६० हजार तलब हुनेले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने, नयाँ बजेटमा स्ल्याव परिवर्तन गर्ने तयारी
नेपालमा निजी बैंकमा जुनियर अधिकृतको रुपमा काम गर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव भन्दा बढी कर तिर्ने गर्छन् ।
काठमाडौं । नेपालमा मासिक ६० हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले सरकारलाई ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भारतमा २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मासिक आम्दानी भएमात्रै ३० प्रतिशत कर लाग्छ । नेपालमा भने मासिक २ लाख रुपैयाँ आम्दानी भए राज्यले ३६ प्रतिशत कर अशुल्छ ।
व्यवसायीले जतिसुकै नाफा कमाउँदा समेत २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नु पर्दैन । व्यवस्थापनमात्रै सफल हुँदासमेत नाफा गर्ने सुनिश्चित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत जतिसुकै आम्दानी गरे पनि ३० प्रतिशतमात्रै कर तिर्नुपर्छ ।
तर, नोकरी गर्ने व्यक्तिलाई भने सरकारले ३६ प्रतिशत कर लगाउने गर्छ । आयकर ऐन अनुसार वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले भने ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्छ ।
मासिक ६० हजारमै ३० प्रतिशत
नेपालमा वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले सरकारलाई ५४ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्छ । जबकी, त्यसरी कर तिर्ने करदातालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी सरकारले कुनै सहुलियत नै दिँदैन । जागिर गर्ने व्यक्तिबाट कर उठाउनु अधिकार हो भन्ने शैलीमा सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिबाट उच्च कर संकलन गरिरहेको छ ।
युरोप, अमेरिका अष्ट्रेलियालगायतका देशमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने करदातालाई समाजिक सुरक्षामा सहुलियतदेखि रोजगार गुमाउँदा भत्ता समेत दिने गरिन्छ । तर, नेपालमा करदातालाई कुनै सुविधा छैनन् । उल्टो कर तिरेको प्रमाणपत्र लिनसमेत सास्ती बेहोर्नु पर्छ ।
आयकर सम्बन्धी सरकारी कानूनले न्यून मध्यम वर्ग सबैभन्दा प्रभावित छ । वार्षिक ७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदा राज्यलाई २० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने र वार्षिक आय ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्थाले मध्यमवर्ग निकै मारमा छ । मध्यमवर्गले दुःख गर्दै पुर्याउने ८ लाख आम्दानीमा सरकारले ८४ हजार रुपैयाँ कर अशुल्छ ।
जागिर खाने व्यक्तिले नेपालमा तिर्ने कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी हो । कोरोना महामरीले बजारमा महँगी बढ्दासमेत सरकारले आयकर तिर्नु पर्ने स्ल्याब भने परिवर्तन गरेको छैन ।
आयकर ऐनअनुसार चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । आम्दानी ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर ५ लाख रुपैयाँसम्म भए आयकर १० प्रतिशत लाग्छ ।
चार लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा चार हजार रुपैयाँ र चार लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गर्छ ।
पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर सात लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा भने २० प्रतिशत कर लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १४ हजार रुपैयाँ र पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीमा २० प्रतिशत तिर्नु पर्छ ।
सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीस लाख रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्दा ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
आयकर ऐन अनुसार सात लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ५४ हजार रुपैयाँ र सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गर्छ । त्यो भनेको मासिक ६० हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले सरकारलाई ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्छ । मासिक ६० हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले एक वर्षमा ७ लाख २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यदि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा बचत गरेको छैन, बीमा पनि गरेको छैन भने ७ लाखभन्दा बढी आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ ।
उच्च दरमा बढेको महँगीले मासिक ६० हजार कमाउने व्यक्तिले बचत गर्न सम्भव नै हुँदैन । जसले गर्दा मासिक ६० हजार कमाउने व्यक्तिले वार्षिक ७ लाखसम्मको आम्दानीमा ५४ हजार र २० हजार आम्दानीमा ३० प्रतिशतका दरले ६ हजार गरि वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ राज्यलाई कर तिर्नु पर्छ । त्यो भनेको मासिक ५ हजार रुपैयाँ हो ।
अधिकृतले मुख्य सचिवभन्दा बढी तिर्छन् कर !
