विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै जाँदा नेपालमा भनेजति पेट्रोल किन्न पाइएला ?

काठमाडौं । चैत १३ गते नेपाल आयल निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने नीति कार्यान्वय गर्न सुझाव दियो ।

१० बुँदामा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपुर्तिमै समस्या आउन सक्ने निगमले चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्याय अहिले नै ठोस निर्णय नगरिए पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति चेन प्रभावित हुने बताउँछन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि निगमको घाटा बढेको छ,’ निगमका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘अप्रिल १ तारिखमा भारतिय आयल कर्पाेरेसनले पठाएको मूल्यसूचि अनुसार निगमलाई दैनिक ३२ करोड रुपैयाँ घाटा छ । घाटा बढ्दै गयो भने निगम एक्लैको प्रयासले पार पाउन सकिदैन । त्यसैले, हामीले सरकारलाई विकल्पसहित अनुरोध गरेका हौँ ।’

खरिद मुल्यअनुसार नै निगमले बिक्री मुल्य समायोजन गर्न पाउनु पर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर घटाउनु पर्ने र इन्धन खपत घटाउन विभिन्न निर्णय गर्नुपर्ने निगमको मुख्य माग छन् ।

इन्धनको खपत घटाउन जोर विजोर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, सरकारी विदा साताको दुई दिन दिनुपर्ने, होटल रेष्टुरेन्टमा एलपीजीको सट्टा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न लगाउनु पर्ने निगमको सुझाव छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन आउन ४२ दिनमात्रै बाँकीं रहेकाले तत्काल इन्धनको मुल्य बढ्ने सम्भावना भने देखिदैन । जसरी भारतमा गत महिनासम्म ५ प्रदेशमा निर्वाचन हुँदा ३ महिना पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाइएको थिएन । नेपालमा पनि आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदा सम्म उच्चदरमा मुल्य बढ्ने सम्भावना कम छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा छैन चासो

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य कहिले घट्छ एकिन छैन । निगमले सँधै घाटामा इन्धन बिक्री गर्न सक्ने पनि सक्दैन । जसले गर्दा पेट्रोलियम पर्दाथको उपभोग घटाउन जोड दिइएको निगमका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् ।

निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दै गए नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद नै गर्न नसक्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ ।

नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गरेर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न मिल्दैन । यो वर्ष उच्चदरमा बढेको आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दो क्रममा छ । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै जादाँ पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमै रोक लाग्न सक्छ । आगामी दिनमा समस्या बढ्दै जाने सम्भावना हुँदासमेत वाणिज्य मन्त्रालयले न कुनै रणनीति बनाएको छ, न कुनै तयारी गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य उच्चदरमा बढेकाले नेपालमा आयात हुने अन्य बस्तुको समेत मुल्य बढ्ने निश्चित छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेको छ । मुल्य बढ्दै गए आयातको आकार झनै बढ्छ । धेरै रकमको आयात हुँदा त्यसको सीधा असर विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा पर्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती १७ प्रतिशतले घटीसकेको छ । उच्च दरमा बढेको आयात र गत वर्ष भन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको हो ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने महत्वपुर्ण स्रोत नै रेमिट्यान्स हो । हुण्डी लगायतका अवैध कारोबार बढ्दा कानूनी प्रणाली माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको हो ।

माघ मसान्तसम्म सरकारको ढुकुटीमा ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । जसले ६.७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

तर, निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दा अन्य बस्तु तथा सेवाको समेत मुल्य बढ्ने भएकाले अहिलेको सञ्चितीले ६.७ महिना आयात गर्न पनि नपुग्न सक्छ । जसले नेपाली नागरिकसँग नेपाली मुद्रा हुँदासमेत बजारमा आफुले खोजेको सबै सामान नपाउने अवस्थासमेत आउन सक्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग भने घटाउन सक्छ । आजका दिनमा सरकारको प्राथमिकता आयात हुने वस्तुको उपभोग घटाउनेतर्फ केन्द्रीत रहनु पर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।

सरकारले चाहने हो भने सिंहदरबारमा मात्रै कडाई गर्दा दैनिक हजारौँ लिटर इन्धनको खपत घटाउन सक्छ । जस्तो कानूनअनुसार सहसचिव भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले सरकारी चारपांग्रे गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, सिंहदरबार भित्र कार्यरत करिब २५० उपसचिव चारपांग्रे गाडी चढ्ने गर्छन् । संकटको समयमा सरकारले त्यसलाई रोक्न सक्छ ।

कयौँ नेताहरुले प्रहरीको अगुवा र पछुवा गाडी सुविधा लिएका छन् । त्यसमा पनि कटौति गर्दा इन्धनको खपत घटाउन सकिन्छ । यस्तै, निजी सवारी साधान प्रयोग निरुत्साहित गर्न पार्किङ शुल्कमा उच्च बढोत्तरी गर्ने, नीजि सवारीलाई जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने विकल्पसमेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

