पर्यटनमन्त्री आलेको अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नः निजगढ एयरपोर्ट बनाउन २६ करोड दिएको छ, अब दाँत फुकालेर बनाउनु ?

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नउफ्रिन मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरको प्रश्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यस गर्दै मन्त्री आलेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै विमानस्थल बन्छ भनेर अव्यवहारिक कुरा नगर्न मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिए ।

उनले २६ करोड बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमान नबन्ने बताए । मन्त्री आलेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति लक्षित गर्दै केही मन्त्रीहरुले निजगढ विमानस्थल बनाउँछौँ भनिरहेको तर बजेटमा भने २६ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको भन्दै अव्यवहारिक कुरा गर्न नमिल्ने बताए ।

‘आज कतिपय मन्त्री साथीहरुले निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भनेको छन्, के, दाँत फुकालेर गर्ने ? दाँत फुकालेर एयरपोर्ट बन्छ ? बजेट दिने बेलामा २६ करोड रुपैयाँ दिने, एक खर्ब २० अर्बको लागत अनुमान छ’ उनले प्रश्न गरे, २६ करोड रुपैयाँमा बन्छ ? हामीले २६ करोड बजेट पाएका छौँ । एयरपोर्ट बन्छ भन्नेहरुलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता कुरा नगरौँ आजबाट । मधेसी जनता जहिल्यै रैती हुनुपर्ने अवस्था देख्दैछु मैले । मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहने ? मधेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट हस्तक्षेप भएको छ ।’

उनले विमानस्थल निर्माणका लागि १ खर्ब २० अर्बको अनुमान गरिएको भन्दै दाँत फुकालेर विमानस्थलको निर्माण गर्न नसकिने जिकिर गरे । उनले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे । मन्त्री आलेले विमानस्थल निर्माणमा र ३ खर्ब र फास्टट्रयाकका लागि २ खर्ब खर्च भइसकेको भन्दै न्यायपालिकाले मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहने, मधेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।

‘आज न्यायपालिकाले कार्यपालिकमाथि हमला गरेको अवस्था छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २० औँ वर्ष लगाएर मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ । ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ । त्यसको डिपिआर हुने अवस्थामा छ । त्यसको इआइए भइसकेको छ तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ’ उनले भने ‘विमानस्थल कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हो । तर दुर्भाग्य यो अदालतले तोकिराखेको छ । कसले अधिकार दियो ? राज्यको ३ अर्ब खर्च भएको छ । राजधानीलाई तराईमा जोड्ने फास्टट्रयाकमा २ खर्ब राज्यको लगानी भइसकेको छ । तर आज टेण्डर निकालने अवस्थामा आउँदा न्यायपालिकाले त्यो फैसला गर्दा दुःख लागेको छ ।’