नेप्सेमा सूचीकृत ४ कम्पनीसहित २६ संस्थानले गरेनन् लेखा परीक्षण

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २६ वटा सार्वजनिक संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरुमा १६ वटाले लेखापरीक्षण गराएको भएपनि अहिलेसम्म २६ वटाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
लेखापरीक्षण नगराउने अटेरि संस्थाहरुमा दुग्ध विकास संस्थान, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, दुग्ध विकास संथान, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लि., नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट प्रा.लिले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लि., नेपाल वन निगम लि. औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कं.लि., नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे कम्पनी लि., गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., नेपाल टेलिभिजनले पनि सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लि., नेपाल औषधी लि., खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. राष्ट्रिय बीमा संस्था (जीवन), बिशाल बजार कम्पनी लि. र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि., जनकपुर चुरोट कारखाना लि.र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. गरी २६ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ गरी तीन वर्षको र विशालबजार कम्पनी लि.ले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ गरी ५ वर्षको लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) ले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म गरी ९ वर्षको लेखा परीक्षण गराएको छैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि.ले आ.व. २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म गरी ५ वर्षको लेखा परीक्षण गराएको छैन । एकवर्ष ढिला गरी लेखापरीक्षण गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुमा जनकपुर चुरोट कम्पनी लि. र राष्ट्रिय आवास कम्पनी रहेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानको तालुक मन्त्रालयबाट सार्वजनिक संस्थानको लेखा परीक्षणका लागि आवश्यक प्रबन्ध तथा निर्देशन जारी हुनेगरेको छ । तै पनि सबै सार्वजनिक संस्थानले समयमै लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी कानुनको परिपालना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको हो । समयमा नै लेखा परीक्षण नहुँदा वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुन जाने गरेको छ । तै पनि कम्पनीहरुले लेखा परीक्षणमा कुनै चासो देखाएका छैनन् ।