पाकिस्तानको नयाँ कर व्यवस्थाः मासिक १ लाख कमाउनेले १०० रुपैयाँमात्रै कर तिरे हुने

एजेन्सी । पाकिस्तानको संघीय सरकारले हालैमात्र आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को बजेट प्रस्तुत गरेपछि केही विषयमा राम्रै चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ ।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बहस भएको खबर भनेको तलब पाउने कर्मचारीको कर कटौतीको विषय नै देखिएको छ ।

आफ्नो बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री मिफ्ता इस्माइलले अब मासिक १ लाख अर्थात् १२ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी भएकालाई आयकरमा छुट दिइएको बताएका छन् । यसबाट मध्यम वर्गलाई सबैभन्दा राहत भएको छ । तर, पाकिस्तानमा मध्यम वर्गभन्दा सबैभन्दा धेरै कमजोर आय भएका गरिबहरुको संख्या बढी छ ।

आर्थिक विधेयकअनुसार वार्षिक ६ लाख आम्दानी भएका व्यक्तिलाई पूर्णरूपमा छुट दिइएको छ । बजेट अनुसार १२ लाखसम्म वार्षिक आम्दानी भएकाले वार्षिक १०० रुपैयाँ वा नाम मात्रैको कर तिर्नुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा करको स्ल्याबको विवरण भने दिएका छैनन् । तर, मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अर्थ विधेयकअनुसार आयकरको स्ल्याब १२ बाट घटाएर ७ पुगेको छ ।

कसले कति आयकर तिर्नुपर्छ ?

पहिलो स्ल्याबमा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म तलब भएका व्यक्तिहरू समावेश छन् । उनीहरुमा आयकर लाग्दैन ।
दोस्रो स्ल्याब वार्षिक ६ लाखभन्दा बढी तर १२ लाखसम्म हुनेहरूको हो । त्यस्ता व्यक्तिले वार्षिक १०० रुपैयाँमात्रै कर तिर्नुपर्ने र उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने यो प्रयास हो ।

तेस्रो स्ल्याब ती व्यक्तिहरूको लागि हो जसको वार्षिक आम्दानी १२ लाखदेखि २४ लाख सम्म छ । १२ लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ७ प्रतिशतको निश्चित दर लागू हुनेछ ।

चौथो स्ल्याब ती व्यक्तिहरूका लागि हो जसको वार्षिक तलब २४ लाखदेखि ३६ लाखसम्म छ । ८४ हजार स्थिर र २४ लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा १२.५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्नेछ ।

पाँचौं स्ल्याब ती व्यक्तिहरूको लागि हो जसको वार्षिक आय ३६ लाखदेखि ६० लाख सम्म छ । अब ३६ लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा १७ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले २ लाख ३४ हजार स्थिर कर तिर्नुपर्नेछ ।
यसअघिको आर्थिक विधेयकमा ६० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई सोही स्ल्याब राखिएको थियो । तर, यो आर्थिक विधेयकमा परिवर्तन गरिएको छ ।

छैटौं स्ल्याब वार्षिक ६० लाखदेखि एक करोड २० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई समेटिएको छ । अब ६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ निश्चित कर तिर्नुपर्छ । यस्तै ६० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।

सातौं र अन्तिम स्ल्याब वार्षिक १२ करोड २० लाखभन्दा बढी आम्दानी भएकाले अब २० लाख ४ हजार निश्चित कर तिर्नुपर्छ । १२ करोड २० लाखभन्दा बढी आम्दानीमा ३२ दशमलव ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।
यी स्ल्याबले सर्वसाधारणको तलबमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठेको छ ।

यदि कसैको मासिक आम्दानी ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले कुनै आयकर तिर्नु पर्दैन । तर, यो आम्दानी मासिक १ लाख रुपैयाँसम्म भएमा वर्षमा १ सय रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्नेछ ।

