देखि १३.९९ प्रतिशत ब्याजदर सम्ममा ऋणपत्र नवीकरण गर्न सक्यो ।

यदि सरकारले सबै ऋणपत्र नवीकरण गरेको भए १७ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने थियो ।

स्रोतका अनुसार त्यस दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र नवीकरण गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका थिए ।

बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री बजारमा तरलता अभाव हुँदा हुँदै पनि सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाएकाले गत आर्थिक वर्षमा एसएलएफ लिएर ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने क्रम बढेको बताउँछन् ।

‘यदि राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत् बजारमा पैसा पठाएको र निक्षेप पनि बढेको भए एसएलएफ लिएर सरकारी ऋणपत्र किन्ने क्रम बढ्ने थिएन,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले नै सजिलोसँग एसएलएफ दिने र उक्त पैसा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा ३/४ प्रतिशत नाफा हुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था जोखिमरहित नाफा कमाउने बाटोमा लागेका हुन् ।’

गत वर्ष ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको एसएलएफ जारी गर्दा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी भएको थियो ।

बैंकर कुँवर आगामी दिनमा निक्षेपमा वृद्धि नभए र राष्ट्र बैंकले ठूलो परिणामको रिपो जारी नगरे अर्थतन्त्रमा झनै ठूलो समस्या आउन सक्ने बताउँछन् ।

‘३ प्रतिशत रहेको नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) लाई ४ प्रतिशत बनाइएको छ । यो नीतिले राष्ट्र बैंकमा बैंक वित्तीय संस्थाले थप ५० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ,’ कुँवर भन्छन्, ‘आजका दिनमा सामान्य तरलता व्यवस्था गर्न समेत एसएलएफ लिनु परेको छ । तत्काल निक्षेप बढ्ने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ठूलो परिणामको रिपो जारी गरेन भने अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिएर १०.५ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिनु पर्छ ।’

एक बैंकका ट्रेजरी प्रमुख एसएलएफ लिएर सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्दा बैंकलाई ४ प्रतिशत आम्दानी भइरहेकाले सबै बैंकले आक्रमकरुपमा ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेको बताउँछन् ।

‘सरकारले महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक नउठाएको भए बैंकहरुले एसएलएफ लिने थिएनन्,’ ती ट्रजरी प्रमुख भन्छन्, ‘अब राष्ट्र बैंकले सस्तोमा ऋण दिएर ऋणपत्र किन्न दिन्छ भने सरकारसँग किन ऋण नलिने ?’

महँगो ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल जारी गर्नुभन्दा ओभरड्राफ्टमार्फत् राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा सरकारलाई पैसा दिएको भए राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएर ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्ने विकृती नियन्त्रणमा आउने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष सरकारले संकलन गरेको राजस्वको ५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट जारी गर्न भने मिल्दैन ।

सरकारले बजेटको आकार बढाउने बिकृतीले आन्तरिक ऋणको आकार समेत बढ्दै गएको छ । सरकारी अधिकारीले समेत महँगो ब्याजदरमा लिएको ऋण कहाँ लगानी गर्ने योजना नबनाई ऋण लिँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी सरकारले हँचुवाका भरमा लाभ पनि नदिने आयोजनामा समेत आन्तरिक ऋण लिएर लगानी गर्ने विकृति बढिरहेकाले त्यसलाई रोक्न समेत कर्जाको ब्याजदर महँगो बनाएको तर्क गर्छन् ।

‘एसएलएफको पैसा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी हुनु राम्रो त होइन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सरकारले पनि कति ब्याजदरमा कहाँबाट पैसा उठाउने भन्ने योजना त बनाउनु पर्यो नी !’

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य संस्था र निकायलाई ऋण दिनुभन्दा सरकारलाई ऋण दिन उत्साहित हुने गरेका छन् ।

‘अन्य निकायलाई कर्जा दिँदा आधार दरमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म फाइदा हुन्छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘७ प्रतिशतको एसएलएफ ११ प्रतिशतमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा जोखिम नहुने भएपछि आगमी दिनमा बैंकले कर्जा दिनुभन्दा पनि सरकारलाई ऋण दिन खोज्छन् ।’

गत माघपछि २ खर्ब रुपैयाँको सरकारी ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै नयाँ कर्जा दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । जसले गर्दा यो वर्ष आन्तरिक ॠणको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् ७ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशत बनाएको छ । यसले पनि आन्तरिक ॠण महँगो बनाउने छ।

यस्तै ,तरलता व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी रकम केन्द्रीय बैंकबाट लिनु पर्दा बैंक दरमा थप दुई प्रतिशत अर्थात् १०.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक दिनमा हाल बैंकिङ प्रणालीमा भएको कुल निक्षेप करिब ५० खर्बको १ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँमात्रै बैंकदरमा एसएलएफ लिन सक्ने छन् । पछिल्लो एक वर्ष देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफको १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँलाई श्रोतको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले एसएलफल ५० अर्बभन्दा बढी लिँदा २ प्रतिशत ब्याज लिने र ५० अर्ब सिआरआर गर्न केन्द्रीय बैंकमा पैसा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको । जसले गर्दा आगामी दिनमा सरकारी ऋणको र अन्तरबैंक ब्याजदर अझै बढ्ने देखिन्छ ।

बैंकर क्षेत्री बैंक वित्तीय संस्थालाई सीआरआर व्यवस्थापन गर्न समेत समस्या पर्ने बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय बैंकले तत्काल बैंकदर बढाउन आवश्यक थिएन्,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वन गर्न सर्कुलर जारी भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत् १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गर्न पाउँदैन । जसले गर्दा झनै समस्या हुन्छ । ५० अर्ब सिआरआरलाई अतिरिक्त रकम आवश्यक हुन्छ। निक्षेप नबढेको र कर्जा नघटेको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। उक्त आवश्यकता कसरी पूरा हुन्छ मैले पनि अनुमान गर्न सकेको छैन । ’

अहिले एसएलएफ लिँदा कुनै सीमा छैन र यसको अवधि ७ दिन हुन्छ । तर, चालु आवको मौद्रिक नीतिले अघिल्लो सातासम्म कायम भएको स्वदेशी निक्षेपको १ प्रतिशत मात्रै बैंकदरमा ५ दिनका लागि एसएलएफ दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी पछिल्लो समय एसएलएफमा विकृति बढेकाले कडाइ गर्न खोजिएको बताउँछन् ।