गत वर्ष विद्युतीय सवारीको आयात उच्च, ‘सहज नीतिले आयात बढेको होः व्यवसायी
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष १ हजार ८०७ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् । जसमा जीप, कार र भ्यान छन् ।
विभागका अनुसार ५ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँको विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदा सरकारले १ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
गत वर्ष १०० किलोवाटसम्मको जीप, कार र भ्यान ९९६ वटा आयात भएका छन् । साथै, १०० देखि १५० किलोवाटसम्मको १३ वटा र १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका ७९२ वटा सवारी साधन आयात भएका छन् । त्यसैगरी २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मको ४ वटा र ३ सय किलोवाटको २ वटा आयात भएका छन् ।
यसअघि आवमा २०७७/७८ मा ६५ करोड ७८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरका २४९ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए । उक्त आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत् भन्सार महसुल ८० प्रतिशतसम्म बढाएपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयात अपेक्षाभन्दा कम भएको थियो ।
त्यसैगरी आव २०७६/७७ मा २०९ वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएको विभागको भनाइ छ ।
तर, आव २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले पूर्णरूपमा अन्तःशुल्क खारेज गर्नुका साथै भन्सार दर पनि विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको थियो । सो व्यवस्थासँगै विद्युतीय सवारी साधन आयात बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदा उपभोक्ताको आकर्षण विद्युतीय सवारी साधनमा बढेको छ । साथै सरकारले पनि सोही प्रकारको नीति अंगिकार गरेको छ ।
वातावरणमैत्री सवारी साधनको रुपमा लिइएको विद्युतीय सवारी साधन विश्वका विभिन्न देशले एजेन्डाकै रुपमा अगाडि बढाएका छन् । प्रदुषण कम र वातावरणमैत्री भएकाले नै अहिले विश्वभर विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्दो देखिएको हो ।
सरकारले १५औं योजनामा दिगो तथा वातावरणमैत्री सवारी साधनको उपयोगमा जोड दिने रणनीति अपनाएको छ । जसमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने कार्यनीति छ ।
अटोमोबाइलको साझा संस्था नेपाल अटोमोबाइल एशोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारको नीतिले गत वर्ष हालसम्मकै विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको बताउँछन् ।
‘विश्वभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन एजेन्डाकै रुपमा अगाडि बढाइएको छ । नेपालले पनि सोही नीति अपनाउँदा गत वर्ष हालसम्मकै बढी विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको हो,’ उनले भने ।
तर, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार दर अन्तःशुल्क दुबै बढेको छ । जसले गर्दा बजारमा प्रत्यक्ष असर देखिने जनाएको छ । साथै, यो वर्ष सरकारको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको आयात घट्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १०० किलोवाटसम्मका सवारी साधनका लागि पुरानै दर अर्थात् भन्सार शून्य र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत कायम गरेको छ । जसमा सरकारले १०० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको कारमा चलाइएको छैन भने १०० किलोवाट पावर माथि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका मोटर जडान भएको कारमा ४५ प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत नै अन्तःशुल्क तथा ३०० किलोवाटभन्दा माथिको मोटर जडान भएको कारमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
उक्त अन्तशुल्कले नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
‘अहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उक्त सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको भन्सार दर र अन्तशुल्कले अपेक्षाकृत रुपमा आयात हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
लक्ष्य २० प्रतिशत
सरकारले २०७१ सालमा वातावरणमैत्री सवारी साधन तथा यातायात नीति सार्वजनिक गर्दै ६ वर्षमा कुल सवारी साधनमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
सरकारले राखेको लक्ष्यको समय सकिसकेको छ । सरकारले तोकेकोे समय बितेको २ वर्ष भइसकेको छ । तर सो अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा बढ्न सकेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागअनुसार गत वर्षसम्ममा ४४ लाखको हाराहारीमा सवारी साधन दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये हालसम्ममा कति विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भयो भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क छैन । तर, विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा निकै न्यून रहेको विभागले भनाइ छ ।
‘सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै कमजोर हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको हो,’ अध्यक्ष थापा भन्छन् ।
विगतको दिनमा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्रै आयात हुन्थ्यो भने पछिल्लो समय ठूला तथा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको संख्या बढ्दै गएको छ । साथै, दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनको आयात पनि बढ्दो क्रममा छ ।
पछिल्लो दिनहरूमा विद्युतीय सवारी साधनमा बढ्दो आकर्षण भएपनि सरकारको स्थिर नीति नहुँदा व्यवसायीहरूमा मारमा परेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उच्च भन्सार दर र अन्तशुल्कले गर्दा १०० सम्मको किलोवाटको सवारी साधन आयात भइरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
१०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी साधन आयात भइरहेको अवस्थामा अन्य १०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारी साधन आयात हुन नसकेको उनले बताए ।