निर्यातमा अनुदान दिने प्रणाली परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी संशोधन गर्न लागेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले नेपालबाट हुने निर्यातमा नगद अनुदान दिने प्रणाली परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जनुप्रसाद पोखरेल बढी मूल्यवृद्धि हुने उत्पादनमा बढी रकम नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिन लागेको बताउँछन् ।
‘हामीले परम्परागतरुपमा नगद अनुदान दिने गरेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘८० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्ने र ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्ने वस्तुमा समान अनुदान दिएर हुँदैन । यसमा परिवर्तन हुन्छ ।’
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने १५ वस्तुमा निर्यात मूल्यको ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरिएको छ । तर त्यसरी अनुदान लिन कार्यविधिको दफा ४ अनुसार कच्चा पदार्थभन्दा अन्तिम उत्पादनको मूल्यवृद्धि ५० प्रतिशत भएको हुनुपर्छ ।
वस्तुको निर्यात मूल्यबाट उत्पादन लागत घटाई उत्पादनको मूल्यवृद्धि दर निकालिन्छ ।
स्वदेशी तथा आयात गरेका कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने १२ वस्तु निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । तर, त्यसरी नगद अनुदान लिन कच्चा पदार्थको मूल्यभन्दा अन्तिम उत्पादनको मूल्य ३० प्रतिशतले बढ्नु पर्छ ।
कार्यविधिअनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकला सामान लगायतका १५ वस्तुमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरिएको छ ।
यस्तै, आयात गरिएका र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दै उत्पादन हुने स्वदेशी कपडा, तयारी पोशाक, औषधी, गलैँचा, ऊनीका सामान, जुत्ता चप्पल (फटवेयर) लगायतका १२ वस्तु निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको छ ।
यी १२ वस्तु उत्पादन गर्दा ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भए ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
नेपालबाट जुत्ता चप्पल निर्यात गर्दै आइरहेको गोल्डस्टार कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक बिदूषी राणा नगद अनुदान रकम बढाए नेपालबाट हुने निर्यात बढ्न सक्ने बताउँछिन् ।
‘अन्य देशले निर्यातमा १० प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरेका छन्,’ राणाले भनिन्, ‘हाम्रोमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान लिन पनि समस्या छ ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव पोखरेल निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नगद अनुदान दिने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै मूल्यवृद्धि हेररमात्रै अनुदान दिने बताउँछन् ।
अहिले ३०, ४० र ५० प्रतिशत मूल्यवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने गरिएको छ । र, यो सुधार हुने पोखरेलको भनाइ छ ।
‘स्वदेशी उद्योगको संख्या नबढ्दासम्म निर्यात बढ्दैन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘विदेशस्थित नियोग परिचालन गरेर पनि नेपालको कुन उत्पादन बिक्री गर्न सकिन्छ हेर्नुपर्छ । निर्यात गर्ने उद्योगको उत्पादन लगात घटाउन छुट दिन सरकार तयार छ ।’
पोखरेल उद्योगको इनपुटमा छुट दिन सरकार प्रतिवद्ध भएपनि आयकरमा भने छुट दिन नसकिने बताउँछन् ।
‘आयकरमा पनि छुट दिने हो भने सरकार कसरी चलाउने ?’, पोखरेले भने ।
क्लिकमान्डु
