सरकारको नीतिले महंगी अझै बढ्ने, रुस र युक्रेन युद्धलाई मात्र दोष दिएर उम्कने प्रयास

घरायसी प्रयोजनका सामानमा समेत उच्चदरमा अन्तःशुल्क बढाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा महँगी ७ प्रतिशत बिन्दुमा कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तत्काल आन्तरिक उत्पादन बढ्ने कुनै आधार नदेखिएको अवस्थामा अन्तःशुल्कमा गरिएको वृद्धिले आगामी साउनदेखि महँगी उच्चदरमा बढ्ने देखिन्छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्त सम्ममा ७.८७ प्रतिशत महंगी बढेको छ । 

सबैभन्दा बढी घ्यू तेलको मूल्य २४.८६ प्रतिशतले बढ्दा यातायातको भाडादर २१.८१ प्रतिशतले बढेको छ । समग्रमा खाद्य पदार्थको मूल्य ७.४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा गैरखाद्य सामाग्रीको मूल्य भने ८.७५ प्रतिशतले बढेको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासिनीले गर्ने सार्वजनिक भाषणदेखि संसदमा पेश भएका वक्तव्यमासमेत रुस र युक्रेन युद्धले नेपालमा महंगी बढेको दावी गर्छन् । 

केही हदसम्म रुस र युक्रेन युद्धले चालु आर्थिक वर्षमा महंगी बढाएको हो ।  तर, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क उच्चदरमा बढाएकाले महंगी बढ्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत २३३ समुहका बस्तुमा भन्सार महसुल बढाएका छन् । यस्तै उनले १९ समुहका बस्तुमामात्रै भन्सार महसुल घटाएका छन् । 

यो वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा विगत वर्षहरूभन्दा उच्चमात्रामा अन्तःशुल्कका दर हेरफेर भएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले भन्सार विन्दुमा अन्तःशुल्क लगाउने अभ्यास करका सिद्दान्तविपरीत रहेको बताउँदै आए पनि सरकारले उच्चदरमा अन्तःशुल्क बढाएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको राजस्वभन्दा २१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अन्तःशुल्क लाग्ने १ हजार ४ सय १६ समुहमध्ये ७ सय ७१ समुहका बस्तुमा अन्तःशुल्क बढाएको छ ।

खाद्य सामाग्रीमा समेत उच्चदरमा अन्तःशुल्क बढेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष भने मूल्य वृद्धि झनै बढ्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । 

‘रुस र युक्रेन युद्धले खाद्य सामाग्रीको आपूर्तिमा असर पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्य सामाग्रीको मूल्य बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले ५ प्रतिशतले मात्रै अन्तःशुल्क बढाउँदा बजार मूल्य १० प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि नभए खाद्य सामाग्रीको मूल्य उच्चदरमा बढ्छ ।’

सरकारले ६८ वर्ष उमेर समुहका व्यक्तिलाई वृद्धि भत्ता दिने, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने, कृषि अनुदान बढाउने गरी बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउने गरी नीति लिँदा पनि मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत बिन्दुमा राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

एकातर्फ मुद्रा प्रवाह बढाउने अर्कोतर्फ भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने नीति लिएकाले सरकारले अनुमान गरेभन्दा महंगी  दोब्बर हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । 

‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कहिले घट्छ थाहा छैन, त्यसले आगामी दिनमा बजार मूल्य यस्तै हुन्छ भन्न सकिन्न,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भारतमाजस्तै नेपालमा पनि भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क नघट्ने हो भने महंगीले ठूलो जनसङ्ख्यालाई समस्यामा पार्नेछ ।’

हुन पनि पछिल्लो समय संसारका सबै देश महंगीसँग जुझिरहेका छन् । भारतमा बनस्पति तेलको मूल्य उच्चदरमा बढेपछि ५.५ प्रतिशत रहेको भन्सार महसुललाई शुन्य बनाइएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारलेहरुले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउनुको साथै सङ्घीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क घटाएको छ । 

जसले गर्दा विगत २/३ वर्ष देखि भारतमा नेपालभन्दा महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री हुँदै आएकोमा सरकारले कर घटाउने निर्णय गरेपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ महंगो भएको छ । 

भारत सरकारले सुति धागो बनाउने कच्चा कपास र प्लास्टिकका सामान बनाउने कच्चा पदार्थ आयातमा समेत भन्सार महसुल घटाएको छ ।

यस्तै, स्टिलको कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार महसुल घटाएको सरकारले स्टिलको कच्चापदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात भन्सार महसुल लगाएको छ ।

नेपालमा भने प्राय: बस्तुमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क बढेको छ ।

आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्न स्टिल, जुत्ता चप्पल, केचप, तयारी मलसा लगायतका बस्तुमा अन्तःशुल्क बढाउएको सरकारी अधिकारीको तर्क छ । तर, नेपालमा उद्योगहरुले उत्पादन सुरु नगर्दै अन्तःशुल्कमा गरिएको वृद्धिले स्वदेशी उद्योगले लाभ लिने भन्दा पनि उपभोक्ता मारमा पर्ने देखिन्छ । 

सुकेको वा पिंधेको खुर्सानी मरिच, पिपला, सेतो मरिच, कालोमरिच र टिमुर भारतलगायतका दक्षिणएसियाली देशबाट आयात गर्दा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्दथ्यो । तर, सरकारले यस्ता बस्तु आयात गर्दा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा घरायसी प्रयोगको मसलाको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । 