लामो समयदेखि बहशमा रहेको साताको ५ दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दा समेत इन्धन खपत घट्न सक्छ ।

तर, सरकारी अधिकारी कर्मचारी र प्रणालीमा कडाई गर्नुभन्दा जनतालाई कष्ट दिने गरी निर्णय गर्न खोज्छन् । सार्वजनिक सवारीमा जोर विजोर प्रणाली लागु गरिए जनताले सास्ती मात्रै खप्नु पर्नेछ ।

कोरोना महामारीका बेलासमेत जोर बिजोर प्रणाली लागु हुँदा सर्वसाधारणले दुख पाएका थिए । कमजोर सार्वजनिक यातायातको भएको नेपालमा अन्य विकल्प अमल नगरी सीधै सार्वजनिक यातायातमा जोर विजोर प्रणाली लागु गरिए त्यसको प्रभाव सकारात्मक हुने छैन । सर्वसाधारणलाई कठिनाई हुनेछ ।

सरकारी तहमा इन्धनको खपत घटाउने निर्णय नगरी सर्वसाधारणलाई मात्रै कस्ने निर्णय हुँदा सरकारलाई उल्टो नोक्सान हुनसक्छ । राजनीतिक तहबाट भन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रबाट निर्णय हुँदा जनताका समस्या सम्बोधन हुने गरी निर्णय हुन सक्दैन् । जसले गर्दा इन्धन मात्रै नभई आयात हुने बस्तुको खपत कसरी घटाउने भनेर राजनीतिक तहमा निर्णय हुनु पर्ने देखिन्छ ।

आायात उस्तै, मुल्य बृद्धिको असर

चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा १ खर्ब ७६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधीमा ९० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । मुल्यका आधारमा यो वर्ष गत वर्षभन्दा ९५ प्रतिशत बढी रकम खर्च भएको छ ।

परिमाण भने मुल्य बढे अनुसार बढेको देखिँदैन ।

गत वर्षको ८ महिनामा एलपीजी आयात गर्न २१ अर्ब ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्षको ८ महिनामै ४० अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । एलपीजीको आयात ३७.९१ प्रतिशतले मात्रै बढ्दा गत वर्ष भन्दा ९३ प्रतिशत बढी रकम खर्च भएको छ ।

गत वर्षको ८ महिनामा पेट्रोल आयात गर्दा १९ अर्ब २६ करोड ७७ लाख रुपैँया खर्च भएको थियो । यो वर्षको ८ महिनामा भने ३९ अर्ब ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पेट्रोलको आयात २३.०५ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो । तर, गत वर्षभन्दा १०७ प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्नु परेको छ ।

अन्य पेट्रोलियम पदार्थको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन । गत वर्षको ८ महिनामा डिजल आयात गर्दा ४७ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने ८७ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ । डिजेलको आयात १३.२ प्रतिशतले मात्रै बृद्धि हुँदा समेत गत वर्ष भन्दा ८५ प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्नु परेको छ ।

कोरोना महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा अवरुद्ध भएकोले गत वर्ष हवाई इन्धनको खपत घटेको थियो । गत वर्षको ८ महिनामा हवाई इन्धन आयात गर्दा २ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना ७ अर्ब ६६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन गत वर्ष भन्दा २४३ प्रतिशत बढी हो । जबकी, इन्धनको आयात १७३ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो ।

यस्तै गत वर्ष ८ महिनामा मट्टितेल आयात गर्न ६४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष सोही अवधिमा ८८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । जबकी मट्टितेलको आयात २४ प्रतिशतले घट्दासमेत खर्च भने ३८ प्रतिशतले बढेको छ ।

समग्रमा गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ९५.२५ प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्नु परेको छ । जबकी, समग्रमा आयात २४ प्रतिशतले पनि बढेको छैन ।

रसिया र युक्रेन युद्ध लम्बिदै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य अझै बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको विश्लेषण छ । त्यसले आगामी दिनको इन्धनको आयात झनै महँगो बनाउने जोखिम छ ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थसँगै अन्य बस्तुको समेत मुल्य बढ्दै जाँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्न समेत कठिनाई पर्ने देखिन्छ । आगामी दिनहरु कठिन हुनसक्ने सम्भावना हुँदा समेत सरकारमा रहेका राजनीति दलले कामभन्दा पनि भाषण गर्दैमा समस्या समाधान हुने सोचेको देखिन्छ ।

पूर्ववाणिज्य सचिव घिमिरे आजका दिनमा सरकारसँग उपभोग घटाउने बाहेक अन्य विकल्प निकै कम रहेको बताउँछन् । सरकारको नीतिमा परिवर्तन नभए विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै जाने र त्यसले झनै समस्या ल्याउन सक्ने घिमिरेको चेतावनी छ ।