यसअघि मासिक १.५ लाख आम्दानी गर्नेले मासिक ७५ सय कर तिर्नुपर्ने थियो । तर, अब यो रकम मासिक ३५०० रुपैयाँमा घटाइएको छ ।

मासिक २ लाख आम्दानी गर्नेले पहिलो महिना १५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा अहिले यो रकम घटेर ७ हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।

मासिक २ लाख ५० हजार आम्दानी हुने यस्ता व्यक्तिले यसअघि २३ हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भए पनि अब मासिक १३ हजार २५० रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्नेछ ।

यसअघि मासिक ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले मासिक ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ आयकर तिर्ने गरेको थियो भने अब यो रकम १३ हजारले घटेर मासिक १९ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ ।

यसअघि साढे तीन लाख आम्दानी गर्नेले मासिक ४२ हजार ५ सय कर तिर्नुपर्ने थियो, जुन अहिले घटेर २८ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा झरेको छ ।

यसअघि मासिक ४ लाख आम्दानी गर्नेले ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्ने गर्दथे, अब यो रकम ३७ हजारमा झर्ने भएको छ ।

कर स्ल्याबमा भएको परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्दै कर विशेषज्ञ डा. इक्राम-उल–हकले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई भने कि आयकर स्ल्याब परिवर्तनले न्यून आय भएका मानिसहरूलाई राहत दिएको छ ।

उनले भने कि ‘स्ल्याबमा कटौती वास्तवमा आईएमएफको उच्च आय वा कमाउनेहरूमाथि लाग्ने करलाई तर्कसंगत बनाउने शर्तहरू मध्ये एक थियो ।’

उनले अहिले मुलुकमा मुद्रास्फीतिको दरले गर्दा न्यून पारिश्रमिक पाउनेलाई केही राहत दिने बताए । कर स्ल्याबको माथिल्लो सतह बढेकाले देशको करको आधार बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

आइएमएफको शर्त अनुसार रुपैयाको अवमूल्यन भएका कारण कारण पाकिस्तानमा विदेशी ऋणको बोझ बढ्दै गएको डा अश्फाक अहमदको तर्क छ ।

व्यक्तिगत करमा सुधार आईएमएफले आवश्यक मानेको छ । व्यक्तिगत करको बारेमा कुरा गर्दै कर मामिलाका विज्ञ डा इक्राम उल हकले भनेका छन् कि यसको अर्थ तलब पाउने वर्गको आयकरको दर बढाउनुपर्ने बताए । डा. इकराम-उल-हकले भने,‘ व्यक्तिगत करमा सुधारको अर्थ आईएमएफले उच्च पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिहरूमा कर बढाउन चाहन्छ ।’

स्मरण रहोस्, आईएमएफले तलब खाने वर्गबाट कर उठाउने माग नयाँ होइन, यो माग यसअघि पनि गरिँदै आएको थियो तर विगतको सरकारले यो मागलाई मानेको थिएन ।

आईएमएफले तलब खाने वर्गलाई थप १३० देखि १५० अर्ब रुपैयाँ थप संकलन गर्न भनिए पनि पछि सरकारले बिक्रीकरमा दिएको छुट खारेज गर्ने सहमति गर्दै उक्त मागलाई मानेन । पाकिस्तानको कर नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हल गर्ला त जिज्ञासा सर्वज्ञ उठेको छ ।

पाकिस्तानको यस खालको व्यवस्था आउनु पछाडि कोरोना कहरले पारेको प्रभाव र क्रमशः अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्म्क प्रभावले काम गरेको छ । त्यसलाई न्यून गर्न आईएमएफले केही सुझाव र शर्त अगाडि सारेको थियो ।
ती सुझाव र शर्तहरुमध्ये केही कार्यान्वयनमा आएपनि समग्रमा अर्थतन्त्रको विस्तार प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा अझै विश्वासिलो आधार भने निर्माण हुन सकेको छैन ।