खर्च चलाउनको लागि ऋण लिनु बाध्यताः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

शुक्रवार प्रतितिनिधि सभा अन्तरर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै यस्तो बताए ।

सरकारले मुलुकलाई सन् २०२६ सम्म कम विकशितबाट विकासोन्मुखमा स्तर उन्नती गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसको लागि अबौं लगानी गर्नु पर्ने भएको बताए ।

मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तर उन्नती गर्नको लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरे ।

सरकारले सन् २०२६ सम्म विकशित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनु पर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।

परियोजनाहरुमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादन मुलक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको गुनासो गरे ।

मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र वाह्य ऋण गरी १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण रहेको बताए ।

सरकारले यो वर्ष मात्र ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले बताए । उनले ऋण भुक्तानी गर्नु परेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालुु खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताए ।

‘आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने भएको हुँदा सरकारका दुई वटा उदेश्यहरु रहेका छन्। एउटा कम विकशित मुलुकलाई स्तर उन्नती गर्ने कुरा गरेका छौं जसको लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । अबौंको लगानी गर्न आवश्यक छ,’शर्माले भने ।

‘अहिले बजेटमा छुटिने पुँजीगत तथा समग्र खर्च जति छ त्यो खर्चले मात्रै हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं । हामीले २०२६ सम्ममा स्तर उन्नती गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक छ ।

उत्पादन मुलक नभएर सामान्य परियोजनाहरुमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ । अहिले सरकारले परियोजनाको आधारमा ऋण लिने र परियाजना आफैले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी ऋण लिदा त्यसको भार जनतामा पर्दैन,’अर्थमन्त्रीले थपे ।

पुँजी, पूर्वाधार र जिडिपी समेत योगदान गर्ने गरी ऋण दिनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको छ । अहिले नेपालको आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ६३ अर्ब र वाह्य ऋण ९ खर्ब करिव ८५ अर्ब रहेको छ ।

१७ खर्ब ३७ अर्ब अहिले ऋण रहेको छ । यो वर्ष नै सरकारले ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुत्तानी गदैछौं। त्यसले पनि अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालुुखर्च वितिय व्यवस्थामा व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । यो वर्ष नै ऋण तिर्न पालो परेको रहेछ । हाम्रो जिडिपीमा योगदान गर्ने गरी र देशलाई विकाशोन्मुख देशमा विकशित गर्नको लागि ऋण लगानीको आवश्यक छ ।’

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुटै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताए ।

त्यसको लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरु बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताउनु भयो । सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्न व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नु परेको बताए ।

‘विगतमा सार्वजनिक ऋण हेर्ने छुटै निकाय थिएन । अहिले छुटै निकाय स्थापना गरेर काम गरिहरका छौं । अहिले मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण सम्बन्धि नीतिहरु बनाउँदै छौं । भएका दुई वटा ऐन भन्दा पनि एउटै ऐनबाट काम गरौ भनेर दुई वटा ऐनलाई मर्ज गरेर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक ल्याएको हो,’सचिव मरासिनीले भने ।

अहिले छुटाछुटै तीन तहको सरकार भएकाले संघिय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन पाउने छ ।