भारतीय पेट्रोलियमको निजीकरण तत्कालका लागि रोकियो, के हुँदैछ नेपाल आयल निगमको निजीकरण ?

काठमाडौं । नेपालमा नेपाल आयल निगम निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार संसदमा सरकारको दोहोलो काँढे । सोही दल आवद्ध सांसदले समेत ओलीकै भाषा दोहोर्याए । ओलीले सरकारले कमिशनको चक्करमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय रुपमा भार परेका सार्वजनकि संस्थालाई क्रमशः निजीकरण वा खारेज गर्ने नीति राखेको छ । यही व्यवसथालाई आयल निगम खारेज गर्न लागेको भनेर एमाले सम्वद्धहरुले सरकारको विरोध गर्ने मसला पाएका छन् ।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले बिहीबारको संसदमा आयाल निगमको निजीकरण र कमिशनबारे लगाएको आरोप निराधार, भ्रामक र स्तरहिन भएको भन्दै गहिरो खेद प्रकट गरे ।

‘सदनको रोष्टम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का आधारहिन झुठ्ठा सन्देशलाई प्रमाणित गर्न म प्रतिपक्ष दलका नेतालाई चुनौती दिन्छु,’ बडुले भने, ‘आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउन परेको अवस्थामा कमिसन बाहेक अरु के नै देख्न सक्छ ।’

उनले सत्ता गुमाएको कुण्ठा र रोदन कम गर्न समेत सुझाव दिए ।

‘जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्रै देख्ने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनमा दृष्टि गुमाएको गोरुले सँधै हरियोमात्रै देख्छ भन्ने उखान स्मरण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

मन्त्री बडुको उक्त भनाइ लगत्तै नियम आपत्ति जनाउँदै एमाले नेता खगराज अधिकारीले मन्त्रीले समेत गाली गलौचको शब्द प्रयोग गर्न नहुने भन्दै उक्त अभिव्यक्ति हटाउन समेत माग गरेका थिए ।

‘हिजोको र आजको अभिव्यक्ति रेकर्ड खोलेर हेरियोस मन्त्रीहरुलाई पनि जथाभावी बोल्न छुट छैन,’ उनले भने, ‘यस विषययमा संसदीय समितिले छानबिन गरोस् ।’

यसरी संसदको रोष्टममा उभिएर निजीकरणबारे टिप्पणी गर्ने ओली प्रधानमन्त्री भएको बखत नै सरकारले नै गोरखकाली रबर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफै सरकारमा हुँदा नेपालको शानका रुपमा रहेको रबर उद्योग बन्द गरेका ओलीले विपक्षमा हुँदा भने सरकारमाथि निशाना साँध्न पाएका छन् ।

निगमलाई निजीकरण गर्ने नभइ प्रशासनिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय रुपमा सुधार गरी प्रतिष्पर्धी बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तीलाई सहज बनाउनका लागि आयल निगमका साथै निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्नका लागि कार्यदललाई कार्यादेश दिइएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उर्जा तथा सिँचाइ र उद्योग मन्त्रालयका सचिव तथा विज्ञसमेत रहने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने पनि उनले बताए ।

यो त भयो नेपाल आयल निगमको निजीकरणका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षको जुहारी ।

भारत सरकारले पनि नेपाल आयल निगमजस्तै भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेडलाई निजीकरण गर्न खोजेको थियो । रुस र युक्रेन युद्धका कारण संसारभर नै इन्धनको मूल्यमा तीव्र उतार चढाव देखिएको भन्दै भारत सरकारले सो संस्थाको निजीकरणको काम तत्कालका लागि स्थगित भएको जनाएको छ । विश्वव्यापी ऊर्जा बजारको अवस्थालाई उद्धृत गर्दै सरकारको सम्पूर्ण शेयर बेच्ने प्रक्रिया रोकिएको त्यहाँका सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् ।

भारत सरकारले बिहीबार भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेड को आफ्नो सम्पूर्ण ५२.९८ प्रतिशत सेयर बेच्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । सरकारको तर्फबाट विश्व ऊर्जा बजारको विद्यमान अवस्थाका कारण अधिकांश बोलपत्रदाताले निजीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने बताएको छ । सरकारले यस वर्षको लागि ६५००० करोड भारु बराबरको विनिवेश लक्ष्य राखेको थियो ।

सरकारले सन् २०२० को मार्चमा बोलपत्रदातासँग एक्स्प्रेसन अफ इंटरेस्ट (एलओआई) मागेको थियो । नोभेम्बर २०२० सम्म तीनवटा बोलपत्रहरू थिए । तर, इन्धनको मूल्य निर्धारणमा स्पष्टता नहुँदा अन्य कारणले गर्दा दुई बोलपत्रकर्ता फिर्ता भएका छन् । यसले सो सरकारी संस्थानको निजीकरण रोकेको छ । लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग ले कोरोना कहर र भूराजनीतिक अवस्थाले विश्वव्यापी रूपमा तेल र ग्यास उद्योगलाई असर गरेको बताएको छ ।

सोही आधारमा विभागले विनिवेश रोक्न निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । विभागले भनेको छ ‘विश्व ऊर्जा बजारको प्रचलित अवस्थाका कारण, अधिकांश त्तक्ष्एक (योग्य इच्छुक पार्टीहरू) ले कर्पोरेशनको विनिवेशको वर्तमान प्रक्रियालाई जारी राख्न असक्षमता व्यक्त गरेका छन् ।’

यसलाई ध्यानमा राख्दै, विनिवेशमा मन्त्रीहरूको समूहले कर्पोरेशनको रणनीतिक विनिवेशको लागि अवस्थित तत्कालका लागि प्रक्रिया बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अवस्था हेरेर फेरि प्रक्रिया शुरु हुने जनाइएको छ । कर्पोरेशनको रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने निर्णय स्थितिको समीक्षाको आधारमा लिइनेछ । वेदान्त समूह र युएस भेन्चर फण्ड अपोलो ग्लोबल म्यानेजमेन्ट इंक र आई स्क्वायर क्यापिटल एडभाइजर्सले बीपीसीएलमा सरकारको ५३ प्रतिशत सेयर किन्न इच्छुक देखाएका थिए ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ का लागि ६५ हजार करोड रुपैयाँको विनिवेश लक्ष्य राखेको छ । हिन्दुस्तान जिंकमा सरकारको सेयर बिक्री यसैको एउटा हिस्सा हो । सरकारले आईटीसीको ७.९१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ ।

पवन हंस, सिपिङ कर्पोरेशन अफ इन्डिया र आइडीबीआई बैंक र बीपीसीएलको को रणनीतिक बिक्रीमा भएको ढिलाइले सरकारलाई अन्य विकल्पहरू हेर्न बाध्य पारेको जनाइएको छ ।