नेपाल सरकारले मुख्य सचिवको तलब ६७ हजार १४० निर्धारण गरेको छ । मुख्य सचिवले दशैं भत्तासमेत गरि वार्षिक तलब ८ लाख ७२ हजार ८२० रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तै, ८० हजार ५६८ रुपैयाँ सरकारले सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिन्छ ।
जुन ९ लाख ५३ हजार ३८८ रुपैयाँ हुन्छ । आयकर ऐनअनुसार नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा जम्मा हुने ३ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिने गरिन्छ । जसअनुसार मुख्यसचिवले समेत ३ लाख रुपैयाँमा कर तिर्नु पर्दैन । जसले गर्दा मुख्यसचिवको करयोग्य आम्दानी ६ लाख ५३ हजार ३८८ रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । र, मुख्य सचिवले ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्दैन ।
जबकी, कुनै पनि निजी संस्थामा नोकरी गरेर मासिक ६० हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले नै ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्दै आएका छन् । जस्तोः बैंक वित्तीय संस्थाले दिने हरेक सुविधाको रेकर्ड राखिएको हुँदा सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर बढी हुने गर्छ ।
सरकारी कर्मचारीको जीवनशैली र सम्पत्ति महिनामा लाखौं आर्जन गर्ने व्यक्तिको भन्दा कम हुँदैन । तर, राज्यलाई भने उसले गरेको खर्च र जोडेको सम्पत्ति अनुसार कर तिरेको हुदैन ।
यस्तै, सचिवको मासिक तलब ६२ हजार १४० छ । सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्ने हुँदा सचिवले समेत ३० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्दैन ।
आयकर ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले पाउने यातायात सुविधा, घरभाडा, खाजा खर्च, विदाको आम्दानी, उपहार, ओभरटाइम आम्दानी समेतलाई उक्त व्यक्तिको आम्दानीमा गणना गर्दै कर लिनु पर्छ ।
जसले गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागले बैंक वित्तीय संस्था वा अन्य निजी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले यातायात, घरभाडालगायतका सुविधालाई समेत उक्त व्यक्तिको आम्दानीमा गणना गर्दै आयकर लिने गर्छ ।
तर, सरकारी कर्मचारीले लिने गाडी सुविधा, भत्ता र अन्य आम्दानीलाई अन्तिम कर दायित्वका हिसाब गणना गर्दा जोडिँदैन । कुनै कार्यक्रमको भत्ता लिदाँ सरकारी कर्मचारीले अग्रिम कर कट्टी भएको १५ प्रतिशतबाहेक कर तिर्ने गर्दैनन् ।
उपत्यका बाहिर रहेका कयौं सरकारी कर्मचारीले आवास सुविधा लिएका हुन्छन् । तर, त्यसलाई आवाश सुविधाको खर्च नभई गोदाम भाडा भन्दै भुक्तानी गर्ने गरिन्छ ।
उच्च आयकरको दरले न्यून र मध्यमवर्ग प्रभावित भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर लाग्ने स्ल्याब परिवर्तन गर्न खोजेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीका अनुसार आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘अहिले नै कस्तो स्ल्याब तोक्ने भन्ने केही निर्णय भएको छैन,’ डा. उप्रेतीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘छलफलका क्रममा नेपालमा आयकरको स्ल्याब धेरै भयो भन्ने कुरा उठेको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव यो वर्षको बजेटले आयकरको स्ल्याब परिवर्तन गर्ने बताउँछन् ।
‘५ लाख रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले १० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था धेरै नै हो,’ ती सहसचिव भन्छन्, ‘सरकारको राजस्व नघट्ने गरी आयकरको नयाँ स्ल्याब बनाउने तयारी छ ।’
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिबाट १ प्रतिशतमात्रै कर लिने, ७ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेबाट १० प्रतिशत कर लिने, १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेबाट २० प्रतिशत र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेबाट ३० प्रतिशत कर लिने गरी नयाँ स्ल्याब तोक्ने तयारी गरिएको छ ।
क्लिकमान्डु