दालचिनीका बोक्रा दक्षिण एसीयाका देशबाट आयात गर्दा प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दथ्यो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकले दालचिनीको अन्तःशुल्क १० प्रतिशत बनाएको छ ।

धनिया र जीराको दानामा रहेको प्रति केजी ५ रुपैयाँ भन्सार महशुल भने परिवर्तन गरिएको छैन । काँचो बेसारमा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँ भन्सार महसुल र ९ प्रतिशत कृषिसुधार शुल्क लाग्दै आएकोमा अब थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । जसले गर्दा भारतबाट आयात हुने बेसारको समेत मूल्य बढ्ने देखिन्छ ।

यस्तै दालमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ भन्सार महसुल र २.५ प्रतिशत अग्रीम आयकर र १३ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । अब कोशेदाल आयात गर्दा २० प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत तिर्नु पर्नेछ ।  यस्तै ब्रतमा प्रयोग हुने साबुदानामा समेत २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । 

नरिवल, काजु, सुकेको छोकडा, बदाम, ओखर, ताजा काँचो केरा, खजुर भुईंकटर, एभोगाडो, सुन्तला, कागती अंगुर, तरभुज, खुसार्नी, लिची, अनार, स्याउ, अन्य फलफुलहरुमा तरभुजा र मेवामा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेकोमा कुनै बस्तुका १५ प्रतिशत र कुनैमा २० प्रतिशत अन्तःशुल्क बनाइएको छ । 

नेपालमा अफिमको दाना तस्करी भएको गुनासो आइरहेकाले सरकारले अफिमको दानामा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । बांसबाट बन्ने सामाग्रीमा प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेकोमा सरकारले १० प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत बढाएको छ । 

भारत वा तेस्रो देशबाट आयात हुने बिस्कुटमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । 

पाउरोटीको धूलोबाट बनेको रोटी वा बिस्कुट (रस्क), क्रिस्प ब्रेड टोस्ट गरेको रोटी र केज, कुकिज र पेष्ट्रीलगायतका उत्पादनमा समेत १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । 

विगतमा यस्ता उत्पादन ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको थियो । आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत लगाएको छ । 

भिनेगरमा १८.५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत बढेको छ ।

बदाम (मम्फली) मा प्रति केजी १४ रुपैयाँ भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ । 

यस्तै भुटेको बदाम र पिस्तामा समेत अन्तःशुल्क ५ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत भएको छ ।

सरकारले सौन्दर्य र रुपसज्जाका सामानमा समेत १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएको छ  । विगतमा लिपिस्टिक लगायतका मेकअपको सामानमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा, चालु आर्थिक वर्षमा अन्य करका दर यथावत रहेपनि अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढेको छ ।  जसले गर्दा सौन्दर्य सामाग्रीले बजार मूल्य आगामी साउन १ गतेबाट बढ्ने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले भारतबाट आयात हुने दन्तमन्जनमा समेत अन्तःशुल्क बढाएको छ । दक्षिण एसियाली देशमा दन्तमञ्जन आयात गर्दा ९.५ प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत अन्तशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अन्य दर यथावत राखेपनि भन्सार अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशतले बढाइएको छ । 

दाह्री बनाउने (प्रिशेभ, शेभिङ्ग र आफ्टरशेभ) मा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत अन्त शुल्क र १३ प्रतिशत मुअकर लाग्दै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढेर १५ प्रतिशतले बनाइएको छ । 

विगतमा अन्तःशुल्क नै नलाग्ने स्टिलका तार-जाली आयात गर्दा प्रतिकेजी ४.५ केजी अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था समेत बजेटले गरेको छ । 

छैन कसैको चासो

संसदमा बजेटमाथीको छलफल जारी छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले उच्चदरमा गरिएको अन्तःशुल्क बृद्धिको विरोध गरेका छैनन् । महंगीले जनता मारमा पर्छन् भन्ने आवाज समेत सत्ता वा प्रतिपक्षका सांसदले उठाएका छैनन्

करका दर सिद्दान्तका आधारमा तय हुनु पर्नेमा हँचुवाका भरमा गरिएको अन्तःशुल्क बृद्धिका विषयमा संसदमा बहश नहुनु निराशाजनक भएको एक पूर्वसचिव बताउँछन् । 

‘हामीले पनि बजेट बनाएका थियौँ,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘तर, संसदलाई सिधा जानकारी नदिएर अन्तःशुल्कका दर बढाएका थिएनौँ । दैनिक उपभोग्य सामानमा २० प्रतिशत भन्सार १३ प्रतिशत मुअकर र त्यसमा थप २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनु गलत हो ।’

उच्चदरमा चालु खर्चको माग बढेको र राजस्व वृद्धि हुने नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको भएको सरकारले जनतालाई मारमा पार्ने गरी अप्रत्यक्ष करका कर बढाएको हो । अप्रत्यक्ष करका दर बढ्दा व्यवसायीले पनि विरोध नगर्ने उपभोक्ता पनि संगठित नहुने हुँदा पछिल्लो ८ वर्ष देखि जुनसुकै बस्तुमा पनि अन्तःशुल्क लगाउने गलत अभ्यास चल्दै आएको थियो । 

‘अब अन्तःशुल्क के मा लगाउने के मा नलगाउने भन्ने बहश गर्न ठाउँमा हामी छैनौँ,’ एक पूर्वअर्थसचिव भन्छन्, ‘अन्तःशुल्कमा गरिएको वृद्धि ठिक छ वा छैन भन्ने संसदमा बहस भइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’